‘रोजच मरे त्यांस…’

साधारण दोन तीन वर्षांपूर्वीची गोष्ट! एका खेडेगावात जायचा योग आला. सहज म्हणून एका शेतकऱ्याला त्याच्या शेताची विक्रीची किंमत विचारली..तर आजूबाजूचे दहा शेतकरी दहा मिनिटाच्या आत जमा झाले व आपल्या शेताची किंमत सांगू लागले.. अगदी चढाओढ झाल्यासारखे. त्यांना शेती विकायची होती. शेतीला काळी आई मानणाऱ्या शेतकऱ्यांना शेती विकावी का वाटत असावी? मला आश्चर्य वाटले आणि वैषम्यही! त्यांनी सांगितलेली कारणेही योग्यच होती..कधी ओला दुष्काळ, कधी कोरडा दुष्काळ..शिवाय सरकारचे पूर्णपणे दुर्लक्ष! जवळपास पाण्याची सोय नाही! बरेच जण कर्जबाजारीच्या कगारवर आलेले! बी-बियाणे, खत, शेतीकरीता अवजारं..कुठून आणणार पैसा? आहे त्या पैशात पोराबाळांना खाऊ घालणार की शेतीला लावणार! शेतकरी म्हटले की पशुधन आलेच. गाय, बैल, बकरी या पाळीव प्राण्यावर जीवापाड प्रेम करणारे शेतकरी चारा विकत घेण्यात असमर्थ ठरले की नाईलाजाने पशुधनही विकतात. तसेही जिथे स्वतःच्याच खाण्यापाण्याची मारामार आहे तिथे पशूंना देणार तरी काय!

त्यानंतर काही दिवसातच एका वृत्तपत्रात एका कंपनीने कर्ज देण्याच्या नावाखाली अनेक शेतकऱ्यांच्या जमिनी धोक्याने लुबाडल्याचे वाचले.. एक लाख रुपयांचे कर्ज घेण्याकरीता शेतकऱ्याने १५००० रुपये जमा करायचे व आपली जमीन गहाण ठेवायची, असे कर्ज वाटपाचे स्वरूप होते. या कंपनीचे राज्यात दहा शाखा होत्या. चेक तर वठल्या गेले नाही जमिनी मात्र दलालांच्या हाती गेल्या. या जमिनींचे पुढे काय होते, हे वेगळे सांगायची गरज नाही! गरीब शेतकरी अजूनच गरीब झाला.... अर्थात आपल्या देशात अशा प्रकारची फसवणूक काही प्रथम झाली नाही. जास्त पैशाच्या मोहापायी हातचेही गमावलेल्यांची संख्या काही कमी नाही. परंतु, या वेळी या फसवणुकीची तीव्रता जास्त भासली. आधीच त्रस्त आणि धास्तावलेल्या झालेल्या शेतकऱ्यांवर अशी वेळ यावी, यापेक्षा दुर्दैवाची गोष्ट ती कोणती?

सावकारांकडून उचललेले भले मोठे कर्ज, कधी ओला दुष्काळ तर कधी सुका दुष्काळ, खराब बियाणे, महागाईचा चढता आलेख, बोकाळलेला भ्रष्टाचार आणि विजेचा लपंडाव याने त्रस्त झालेला शेतकरी दुसरे करणार काय? मदतीकरीता मारलेली हाक देऊन ती योग्य व्यक्तीच्या कानापर्यंत पोहचेल याची खात्री काय? आणि समजा पोहोचलीच तर त्या व्यक्तीला वेळ तर हवा, ते प्रश्न सोडवायला! संगीत खुर्चीचा खेळ ऐन रंगात आला असताना कोणती व्यक्ती या साधारण प्रश्नांकडे लक्ष देणार? भरमसाठ पॅकेज जाहीर केल्या जातात. परंतु त्यातली किती शेतकऱ्यांपर्यंत पोहचतात? पॅकेज मिळाल्यानंतर कोणता शेतकरी आत्महत्या करेलच का? याचा अर्थ स्पष्ट आहे.. पीडित शेतकर्याकच्या कुटुंबीयापर्यंत त्यांचा हक्क पोहोचल्या जात नाही. या निधीला अनेक वाटा फुटतात. पॅकेजच्या नावाखाली शेतकर्यांयची घोर फसवणूक केली जाते. राजकारण्यांच्या नातलगांना लाभार्थी बनवण्यात येते. शेतकर्यांाना निकृष्ट दर्जाचं साहित्य पुरवण्यात येते. हे असे का? याला जबाबदार कोण? का शेतकरी असे अगतिक होतात कि त्यांना संकटातून बाहेर निघण्यासाठी यमदूताकडे जावे लागते? यावर कायमचे काहीतरी उत्तर शोधायला हवे. नाही म्हणायला निवडणुका जवळ आल्या तर मात्र हे मुद्दे विचारात घेतल्या जातात. शेतकऱ्यांकरीता कर्जमाफी दिली जाते. पण ते तेवढ्यापुरतेच. पुढे काय? शेतमालाला योग्य भाव मिळाला तर आत्महत्या करण्याची वेळच येणार नाही, असं शेतकऱ्यांचे म्हणणे आहे. नुसती पॅकेजेस जाहीर करून आणि अर्थसाहाय्य देऊन हा प्रश्न सुटणारा नाही तर त्याची योग्य व पद्धतशीर अंमल बजावणी होणेही गरजेची आहे.

