इंडिया विरुद्ध भारत:- अच्छे दिनच्या प्रतिक्षेत बळीराजा

राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज यांनी संपूर्ण ग्रामगीता अर्पणपत्रिकेव्दारे शेतक-यांना समर्पित केली आहे.

सर्व ग्रामासि सुखी करावे |अन्न वस्त्र पात्रादि द्यावे|
परी स्वतः दुःखची भोगावे |भूषण तुझे ग्रामनाथा||
कष्ट करुनी महाल बांधसी| परी झोपडीही नाही नेटकीशी|
स्वातंत्र्याकरिता उडी घेशी| मजा भोगती इतरची||
ऐशा भोळ्या शंकरासि| सौख्य लाभावे सर्व देशी|
मानवाची पूर्णतः तुजसी |प्राप्त व्हावी मना वाटे||
म्हणोनी केली 'ग्रामगीता'| जागृत व्हाया ग्राम-देवता |
संबंध यावा सागर -सरिता| ऐसा तुझा सर्वांशी||
वंदनीय राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज यांनी शेतक-यांची करूण व्यथा,आर्जव ग्रामगीतेतून मांडले आहे.
बुडती हे जन| देखवेना डोळा||येतो कळवळा म्हणूनीया
या तुकोबांच्या उक्तीप्रमाणे शेतकऱ्यांविषयी सरकारचे विविध अन्यायपूर्वक धोरण बघून कुणाचीही मन अस्वस्थ होणार असे चित्र दिसते आहे.
भारतातील ७० टक्के लोकांचा प्राथमिक व्यवसाय शेती असून भारतीय अर्थव्यवस्थेचा कणा म्हणून शेतक-यास संबोधले जाते.
मानवाने बी पेरून धान्याचे उत्पादन करायला सुरुवात केली. आणि तेव्हापासून ख-या पारंपारिक शेतीची सुरुवात झाली. जंगलात जाऊन फळे ,पाने, फुले आणि मुळ्या गोळा करणे आणि पोट भरणे एवढ्यापुरती ती मर्यादित होती. असत.पुढे खाद्य म्हणूनच नव्हे तर औषधी उपयोग, चित्रकलेचे रंगही त्यास उमगायला लागले .
फळे ,खाद्य वस्तूचे वाटप करण्याची जबाबदारी महिलांवर वइसएसत:आली.अन स्त्रियांना कुटूंबपध्दतीत मध्यवर्ती स्थान निर्माण झाले. पण हे स्थान औटघटकेचे ठरले.

अन्नाच्या तुटवड्यामुळे आसपासच्या जमिनीवर उगवलेल्या धान्याचा उपयोग होऊ लागला अन त्यातूनच जमीन अन्नधान्याची पध्दती विकसित झाली.त्याकाळी स्त्रिया शेतीसाठी बैलाचा वापर न करता छोट्या काठीचा वापर करू लागल्या.वेदांमध्ये त्याला" स्फ्य " संबोधल्या गेले आहे.

लोकसंख्या वाढत गेली त्यानुसार गरजाही वाढल्या .अन त्यातून पुरुषी पितृसुत्ताक पध्दती दृढ व्हायला सुरूवात झाली.संघ करून गावे नदीकाठी वसली.अन पुढे गावगाड्यात त्याचे रूपांतर होऊन बलुतेदार पध्दतीचे दृढीकरण झाले. काम,व्यवसायाच्या कारणापायी शहरी भागात जाण्याचा ओघ वाढू लागला.नागरीकरणाच्या समस्या आ वाचून भेडसावू लागल्या.

गाव आणि शहरे यामधील संघर्षाचा उल्लेख मार्क्सच्या पुस्तकात सापडतो .टॉलस्टॉय, रस्किन इत्यादी लेखकांनी या संघर्षाची मांडणी केली आहे. फ्रान्समध्ये "एका बाजूला पॅरिस विरुद्ध उर्वरीत देश दुसऱ्या बाजूला "अशी संघर्ष रेषा निर्माण झाली . परंतु भारतात ना भांडवलवाद , ना जातीवाद इथे "भारत -इंडिया" संघर्षाचे स्वरूप प्राप्त झाले . राजकीय जम बसवण्याच्या प्रयत्नात अनेक पक्षांनी केवळ मतांसाठी बळीचा वापर केला.

