महाराष्ट्राच्या दुष्काळी परिस्थितीचा आणि शेतकऱ्यांच्या आत्महत्येचा विचार करता शेती क्षेत्राकडे गांभीर्यपूर्वक लक्ष देणं गरजेचे आहे.त्यानुषंगाने डॉ. मुकुंद गायकवाड़ यांनी उपस्थित केलेले प्रश्न आजच्या शेतकऱ्यांच्या सामाजिक परिस्थीतीची वास्तव जाणीव करु देतात. ते म्हणतात की, १०० वर्षापुर्वी ब्रिटिशांनी फेमिन ऍक्ट करून सावकरांच्या ताब्यात असणारी जमीन शेतकऱ्यांना मोकळी करून दिली. तशी परिस्थिती आज निर्माण होईल का? समाजकंटक, मध्यस्थ, दलाल आणि व्यापारी यांच्या कात्रीत सापडलेला शेतकरी या व्यवस्थेविरुद्ध बंड करुन उठेल का? महासत्तेची स्वप्न पाहणाऱ्या या भारत देशात शेतकऱ्यांना किमान वर्षभर चरितार्थ चालवा, इतकं उत्पन्न २०२० साली मिळेल का? कधी ओला दुष्काळ, कधी कोरडा दुष्काळ यांच्याशी दोन हात करण्याची ताकद शेतकऱ्यांच्यात निर्माण होईल का? यासारख्या अनेक प्रश्नांची उत्तरे आम्ही गेली ६५ वर्षात देऊ शकलेलो नाही. आणि म्हणून आज १० वर्षाचा असणारा बालक भविष्यात २५ वर्षाचा होईल तेंव्हा त्याला या प्रश्नांची उत्तरं समाधानकारकपणे मिळाली नाहीत तर तो दहशतवादी आणि नक्षलवादी संघटनेत सामील झाल्याशिवाय राहणार नाही. तरीसुद्धा हा पर्याय असू शकत नाही. हे समजावून सांगताना कवी भरत दौंडकर असं म्हणतात की,

संघटना म्हणजे तर
बिन दावणीचा जनावर
सैल सोड नाहीतर खेचून धरा
ते हात दुखवत म्हणजे दुखवत
संघटनेच गाढव फक्त लाथा मारायला शिकवत

