एकविसाव्या शतकात देशातील बळीराजाला मार्गदर्शन करणारा कृषी विभाग ई -गव्हनर्र्न्सद्वारे जोडून हायटेक करण्याचा प्रयत्न केंद्र शासनाने सुरू केला आहे. परंतु याच्या पहिल्या टप्प्यासाठी प्रत्येक कार्यालयाला फक्त २० हजार निधी उपलब्ध करून देण्यात आला असल्याने कृषी विभाग हायटेक होण्यावर प्रश्‍न चिन्ह लागले आहे. यामुळेपहिल्याच घासाला खडा लागावा अशी या विभागाची अवस्था झाली आहे. नॅशनल ई - गव्हर्नन्स प्लॅन इन ऍग्रीकल्चर योजनेअंतर्गत कृषी विभागातील सर्व कार्यालये संगणकाद्वारे एकमेकांना जोडून सर्व कामे ऑनलाईन करण्याचा शासनाचा प्रयत्न आहे.