इंग्रज येण्यापूर्वी गाव हाच एकक बिंदू होता. वेगवेगळ्या जातीतील संघर्ष कधीकधी उभे राहत तेव्हा बाह्य आक्रमणाच्या भीतीने ते प्रश्न दबून जात,मिटून जात.गावचा कारभार जमीनदार ,पाटील- पटवा-याच्या हाती असायचा.पण त्यांच्यावर सार्वजनिक हितांचे बंधनेही असायची. मुस्लिम शासक शेरशहाने त्यामध्ये काही सुधारणा केल्या.इंग्रजांनी आपली सत्ता प्रस्थापित करताना महसूल व्यवस्थेत आमुलाग्र बदल करत देशभरातील सर्व जमिनीचे नकाशे बनवले , जमिनींना वेगवेगळे सर्व्हे नंबर दिले .

इंग्रजांनी सक्तीने महसूल चौथ्या , तिसऱ्या हिश्शापर्यंत वाढवला त्यामुळे दोन तृतीयांश उत्पादनांस त्यास मुकावे लागले.

महात्मा गांधी यांचे हिंदुस्थानात आगमन आले तेव्हा शेतकरी चळवळीने कूस बदलली. शेतकऱ्यांची जमीनदार व सावकारांच्या विरोधातील संघर्षाची शक्तीला बाजूस काढून सर्व इंग्रजी राजवटीच्या विरोधात चालू असलेल्या स्वतंत्रता आंदोलनास जोडण्यात महात्मा गांधी आणि त्यांचे सरदार सहकारी सरदार वल्लभभाई पटेल यशस्वी झाले .गुजरात मधील बार्डोली ,बिहारमधील खेडा,चंपारण्य भागात सत्याग्रह आंदोलने ही त्यापैकीच!
स्वतंत्रता आंदोलनाची गतीच अशी होती की शेतकऱ्यांनी आपल्या प्रधान समस्या बाजूला ठेवून त्यांनी आंदोलनात सामील व्हावे. शासन शेतकऱ्यांच्या समस्या नक्कीच दूर करतील.या आशेवर आंदोलनात सहभागी झाले. पंरतु स्वातंत्र्यानंतर ७५ वर्षानी त्याच्या पदरी काहीच पडले नाही.ही बोचरी सल अजूनही खदखदते आहे.

भारतामध्ये केवळ शेतीवर लक्षावधी शेतकरी बांधवांचे जीवन अवलंबून आहे . निसर्गाच्या लहरीपणाचा सामना शेतक-यास वारंवार करावा लागतो. हे न संपणारे कालचक्र तसेच सरकारची ध्येयधोरणे,बी बियाणे,खते यांच्या वाढलेल्या भरमसाठ किंमतीलाही सामोरे जावे लागते अशा या दृष्टचक्रात त्याचे मरण झाल्याशिवाय राहत नाही.

शेती समृद्ध करून शेतकऱ्यांचे जीवनमान उंचावणे आणि त्यायोगे औद्योगिक सामर्थ्य वाढवल्याशिवाय तरणोपाय नाही.
करीता दुग्ध व्यवसाय, मत्स्यपालन,मधुमक्षीकापालन,
रेशीमउद्योग,शहामृग व कुक्कुटपालन या शेतीपुरक जोडधंद्याची मोठ्या प्रमाणावर आवश्यकता आहे.

महाराष्ट्रातील प्रत्येक जिल्ह्याचा शेतीचा वेगळा प्रश्न उभा आहे. पश्चिम महाराष्ट्रातील व कोकणातील शेतक-यापुढे ऊस व धान उत्पादनाचा प्रश्न,संभाजीनगर, नाशीक लासलगाव विभागात द्राक्ष, कांदा यांचे प्रश्न, विदर्भातील शेतक-यापुढे कापूस,ज्वारी यांचे प्रश्न आ वाचून उभे आहेत.