आम्हाला हिंसेतून शेतकऱ्यांना विकास करायचा नाही. तर सहकार्यातून आणि समन्वयातून शेतकऱ्यांच्या सामाजिक परिस्थितीचा विकास घडवून आणायचा आहे.
आज शेतकऱ्यांची अवस्था ही खाणमजुरसरखी झाली आहे. कारण खाणमजुर खाणीतून एंखादा हिरा तर बाहेर काढतो. पण त्याच्यावरती पैलू पाडण्याची कला त्याच्याकडे नसल्यामुळे त्याची किंमत त्याला मिळत नाही. नेमकी तशी अवस्था शेतकऱ्यांची झाली आहे. कारण, शेतकरी मोठ्या कष्टाने शेतीमाल तर पिकवतो पण बाजारात भाव न मिळाल्यामुळे आणि त्याच्यावरती प्रक्रिया करता येत नसल्यामुळे त्याव्हा तो शेतीमाल रस्त्यावर फेकून द्यावा लागतो. हि खरी वस्तुस्थिती आहे. आज या महाराष्ट्रात दरवर्षी १२००० विद्यार्थी कृषी विद्यापीठातून, कृषी महाविद्यालयातून कृषी पदवी घेऊन बाहेर पडतात. त्यातील किमान २००० विद्यार्थ्यांना नोकरी लागते. उरलेले आपले नशीब आजमाविण्यासाठी, अनिश्चत ध्येयाने, काही स्पर्धापरीक्षा करण्यासाठी पुणे आणि मुंबई सारख्या शहराकडे वळतात. मला प्रामाणिकपणे अस वाटत, शेतीपूरक उद्योग केंद्रामध्ये ह्या विद्यार्थ्यांनी सामील व्हावं, शेतकऱ्यांच्या आत्महत्येचे गांभीर्य लक्षात घ्यावं, आणि मग त्यानंतर शेतकऱ्यांच्या सामजिक परिस्थितिच्या विकासाचं गणित मांडाव. तेंव्हाच आमचा शेतकरी राजा, बळीराजा सुखासमाधानाने जगू शकेल.
जगात भारत लोकसंख्येच्या बाबतीत पहिला, तंत्रज्ञानात तिसरा, संशोधनात नववा, दुध, साखर, अंडी, बटाटा, गहू, तांदूळ उत्पादनात दुसरा, ३३ % गुरंची पैदास आमच्या भारतात होते. तरीसुद्धा जागतिक व्यापारात भारताताचा सहभाग किती असा जर कोणी प्रश्न विचारला तर त्याचा उत्तर आहे फक्त १ %…पूर्वी आमच्या समाजात म्हण होती कि, "उत्तम शेती, मध्यम व्यापार, कनिष्ट नोकरी करी विचार" पण कालांतराने जागतिकीकरणानंतर आम्ही आमच्या सोयीने त्याचा उलटा अर्थ लावला कि,"उत्तम नोकरी, दुय्यम व्यापार, कनिष्ट शेती, असा करी विचार" याचा परिणाम असा झाला कि, शेती, उद्योग, सेवा या टप्प्याटप्प्या च्या मार्गावरून न जाता शेती क्षेत्रावरून सरळ सेवा क्षेत्रावर उडी घेताली. परिणामी देशात बेरीजगारांची संख्या वाढायला सुरुवात झाली. मध्यंतरी बिहारच्या निवडणुका पार पाडल्या. ती बिहारची निवडणूक जिंकून देणारा मास्टर मांइंड म्हणून ज्या व्यक्तीला ओळखले जाते तो व्यक्ती म्हणजे प्रशांत किशोर. व्यवस्थापन शास्त्रातील या विद्वान माणसाने ही निवडणूक जिंकून दिली. मला वाटतं अशाप्रकारे व्यवस्थापन शास्त्रातील हुषार विद्यार्थ्यांनी शहरांकडे न जाता आमच्या शेतकरी समाजाकडे वळाव. तेव्हाचं शेतकरी आत्महत्या थांबतील.
१५ मार्च १९४७ मध्ये डॉ . बाबासाहेब आंबेडकरांनी घटना सामितीला एक घोषणापत्र सदर केले होते. त्यामध्ये "राज्यसमाजवाद " नावाची संकल्पना मांडली . त्यानुसार शेती हा राज्याचा उद्योग असावा असे सुचविण्यात आले. तत्कालीन परिस्थितीमध्ये सरंजामदार, भांडवलदार, जमीनदार आणि सावकार यांचे हितसंबंध शेतीमध्ये गुंतलेले असल्याने त्यांनी प्रचंड विरोध केला. तरीसुद्धा शासनाने शेती हा जरी उद्योग समजला असता तरी आमच्या शेतकऱ्याचा शेतीमाल रस्त्यावर कुजत पडला नसता आणि " वावरभर कापूस पिकला अन वाऱ्यावर पिंजला गेला "अस म्हणण्याची वेळ आमच्या शेतकरी समाजावर आली नसती. जगाच्या तुलनेत आमच्या शेतकरी अनुदानाचा विचार केला तर युरोपमध्ये शेतकऱ्यांना १०० % अनुदान दिल जात. डेन्मार्कमध्ये १०० % अनुदान दिल जात. अमेरिका तर ३०००० डॉलर्स शेतकऱ्यांच्या अनुदानासाठी बाजूला काढून ठेवते आणि भारतीय शेतकऱ्यांचा विचार केला तर त्यांच्या आत्महत्येनंतर त्याच्या मरणाची किंमत म्हणून त्याच्या वाट्याला एक लाख रुपये येतात. तेंव्हा त्या शेतकऱ्याचा मुलगा आर्जव स्वरात म्हणतोच की,

कायदा त्यांच्या कागदावर
नियम त्यांच्या कार्यकर्त्यांच्या धाब्यावर
तवा म्या कोर्टाच्या पायरीवर
अन माझ्या बापाचं मढ चारचौघांच्या खांद्यावर…

विषयाच्या अंतिम टप्प्यात आमच्या शेतकरी बांधवाना एक विनंती आहे. तुमची शेती आता हि एक कंपनी आहे असच समजा त्यानुसार वक्रता कार्यक्रम तंत्र, गतिमान कार्यक्रम तंत्र, फेरबदल कार्यक्रम तंत्र यांचा वापर करा त्याला आधुनिकतेची जोड द्या. आणि मग पहा… आमच्या कोकणातील कोकम, वसईची केळी, नागपूरची संत्री, सांगलीची द्राक्षे, कोल्हापूरचा ऊस, सोलापूरचा कांदा आणि देशावरचा गहू जगाच्या बाजारपेठेत अव्वल ठरल्याशिवाय राहणार नाही. शेवटी एकच आशावाद की,

झाला असेल सूर्यास्त
अंधार अजून पडला नाही
मनाच्या गाभाऱ्यातील पणती
अजूनही विझली नाही
पणती ती जपून ठेवा
तिचाच एक दिवस सूर्य होईल
आणि हे जग पुन्हा एकदा
एका नव्या विचाराने प्रकाशमान होईल