आपला देश भारत हा कृषिप्रधान देश म्हणून विश्वपटलावर नावलौकिक मिरवितो. सत्तर टक्के येथील जनता कृषी या व्यवसायाशी निगडित आहे. एवढेच काय तर सत्तर टक्के विधानसभा सदस्य आणि लोकसभा सदस्य आपला व्यवसाय शेतीत सांगतात. शेती व्यवसाय म्हणजे एका दाण्याची शेकडोदाने करणारा व्यवसाय आहे. अर्थव्यवस्थेतील अतिशय महत्त्वाचा एक घटक होय. स्वातंत्र्य काळानंतर शेतीचा विचार करतो म्हटले तर शेती हा अर्थव्यवस्थेचा कणा होता. पन्नास टक्के सकल घरेलू उत्पाद असलेला वैभवशाली व्यवसाय होता. शेतीला अव्वल दर्जा होता परिणामी शेतीला कसणारा शेतकरी ही अव्वल होता. अल्प साधनसामग्री व तोकडे तंत्रज्ञान उपलब्ध असूनही शेतीचा शेतीचा देशाच्या एकूण उत्पादनामध्ये भरमसाठ वाटा होता. तो एक काळ असा होता की सरकारी नोकरीला कोणताही शेतकरी पुत्र नाही म्हणायचा; आहे ना विचार करण्याला बाब! किती वैभवशाली व गौरवशाली व्यवसाय होता शेती! बरे असेही काही नाही की त्यावेळी देश अन्नधान्य मध्ये स्वयंपूर्ण-स्वावलंबी होता तरीपण शेतीचे महत्व अनन्यसाधारण होते आणि शेतकऱ्याला पाटील पाटलाचा दर्जा होता. त्यावेळी शेतीचे महत्व चित्रपटांच्या गीतामधून सुद्धा ऐकावयास मिळत असे जसे "मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती मेरे देश की धरती" एवढा सुवर्णकाळ शेतीला होता. कालांतराने यात भर हरितक्रांतीची पडली. अन्नधान्याची मुबलकता वाढली. देश अन्नदानाच्या बाबतीत स्वयंपूर्ण- स्वावलंबी होऊ लागला. आजही असे म्हणतात ना प्रत्येक चांगल्या गोष्टीला दृष्ट लागते. तसेच शेती व्यवसायाच्या बाबतीतही घडले. देशाच्या घटनेत बिघाड करून शेतीविरोधी कायदे बनविल्या गेले. आणि हळूहळू शेतीच्या दुरावस्थेला सुरुवात झाली. शेतीविरोधी धोरणे आखली जाऊ लागली. निसर्गाशी उमेदीने लढून शेती करणारा शेतकरी स्वतःला हतबल होताना पाहू लागला. राज्यकर्ते वरून वरून शेतीचे पुरस्कर्ते असले तरी आतून भांडवलदारांचे चाहते बनले. राजकीय पक्ष शेती आणि शेतकऱ्यांचा वापर स्वतःची राजकीय पोळी भाजण्यासाठीच करू लागले. एकीकडे मतांचे राजकारण सुरू झाले तर दुसरीकडे निसर्गचक्र बदलत चालले. परिणामी कधी ओला दुष्काळ तर कधी कोरडा दुष्काळ शेतकऱ्यांच्या नशिबी आला. काबाड कष्ट करून जिद्दीने राबवून देशासाठी अन्न पिकविणारा शेतकरी पिछाडीवर आला. अर्थातच शेतकऱ्याला सांत्वनिक मलमपट्टी सरकारची असते परंतु त्या मलमपट्टीच्या आड त्याच्याकडून भरमसाठ हिरावून घेऊन त्याला कंगाल करण्यात राज्यकर्त्यांचा मोठा हात आहे. 'आवळा देऊन कोहळे काढून घेणे यालाच म्हणतात' शेती आणि शेतकरी यांचा सर्वात जास्त पुळका असणारा पक्ष म्हणजे विरोधी पक्ष होय. परंतु हेच जेव्हा सत्तेत असतात तेव्हा यांची भाषा अक्षरशः बदललेली असते. एकीकडे शेती आणि शेतकरी यांचा जप करणे चालू असते तर दुसरीकडे शेतीला मिळणारी सवलत कमी करणे अथवा काढून टाकणे चालू असते. शेतीला अत्यावश्यक असलेली वीजपुरवठा खंडित करणे अथवा दिला तरी तो रात्रीच्या वेळी देणे. शेतकऱ्यांच्या मालावर निर्यात बंदी आणणे. शेती उत्पादनाचे भाव पाडण्यासाठी आयात करणे किंवा आया शुल्क माफ करणे. निर्यातशुल्क वाढविणे. असले अनेक आयुध सरकार वापरते व शेतकऱ्यांना त्याची तीव्र घाव सहन करावे लागत आहे. शेतकऱ्याची इच्छा नसतानाही विकासाच्या नावावर त्याची जमीन हस्तगत करण्यात येते. आणि हो अनिश्चेपुढे मोबदला कितीही दिला तरी तो मोठा नसतो. अशाही परिस्थितीत निधड्या छातीचा दिलदार शेतकरी शेती करतो. मात्र कधी कुणी एक शेतकरी हिम्मत करतो व