महात्मा ज्योतिबा फुले यांनी शेतकऱ्याचा आसूड' या पुस्तकाच्या सुरूवातीलाच शेतकऱ्याच्या परिस्थितीचं अगदी चपखल वर्णन पुढील शब्दांमध्ये केले आहे-

विद्येविना मती गेली,

मतीविना नीति गेली,

नीतीविना गती गेली,

गतीविना वित्त गेले

वित्ताविना शूद्र खचले,

इतके अनर्थ एका अविद्येने केले.

महात्मा फुले यांनी स्पष्टपणे सांगितलं की- "कष्टकरी शेतकरी जो कर भरतात त्या महसूलातून सरकार उच्चशिक्षणावर खर्च करतंय. हा खर्च योग्य नाही. त्या शिक्षणावरील खर्चाचा शेतकऱ्यांना काडीचा फायदा होत नाही. ती विद्वत्ता त्यांच्या वाट्यालाही येत नाही. तिचा पूर्ण फायदा समाजातील 'भटब्राम्हणांना' होतो."

पुढे जाऊन ते ब्रिटीशांना असंही सांगतात की, "सरकारने आपल्या आर्थिक वा राजकीय अडचणींवर मात करण्याच्या दृष्टीने ब्राम्हणांवर नव्हे तर शूद्रांवरच अवलंबून राहिलं पाहिजे."

शेतकरी विद्वान का नाही?
त्या काळी शेतकऱ्याच्या घरात पूजा-कर्मकांड, जातीतल्या परंपरेमुळे त्याची तथाकथित उच्चवर्णीय जातींकडून कशी फसवणूक, शोषण होतेय याचे दाखले देत फुलेंनी शेतकऱ्याच्या दयनीय अवस्थेच चित्र उभं केलं. तर दुसरीकडे ब्रिटीश सरकारच्या धोरणामुळे शेतकरी कसा नागवला गेलाय याचे दाखले दिले.

शेतकऱ्याची दारूण अवस्था कशामुळे झाली हे सांगताना फुले मांडतात-

गाई आणि बैलांच्या ब्रिटीशांनी कत्तली सुरू केल्याने शेतीत लागणाऱ्या चांगल्या बैलाचं बेण कमी झालं आहे. त्यामुळे शेतीत चांगले बैल मिळत नाहीत. तर अतिवृष्टीमुळे राज्यात ओला दुष्काळ पडल्याने जनावरांना चाराही मिळत नाही. शेतीतल्या जनावरांची संतती क्षीण होत चालल्याने त्यांना अनेक प्रकारचे आजार होत आहेत आणि मोठ्या प्रमाणात बैल मरत आहेत.
शेतकऱ्याला बागायतीत चांगलं खत नसल्याने पीकही चांगलं काढता येत नाही.
जास्त किंमतीचा शेतसारा भरावा लागत असल्याने शेतकऱ्यांचे हाल होतायत, त्याचा परिणाम शेतकऱ्याच्या अन्नावर आणि तब्येतीवरही होत आहे. त्यात साधीच्या संकटाचं थैमान सुरू आहे.
कोलमडलेल्या कृषी व्यवस्थेमुळे शेतकरी कर्जबाजारी होतोय. सावकारांकडून शेतकऱ्यांचं अतोनात शोषण होतंय.
शेतमाल परदेशात जात असल्याने त्याची पर्वा ब्रिटीशांना नाही. तर दुसरीकडे कित्येक वस्तू सरकार आयात करत असल्याने स्थानिक अर्थव्यवस्था कोलमडून पडली आहे.
सरकारी कर्मचारी वर्ग ब्राम्हण असल्याने त्यांना शेतकऱ्यांच्या परिस्थितीशी काही देणं घेणं नाही, तसंच शेतकऱ्याच्या परिस्थितीशी तो असंवेदनशील आहे.
शेतकऱ्याला विद्वान होऊ न देणं हे व्यवस्थेतल्या गोऱ्या आणि देशातल्या कर्मचाऱ्यांच्या फायद्याचं आहे. शेतकरी विद्वान झाले तर त्यांचं शोषण करता येणार नाही.
थोडी जमीन असणारे शेतकरी आपली शेती कसून जंगलातल्या उत्पादनावर आणि जनावरांच्या चाऱ्यासाठी तिथल्या गवतावर अवलंबून होता. ब्रिटीश वनखातं या शेतकऱ्याला जंगलापासून दूर करत.
'रमणीय सिमला पर्वतावर...'
शेतकऱ्यांची आणि शेतीची परिस्थिती सुधारण्यासाठी त्यांनी ब्रिटीश सरकारला उपाय सुचवले. हे उपाय सुचवतानाही फुल्यांची भाषा स्पष्ट, खोचक, मार्मिक उदाहरण देत समोर येते.
शेतक-याची ही स्थिती अजूनही सुधारलेली दिसत नाही.