अश्रू पुसाया नाही सोबती | एकाच दुख्हात सारे जगती ||

काळ्या मातीला आई मानणारे शेतकरी बरेचदा शेतातील नापिकी, शेतीसाठी घेतलेले बँकेचं कर्ज यातून आलेल्या वैफल्यातून कंपनीची जास्त शहानिशा न करता त्यांची शेती कमी किमतीत गहाण टाकायचा कठोर निर्णय घेतात. शासनाच्या दुर्लक्षित वागणुकीमुळे कर्जबाजारी झालेले हे शेतकरी अन्न, वस्त्र व निवारा या दैनंदिन गरजा भागविण्याकरीता आपली शेती विकायला मागेपुढे पाहत नाहीत किंवा आहे त्या शेतीवर कर्ज घेतात. अज्ञानी, दारिद्र्याच्या कचाट्यात सापडलेले शेतकरी बोगस कंपन्यांच्या नजरेतून सुटत नाहीत. सौजन्याचा मुखवटा चढवलेल्या या कंपन्या आपली कंपनी किती खरी आहे हे दर्शवण्याकरिता एकाच वेळी अनेक ठिकाणी शाखा उघडतात, अनेक कागदपत्रे मागवून ग्राहकाचा विश्वास संपादन करतात.. आणि योग्य वेळेस सर्वांचा पैसा गोळा करून पोबारा करतात. गम्मत म्हणजे, हे ठग क्वचीतच पकडल्या जातात, पकडल्या गेले तरीही ग्राहकांकडून लुटलेले धन कधीही परत मिळत नाही! .. एकूणच तेलही गेले..तूपही गेले..हाती धुपाटणे राहिले, अशी अवस्था या बळीराजांची होते. सगळीकडून लुटल्या गेलेल्या शेतकऱ्याला आत्महत्येशिवाय पर्याय उरत नाही!

शेतकऱ्यांच्या आत्महत्येमागे अजून एक गंभीर कारण आहे ते म्हणजे 'नापिकी'. ही नापिकी कधी बोगस बियाणांमुळे होते तर कधी निसर्गाचा लहरीपणा त्याला कारणीभूत ठरतो! माजी पंतप्रधानांनी बळीराजांकरीता साडे तीन हजार कोटी रुपयांची विशेष योजना जाहीर केली होती. त्यानुसार विदर्भातल्या अत्यल्प भूधारक शेतकऱ्यांना गाई, म्हैशी, शेती अवजारे मोफत द्यायला हवी होती. पण, इतर शासकीय योजनांप्रमाणे ही योजनाही कागदावरच राहिली..काही मुठभर नेत्यांचे गोठे मात्र सजले. शेतकऱ्यांच्या मदत निधीतही घोटाळे होतात..झालेत. दलाल, मध्यस्थ तसेच बड्या व्यापाऱ्यांकडून शेतकऱ्यांची अक्षरशः लयलूट होते. भाज्यांची आवक वाढली की व्यापाऱ्यांकडून भाव पाडले जातात. शेतकऱ्याचे हात खालीच! जे जे म्हणून शेतकऱ्यांच्या भल्यासाठी योजले गेले ते त्यांचा फायदा न करून देता तोटाच करून गेले. याचे कारण बोकाळलेला भ्रष्टाचार! यात शासनही सहभागी होते, हे ऐकून तर धक्काच बसला! कापसाचा मुद्दा तर ऐरणीवर आहे. नगदी पीक म्हणून शेतकरी कापसाच्या लागवडीकडे वळलेला शेतकरी कापूस एकाधिकार योजनेमुळे आर्थिक दृष्ट्या खिळखिळा झाला. मध्यंतरी खुल्या अर्थ व्यवस्थेमुळे कापसाला चांगला भाव मिळण्याच्या शक्यतेवर कापूस निर्यातबंदी करून शासनाने पाणी फिरवले होते. त्यात कापसाला हमी भाव न मिळाल्याने अनेकांचा कापूस घरातच पडून राहिला. चारी बाजूने धावणाऱ्या संकटात बळीराजा एकटा उरला!