स्वतःचे जीवन संपवितो तेव्हा मात्र मन सुन्न आणि खिन्न होते. शेतीप्रधान देशात शेतकरी अशा पद्धतीने जीवन संपवितो ही शरमेची गोष्ट आहे. पण ज्यांच्याकडे रग्गड पैसा अवैध मार्गाने जमविलेला असतो अशा राज्यकर्त्यांना सांत्वने शिवाय काहीच वाटत नाही. ही मोठी शोकांतिका आहे. हल्लीच राज्यकर्ते हे संधी साधू जास्त आहे. कोणत्या गोष्टीचा वापर कसा करून घ्यायचा याचाच विचार राज्यकर्त्यांच्या डोक्यात चालला. असतो भोळा भाबडा शेतकरी यांना ओळखण्यास आजवर कमी पडत आहे. जे शेतकऱ्यांच्या हक्काचे आहे घामाचे आहे तेही राज्यकर्ते मंडळी हिरावून घेत आहे. पिढ्यान पिढ्या शेती करणारा शेतकरी त्याच्या संपूर्ण आयुष्यात जेवढे कधी कमावित नाही: त्यापेक्षा शेकडो पट पाच वर्षे आमदार किंवा खासदार असणारा व्यक्ती कमावितो. किती विचार करण्यालायक गोष्ट आहे. विश्वासाने निवडून दिलेले राज्यकर्ते शेतकऱ्यांच्या मानेवर सूरी चालविण्यास घाबरत नसतात. पूर्णपणे तोट्यात गेलेल्या शेती व्यवसायाला जबाबदार हे सरकारन राबविलेले शेती आणि शेतकरी विरोधी धोरण होय. इतर व्यवसाय हे भरभराटीस येत असताना शेती मात्र अधोगतीस जात आहे. आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या काळात शेतीला अशी अवकाळा येणे चिंतेची बाब आहे. शेतकऱ्यांच्या खर्चाचे व मिळकतीचे व बचतीचे गुणोत्तर कुठेच मेळ खात नाही. शेतकऱ्यांचे सर्व व्यवहार हे तडजोडीचे आहे. शेतकऱ्यांचा शेतीवरील उत्पादन खर्च जास्त होत आहे: म्हणून त्याला बचत होत नाही किंबहुना शेती कसणे परवडत नाही. असा सरकारी निकष आहे. यावर उपाय म्हणून शेतकऱ्याला नैसर्गिक शेती, सेंद्रिय शेती सारखे प्रयोग सरकारकडून सांगितले जातात; जेणेकरून खर्च कमी व उत्पादन जास्त परिणामी नफाही जास्त असेल. अशी सरकारची तर्कशक्ती किंवा विचारशक्ती अनाकलनीय वाटते. बघा विचार करा रासायनिक शेतीत भरघोस उत्पादन मिळूनही रशिया युक्रेन युद्ध एका महिन्यावर आले होते तेव्हापासून जगात गव्हाची टंचाई जाणवायला लागली. व भीतीपोटी भारत सरकारला अन्नसुरक्षा योजनेतील गव्हाच्या वितरणाचे प्रमाण कमी करावे लागलेले आहे. नैसर्गिक शेती किंवा सेंद्रिय शेती केली तर काय हाल असेल विचार करा. सफल शेती म्हणून सरकार प्रायोगिक शेतीचे उदाहरणे देतात; किंवा समाज माध्यमावर दाखविण्यात येतात. हो असेल असे चार दोन टक्के शेतकरी पण ते आधीच नोकरशहा किंवा गले लठ्ठ भांडवलदार असतात. अशांना दोन-चार वर्षे पिकले ही नाही किंवा उत्पादन आले नाही तरी फारसा फरक पडत नाही. सर्वसामान्य शेतकऱ्याला हे शक्य नाही सध्याच्या घडीला शेतकऱ्याला आर्थिक दृष्ट्या सबळ करण्याच्या सरकारकडे कोणत्याही उपाययोजना किंवा सरकारची तशी इच्छाशक्तीही नाही. सरकारच्या मनात सारखी भीती असते की शेतीमालाचे भाव वाढले तर महागाई वाढणार व जनता आपला तक्तापलट करणार. शेतकऱ्यांसाठी सर्वच महाग असते. बी-बियाणे, खते, औषध इत्यादी महागडी खरेदी करावी लागतात. मोबदल्यात शेतकऱ्याकडून स्वस्तात शेतीमाल हवा असतो. यासाठी सरकार साम दाम दंड भेद या नीतीचा वापर करीत असते. शेतीमालाचे भाव वाढले की ते पाडण्यासाठी अनेक वेगवेगळे संघटन सरकारवर यशस्वी दबाव आणत असतात. अक्षरशा शेतीची लूट चालू आहे असे म्हटले तरी वावगे ठरणार नाही. हीच गोष्ट सर्वप्रथम कुणाच्या लक्षात आली असेल तर ते होते योगात्मा शरद जोशी साहेब. तेव्हाच त्यांनी सांगितले होते की सरकार कोणतेही असले तरी शेती आणि शेतकऱ्याला काही फरक पडणार नाही. "शेतकऱ्यांचे मरण हेच सरकारचे धोरण" हे आजही तंतोतंत खरे ठरतात.