१९७२ मध्ये महाराष्ट्राला दुष्काळाचा सामना करावा लागला. सरकारने ग्रामीण भागात दुष्काळी रोजगार उपलब्ध करून दिले.पण शेतकऱ्यांवर अन्यायपूर्ण बाबी लादल्या गेल्या. शेतात दहा पोती ज्वारीचे उत्पादन झाल्यास त्यापैकी तीन-चार पोती सरकारला द्यावी ही सक्ती झाली.

बाजारभावाने ज्वारीला दीड रुपये किलो दर मिळत असेल तर त्याने सरकारला तीन-चार पोती फक्त साठ पैसे दराने विकावे. याकरीता कायदेशीर इलाज केल्या गेला.

महाराष्ट्रातील ६५टक्के जमीन ओलिताखाली आणली आणि पीक पद्धती बदलली .तरच शेतीचे प्रश्न मार्गी लागतील.
कर्जमाफी हे शासनाने दाखवलेले गाजर आहे. त्याचा आत्महत्या झालेल्या किती शेतकरी कुटुंबीयांना फायदा झाला हा खरा प्रश्न आहे ? शेतकऱ्याची होणारी दैन्यावस्था त्यामुळे थांबली का? नक्कीच नाही.

खताच्या वाढणाऱ्या किंमती, महागडी फवारणी औषधे ,येणारे उत्पन्न आणि याचा ताळमेळ कधी बसताना दिसत नाही .उत्पादन केलेल्या मालाचा दर ठरवणे शेतकऱ्यांच्या कधीच हातात नसते. त्यामुळे व्यापारी व दलाल कुत्रिम टंचाई निर्माण करून दरवाढ शिगेला पोहोचवतात. पर्यायाने त्याचा फायदा शेतकऱ्यांना कधीच होत नाही. सरकारने केलेल्या योजना आणि फायदे शेतकऱ्यांपर्यंत किती पोहोचतात हा संशोधनाचा विषय आहे.

केंद्र सरकार व संबंधित राज्य सरकार यांनी पीकांवरील ठोस धोरणे ठरवण्यासाठी स्वतंत्र व स्वायत्त समित्या स्थापन कराव्या.उसाचे पीक उत्तर प्रदेश ,मध्य प्रदेश ,महाराष्ट्र कर्नाटक या राज्यांमध्ये प्रामुख्याने घेतले जाते .साखर कारखाने या चारही राज्यात असून साखर संपूर्णत: भारतात व परदेशात विकल्या जाते .कारखाने खाजगी आहेत किंवा सहकारी क्षेत्रात आहे. शेतकऱ्याला देण्यात येणा-या उसाच्या किमती,साखरेच्या विक्री किमती पर्यंत सर्व निर्धारित करण्याचा अधिकार केंद्र सरकारकडे आहे. ती विक्री करण्याचा अधिकार शेतक-यास मिळावा.बँका शेतकऱ्याला ऊस,कापसाच्या पिकांवर क्रॉप लोन देतात, त्याची तडक वसुली कारखान्यांमार्फत बँका करतात .तशी वसुली करताना हप्त्याची कपात करून शेतकऱ्याला एक रुपया सुद्धा मिळत नाही. कृषी उत्पन्न बाजार समितीमध्ये माल विकतांना अडते आणि व्यापारी त्याच्या मालाची कवडीमोल भावात विक्री करतात .हे विदारक चित्र उघड्या डोळ्यांनी आपण बघतो. म्हणून ऊस व साखर समग्र समितीचे संघटन व्हावे.शेतकरी ते साखर आयुक्त असे बँकांचे सर्व सक्षम व सशक्त अधिकारी यामध्ये सामील असतील अशी रचना,कार्यपध्दती यामध्ये असावी.