बिचारा बळीराजा एकटा उरे | नजर लावूनी यमाचे वाटे ||

'गाभ्रीचा पाऊस' या चित्रपटात दाखवल्याप्रमाणे कर्जावर कर्ज घेत चाललेल्या बळीराजाला शेवटीही पाऊसही दगा देतो. वास्तव याहून फार वेगळे नसावे. हल्लीचे चित्र अजून भयाण आहे. कर्जात बुडालेल्या बळीराजाच्या मुलींवर बड्यांचा डोळा असतो...आणि बळीराजांकडे पर्याय नसतो! आजकाल तर तसेही भोगवादी संस्कृतीचे लोण खेड्याखेड्यात पोहचले आहेत. आर्थिक विवंचनेत राहण्यापेक्षा बऱ्याच मुली स्वतःहूनच वेगळा पर्याय निवडतात, असे एका शेतकरी मित्राने सांगितले! अशा परिस्थितीत बळीराजा यमराजाला जवळ करतो.

आत्महत्या करणे कायद्याने गुन्हा आहे.. पण खरंच का तो गुन्हा आहे? कारण शेतकरी वारंवार हे गुन्हे करत असूनही तिथे आजपर्यंत नेत्यांनी काही लक्ष घातल्याचे ऐकिवात नाही. मीडियानेही शेतकऱ्यांचे प्रश्न उपस्थित करून खोलवर चर्चा केल्याचे पाहण्यात आले नाही! अर्थात ‘रोजच मरे त्यांस कोण रडे |’ शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या या रोजच्याच झाल्याने त्यावर अगदी वांझोटी चर्चादेखील होत नाही! चर्चा तर दूरच आजकाल या बातम्या दूरदर्शनवर दाखवल्याही जात नाहीत. क्वचितच खालच्या पट्टीत छोट्या अक्षरात एखाद्या दिवशी आत्महत्येचे वृत्त फिरत असते.्या पलीकडे या गोष्टीची दखल घ्यायची तसदी कुणीही घेत नाही. इतका कमी दर्जा आता शेतकऱ्यांच्या जीवाचा झाला आहे. शेतकऱ्यांची होणारी परवड पाहून भारत हा खरंच कृषिप्रधान देश आहे का, असा प्रश्न पडू लागला आहे.

ओला सुका दुष्काळ नशिबी | 'लोड शेडींग' सोबत गरिबी ||
वरीष्ठास नसे त्याची चिंता | जळती समोर कितीही चिता ||

आत्महत्यांची आकडेवारी, कारणे, सरकारी पॅकेज वगरे विषयांवर सातत्याने चर्चा आणि आंदोलने सुरू असतात; परंतु आत्महत्या थांबत नाहीत. ठकबाजीला आळा घालण्याकरीता शेतकऱ्यांमध्ये सर्वप्रथम प्रचंड जनजागृतीची नितांत गरज आहे. दुसरे महत्वाचे म्हणजे महागाईवर नियंत्रण आणण्यासोबतच, भ्रष्टाचार तसेच शासनाने तातडीने कठोर पावले उचलायला हवीत. शेतकऱ्यांना केवळ आर्थिकच नव्हे तर मानसिक आधारही जरुरी आहे. त्यांच्या समस्या जाणून घ्यायला तर तालुक्यामागे एक समिती नेमावी जी त्यांना ठराविक वेळेत न्याय मिळवून देईल. तरच शेतकऱ्यांचा आत्मविश्वास जागृत होईल व आत्महत्यांचे हे अखंड चालू असलेले सत्र कुठेतरी विश्राम घेईल. आजपर्यंत बळीराजाचे झालेले नुकसान नक्कीच भरून न निघण्यासारखे आहे. आता निवडून आलेल्या नवीन सरकारकडून तरी बळीराजाला चांगले दिवस येतील..यावेत, अशी आशा करू या!

आसावरी इंगळे
asawari.in@gmail.com