सन २००७ मध्ये उसाला द्यावयाच्या दराबाबत शेतक-यांचे आंदोलन प्रखर झाले .तेव्हा महाराष्ट्र सरकारने एक समिती नेमली. दराबाबत साखर आयुक्त व प्रतिनिधीमध्ये चर्चा झाली परंतु ज्याचा ऊस विकत घ्यायचा त्या शेतकऱ्याचा एकही प्रतिनिधी नव्हता.त्यावर युगात्मा शरद जोशी म्हणतात ,"शेतकऱ्यांच्या मालाच्या बाजारात शेतकऱ्यांची स्वतःची किंमत ही जनावरांच्या बाजारात म्हशीला असते तशी असते. हेडे ठरवतील ती!!"

"एग्रीकल्चर प्राइसेस अँड कॉस्ट "हा कमिशन कृषी मूल्य व खर्च आयोग यावर नियंत्रण ठेवतो.या आयोगावर शेतकऱ्यांचे प्रतिनिधी म्हणून तीन चार प्रतिनिधी व्यक्तींची नेमणूक करावी. तसेच या आयोगाच्या सर्व कामाचे रेकॉर्ड सार्वजनिक करावे .अशी मागणी जोर धरू लागली.

या आयोगामार्फत पिकांच्या आधारभूत किमती एखाद्या फतव्यासारख्या घोषित केल्या जातात .यामागे उत्पादन खर्चापेक्षा शेतकऱ्याला आम्ही कमी किंमत देतो हे सत्य जनतेपुढे येऊ नये म्हणून काळजी घेतल्या जाते.डॉ. बुधाजीराव मुळीक ,मोहन धारिया, महेंद्रसिंग टिकैत,विजय जावंधिया, माधवराव मोरे अशासारखे कृषी अभ्यासक त्यात असले तर शेतकऱ्यांच्या मालाच्या उत्पादन खर्च विक्री किमती यासंबंधी अत्यंत उपयोगी माहिती शेतकऱ्याला उपलब्ध होईल.

भारतात दरवर्षी साधारणत: एक लाख चाळीस हजार टीएमसी पाऊस पडतो.त्यापैकी अर्ध्या पाण्याचे बाष्पीभवन होते. जवळपास ७० ते ७५००० टी.एम.सी पाणी नद्यांमध्ये वाहते. त्यातील फक्त २०००० टीएमसी पाण्याचा आपण उपयोग होतो.

दररोज शेतकरी आत्महत्या होतात .७५ वर्षात देशात अनेक सरकारे आली.परंतु आजही पिण्यासाठी सिंचनासाठी पाणी नाही. विदर्भाचा अनुशेष भरून निघाला नाही.महाराष्ट्रात दररोज शेतकरी आत्महत्या होतात ,त्यांची दुःखे कुणीही समजून घेत नाही.लोकशाहीची ही घोर शोकांतिका आहे.

केंद्रीय अंदाजपत्रकात २००८ मध्ये तथाकथित साठ हजार कोटी रुपयांची कर्जमाफी जाहीर झाली . या पाच वर्षात तीन लाख शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या. याची कारणमिमांसा करण्याचे सौजन्य देखील कोणत्याही केंद्र व राज्य सरकारने दाखवले नाही. शेतकरी संघटना, स्वतंत्र भारत पक्ष ,भारतीय किसान युनियन अशा शेतकऱ्यांच्या मान्यताप्राप्त संघटनेसोबत सरकारने साधी चर्चा देखील केली नाही. कर्जमाफी वरून पाच एकर विरुद्ध जादा एकर असा नवा वाद संघर्ष जमीन मालकांमध्ये निर्माण करण्यात आला.

पी चिदंबरम यांनी २०१८ च्या अंदाजपत्रक जाहीर करतांना युरिया, डीएपी, सुपर फॉस्फेट एसओपी ,एमओपी इत्यादी खतांच्या सुधारभूत किंमती जाहिर केल्या.
सबसिडी ७० हजार कोटी रुपयांच्या घरात जाणार अशी घोषणा केली. वास्तविक खते उत्पादक कंपनीला ५०० रुपये एवढा खर्च येतो का? हे ही रहस्यच आहे. शेतकऱ्याला २५० रुपये दराने सबसिडी स्वरूपात प्राप्त होते. सबसिडी अर्थव्यवस्थेची लूटच सुरू आहे. ही जहरी रासायनिक खते घालून भारताची जमीन नापीक करण्याचे षडयंत्र सुरू आहे. सबसिडीची रक्कम शेतकऱ्यांना गाई ,म्हशी विकत घेण्यास दिली तर निर्माण होणारे शेणखत भारताची माती कितीतरी पटीने समृद्ध करेल यात शंका नाही.म्हणून हरितक्रांतीच्या मागे न लागता जमिनीच्या पोत कसा सुधारता येईल,याकडे लक्ष देणे ही काळाची खरी गरज आहे.

मनमोहन सिंग सरकारने २०१८ मध्ये कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे अस्तित्व संपवणारे शेती विषयक सुधारणा कायदे पहिल्यांदा मांडले. पण केवळ राजनीतिक विरोध म्हणून विरोधी पक्ष भाजपने त्याचा विरोध केला. पण कोरोना काळामध्ये याच कायद्यात अधिक सुधारणा करून मोदी सरकारने अधिक सक्षम असे तीन कृषी विषयक कायदे विधेयक लोकसभेत मंजूर करून घेतले. मात्र राज्यसभेत त्यावर चर्चा न होता आवाजी मतदानाने ते मंजूरही झाले त्यामुळे विरोधकांच्या मनात संशय निर्माण झाला .त्याचे राजकारण केल्या गेले. यातील शेतकरी हिताच्या निर्णयाबाबत पूर्णत: दुर्लक्ष केल्या गेले.विरोधकांनी नुसते या कायद्याविरोधात रान उठवले .पुढे उपरोक्त विधेयक प्रचंड विरोधामुळे सरकारने परत घेतले. हे मोदी सरकारचे अपयश आहे.

दिल्लीतील आंदोलनाने शेतकऱ्यांनी खूप काही गमावलं. असं प्रतिक्रिया जनमानसात उमटल्या. तीन कृषी विषयक कायदे हे पूर्णतः शेतकरी हिताचे होते यामध्ये कायद्याने उत्पादन, प्रक्रिया ,वाहतूक ,साठवणूक आणि पणन या क्षेत्रात शेतकरी कुणासोबतही करार करू शकत होता. या कायद्याने अर्थव्यवस्था अधिक गद्यमान होणार होती .

मोदी सरकारने सर्व संघटनांशी शास्त्रज्ञांशी व अर्थतज्ञ यांच्यासोबत चर्चा करून मांडले असते तर त्यात विरोध करण्यासारखे काही उरलेच नसते. विरोध करण्याची संधीच त्यांना मिळाली नसती. कृषिविषयक कायदा मागे घेण्यामुळे महाराष्ट्रातील २० टक्केच नुकसान झाले.कारण ८० टक्के कायदे या अगोदरच अस्तित्वात आहेत. तीन कृषीविषयक कायद्याने खऱ्या अर्थाने शेतकऱ्यांना स्वातंत्र मिळणार होते .पण विरोधकांनी या कायद्याच्या विरोधात चुकीच्या पद्धतीने रान उठवले हा विरोधासाठी विरोध केल्या गेला.सुरुवातीला शरद पवारांपासून तर राकेश टिकेतपर्यंत सगळ्यांनी समर्थन केले . परंतु नंतर मोदीविरोध म्हणून शेतकरी हितापेक्षा राजकारण भारी ठरले व शेतकरी हित राजनीतीने अक्षरशः तुडवले.

जेनेटिक इंजिनिअर सारख्या शोधातून क्रांती शक्य होती. तंत्रज्ञानाचे स्वातंत्र्य शेतकऱ्यांना मिळणार होते. बेरोजगारी संपवण्याचे हत्यार, साधन हे कायदे ठरणार होते. परंतु शेतकरी पुन्हा एकदा पारतंत्र्याच्या खाईत ढकलला गेला .एवढं सगळ दिल्ली आंदोलनाने गमावले आहे.

दिल्ली-हरियाणा आणि देशातल्या इतर भागांतील शेतकऱ्यांनी केंद्र सरकारच्या नवीन कृषीविषयक कायद्यांविरोधात आंदोलने झाली.या कायद्यामध्ये सुधारणेची आवश्यकता होती.

१९७१ च्या युद्धात आम्ही लढलोय, आम्हाला देशद्रोही ठरवण्याचा प्रयत्न करू नका'
केंद्र सरकार आणि शेतकऱ्यांमध्ये विश्वासाचा अभाव का आहे?
कॅनडातील पंतप्रधान ट्रुडो यांचं शेतकरी आंदोलनाबद्दलचं चिथावणीखोर वक्तव्य भारताच्या अंतर्गत बाबीमधील हस्तक्षेप आहे.

नोव्हेंबर २००४मध्ये प्रा. एम. एस. स्वामीनाथन यांच्या अध्यक्षतेखाली या 'नॅशनल कमिशन ऑन फार्मर्स'ची स्थापना झाली.त्यातील महत्त्वाच्या शिफारशी मांडल्या:

१. पिकांच्या उत्पादन खर्चापेक्षा ५० टक्के जादा भाव शेतकऱ्यांना मिळाला पाहिजे.

२. शेतकऱ्यांना उत्तम दर्जाची बियाणं कमी दरात मिळावीत.

३. गावांत शेतकऱ्यांना मदत करण्यासाठी व्हिलेज नॉलेज सेंटरची स्थापना व्हावी.

४. महिला शेतकऱ्यांना किसान क्रेडिट कार्ड दिलं जावं.

५. शेतकऱ्यांसाठी कृषी जोखीम फंडाची स्थापना केली जावी. नैसर्गिक आपत्तींच्या काळात यामधून शेतकऱ्यांना मदत केली जावी.

६.अतिरिक्त आणि वापरात नसलेल्या जमिनीचं वितरण शेतकऱ्यांना केलं जावं.

७. शेतीयोग्य जमीन आणि वनजमिनी शेतीसोडून इतर वापरांसाठी कॉर्पोरेट कंपन्यांना देऊ नयेत.

८. कृषी विमा योजना सुविधा संपूर्ण देशभर सर्व पिकांसासाठी लागू करावी.

९.शेती कर्जाची सुविधा सर्व गरीब आणि गरजू शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचली पाहिजे. सरकारच्या मदतीनं शेतकऱ्यांना दिल्या जाणाऱ्या कर्जाचा व्याजदर ४ टक्के एवढा केला जावा.

१०. नैसर्गिक संकटांवेळी कर्ज वसुलीमध्ये सवलत दिली जावी. नैसर्गिक संकटग्रस्त भागांत व्याजदरात सवलत दिली जावी. नैसर्गिक संकटाची स्थिती असेपर्यंत ही सवलत कायम ठेवली पाहिजे.

११) २८ टक्के भारतीय कुटुंब दारिद्र्य रेषेखाली आहेत. अशा लोकांच्या अन्नसुरक्षेची शिफारस आयोगानं केली आहे.

छत्रपती शिवाजी महाराजांनी स्वराज्याची स्थापना करण्याआधी महाराष्ट्राने मोघलकाळातील यातना, भयानकता अनुभवली. मृतप्राय समाज पुन्हा खडबडून जागा होईल हे अशक्यप्राय होते.पण हा शिवधनुष्य त्यांनी उचलला .या जुलमी राज्यकर्त्यांच्या बलाढ्य सत्तेचा मुकाबला केला .त्याप्रमाणे शेतक-याच्या उभ्या पिकाचे नुकसान होणार नाही.त्याच्या पिकाच्या देठालाही हात लावायचा नाही अशी सक्त ताकीद शिवरायांची होती
.

असाध्य ते साध्य करिती सायास या संत तुकारामाच्या शिकवणुकीप्रमाणे छत्रपती शिवरायांनी गलितगात्र समाजाला गनिमांच्या गर्तछायेतून प्रेरणा मिळावी या हेतूने बळीचे राज्य येण्याकरीता कंबर कसली.निश्चयांचा महामेरू,बहुजनप्रतिपालक रयतेच्या या राजाने , जिजाबाई व शहाजीराजांच्या मार्गदर्शनाने पुणे सुपे ,चाकण, इंदापूर या जहॉंगिरीत सोन्याचा नांगर फिरवला,जमीन कसली.त्यामुळे मावळ्यांमध्ये नवचैतन्य निर्माण झाले .

शेतकरी असंघटीत आहे.तो एकत्र येऊ शकत नाही.
वनी तो चेतवावा रे| शेतविकास चीती तो||
केल्याने होत आहे रे |आधी केलेच पाहिजे||या न्यायाने शेतक-याने एक होणे गरजेचे आहे.संघटित होऊन लढणे काळाची गरज आहे. गॅट करार,डंकेल प्रस्ताव, खुली अर्थव्यवस्था,एकाधिकारशाही,लेव्ही या प्रश्नावर शेतकरी संघटनेने व्यापक रान उठवून आंदोलने केली.त्याला काही डाव्या विचारसरणी असणा-या किसान सभा,सिटू सारख्या संघटनानी पाठींबा दर्शविला होता.
विष पचवता येते पण शेतकऱ्यांमध्ये चैतन्य निर्माण करता येणार नाही साप पकडता येईल पण स्वतंत्र होण्यासाठी उपासमार थांबवण्यासाठी मुला बाळांना सुखी करण्यासाठी शेतक-याने उठायचं नाही ही फार मोठी शोकांतिका.बळीचे राज्य येणार आहे अशा पोकळ वल्गना राज्यकर्ते निवडणुकीच्या काळात आळवत असतात.
सौर ,पवन शक्तीचा वापर शेतकऱ्यांनी वाढवावा ही काळाची गरज आहे .No power is more expensive ऊर्जा नसणे या परिस्थितीपेक्षा कोणती ऊर्जा महाग नाही ह्याकडे लक्ष देणे जरूरीचे आहे. स्कूटर्स, कार, गाड्या ,मोबाईल फोन इत्यादी वस्तू खपाव्या म्हणून सरकार खाजगी कंपन्यामध्ये गुंतवणूक करते. त्याप्रमाणे सबसिडी देऊन सौरऊर्जेवरील वस्तू आणि सेवा स्वस्त व्हाव्या. याकरीता सरकारच्या प्रामाणिक प्रयत्नाची गरज आहे. सौर उर्जेवरील पंपसेट, मिनी ट्रॅक्टर, मोटरसायकल शेतकऱ्यांना परवडतील अशा दराने बाजारात उपलब्ध करावे तरच भारतीय शेतकरी समृद्ध होईल.

शेतमालास भाव मिळाल्यास निराशेचा अंधार नक्कीच दूर होईल.अशी आशा करू या
उषःकाल होता काळरात्र झाली.

ना.धो. महानोरांच्या भाषेत म्हणायचे झाल्यास -

'या शेताने लळा लावला असा असा की,

सुख दु:खाला परस्परांशी हसलो रडलो

आता तर हा जीवच अवघा असा जखडला

मी त्याच्या हिरव्या बोलीचा शब्द जाहलो'

अजित सपकाळ अकोट