*ऊस दराच्या गुजरात पॅटर्न बाबत दिशाभूल नको*
- अनिल घनवट

ऊसाचा गाळप हंगाम सुरु झाला की ऊस दराबाबत आंदोलने सुरु होतात व ते सहाजिक आहे. बारा महिने कष्ट करुन व खर्च करुन पिकवलेल्या ऊसाचे जास्तित जास्त पैसे मिळावेत ही शेतकर्यांची आपेक्षा ठेवणे गैर नाही व ते मिळवुन देण्यासाठी शेतकर्यांच्य‍ संघटनांनी रस्त्यावर उतरुन आंदोनात्मक पावित्रा घेण्यातही चुकीचे नाही. शेतकरी संघटनेचे नेते स्व. शरद जोशी यांनी १९८०च्या दशकात उत्पादन खर्चावर आधारीत ३००/- रुपये प्रती टनाची मागणी केली होती. आंदोलन चिरडण्याचा प्रयत्न झाला तरी साखर कारखान्यांना तो दर द्यावा ल‍गला हे देशाने पाहिले आहे. पुढील काळात साखर उद्योगावरील बंधने व लुट थांबविण्यासाठी आंदोलने झाली. लेव्ही विरुद्ध आंदोलनामुळे लेव्ही संपली, झोनबंदी संपली, गुर्हाळबंदी संपली, ऊस बिलातुन होणार्या अन्यायकारी कपाती व कर्जवसूली संपली, एस.एम.पी. ( आता एफ. आर. पी.) नुसार पहिला हप्ता देणे बंधनकारक झाले. असे शेतकर्यांच्या ऊसाला अधीक भाव देणारे व साखर उद्योगाला अधिक स्वातंत्र्य देणारे निर्णय झाले आहेत.

चालू गळित हंगामात सुद्धा अनेक शेतकरी संघटना सक्रीय झाल्या असुन आप आपल्या परीने उसाच्या पहिल्या हप्त्याची करत आहेत. कोणी एकरकमी द्या म्हणत आहेत व काही एफ आर पी अधिक २०० रुपयांची मागणी करत आहेत. रघुनाथ दादा पाटील एक रकमी एफ आर पी व गुजरात राज्यातील साखर कारखान्यां प्रमाणे महाराष्ट्रातल्या कारखान्यांनी दर द्यावा अशी मागणी करत आहेत.

शरद जोशींच्या मुळ संघटनेने मात्र पहिल्या हप्त्या पेक्षा, अंतिम दर कसा जास्त मिळेल यावर भर दिलेला आहे. गुजरात पॅटर्नची मागणी गेल्या तीन वर्षा पासुन शरद जोशी प्रणित संघटना मागणी करत आहे पण काही शेतकरी नेते या गुजरात पॅटर्न बद्दल शेतकर्यांची दिशाभुल करत आहेत. गुजरात मधील साखर कारखान्यांचे वास्तव काय आहे याबद्दल शेतकर्यांना योग्य माहिती व्हावी यासाठी हा लेखन प्रपंच.

*गुजरातमध्ये सर्व सहकारी साखर कारखानेच*

१९९०च्या दशकात साखर उद्योगामध्ये खुलीकरण आले. महाराष्ट्रात अनेक खाजगी कारखाने सुरु झाले पण गुजरातमध्ये एकही खाजगी कारखाना उभा राहिला नाही कारण त्यांना त्याची गरज वाटली नाही. तेथिल सहकारी साखर कारखाने खाजगी कारखान्यां सारखेच कार्यक्षमपणे चालतात व पारदर्शक कारभारामुळे शेतकर्यांचा व सभासदांचा संचालक मंडळ व अध्यक्षावर विश्वास आहे. महाराष्ट्रात ज्यानी सहकारी साखर कारखाने बुडविले त्यांनिच खाजगी कारखाने काढले. नविन उद्योजक साखर उद्योगात उतरले नाही त्यामुळे निकोप स्पर्धा होत नाही. महाराष्ट्रात खुलीकरण सुद्धा खुलेपणाने आले नाही हे वास्तव आहे.

*गुजरातमध्ये ऊसाला मिळणारा दर.*

गुजरातमधील साखर कारखाने महाराष्ट्रा पेक्षा जास्त दर देतात, देऊ शकतात म्हणुनच शेतकरी संघटनेने गुजरात पॅट्रनची मागणी केली आहे. पण काही नेते, गुजरातमध्ये ४७०० रुपये प्रतिटन दर दिला जातो असा दिशाभुल करणारा प्रचार करत आहेत. इतका दर कोणत्याच साखर कारखान्याने कधीच दिलेला नाही.
२०१४- १५ च्या गळित हंगामात गुजरातमधील गणदेवी सहकारी साखर कारखान्याने ४४४४/- रूपये दर दिला होता. सर्वसाधारण ४१४४/- रु. व फेब्रुवारीत येणार्या ऊसाला १०० रु. मार्चमध्ये येणार्या ऊसाला २०० रु. व एप्रिलमध्ये गाळपास येणार्या ऊसाला ३०० रु. अधिक दर देण्यात आला होता. त्यातही मागील वर्षीची शिल्लक साखर विक्रीच्या रकमेतुन मिळालेली रक्कम पेमेंटमध्ये समाविष्ट होती. २०१८-१९ च्या गाळप हंगामात गुजरात मधील याच गणदेवी साखर कारखान्याने आॅक्टोबर ते जानेवारी महिन्यात येणार्या ऊसाला ३०३५ रु अंतिम दर दिला आहे. फेब्रुवारीत येणार्याला ३१३५, मार्चमध्ये येणार्याला ३२३५ व एप्रील मध्ये गाळपास येणार्या ऊसाला ३३३५ रुपये असा अंतिम दर दिला आहे. हा दर मागिल गळित हंगामात दिलेल्या ३१०५ रुपया पेक्षा सत्तर रुपयांनी कमी आहे. इतर कारखान्यांनी २५०० ते २९०० दर दिला आहे.

२०१८-१९ या हंगामात गणदेवी साखर कारण्याची एफ आर पी ३१०० रुपये होती. एफ आर पी चा कायदा सर्व देशासाठी असला तरी गुजरातमध्ये मात्र पहिला हप्ता ८०० रु. प्रतीटनच दिला जातो.दोन महिन्यानंतर ८०० रू. हप्ता मिळतो व सप्टेंबर मध्ये फायनल पेमेंट होते. महिन्याभरातच कारखाने सुरु होतात तेव्हा पहिला हप्ता कमी मिळाला तरी शेतकर्यांवर आर्थिक ताण येत नाही . कारण महिन्या पुर्वीच दिड दोन हजार रुपये प्रतिटन मिळालेले असतात.

*महाराष्ट्रातील साखर कारखानदारांनी विश्वासहार्यता गमावली आहे.*
महाराष्ट्रात पहिला हप्ता जास्तीत जास्त पदरात पाडुन घेण्याची भुमिका शेतकर्यांची असते कारण पुन्हा काही मिळेल की नाही याची शास्वती नसते. बर्याच कारखान्यांकडुन एफ आर पी सुद्धा मीळालेली नाही हे आपण पहातो. साखर कारखान्यांनी विश्वासहार्यता गमावल्या मुळे शेतकरी व शेतकरी संघटना एक रकमी एफ आर पी किंवा अधीक दोनशे रुपये द्या अशी मागणी करतात. या दबावामुळे व कायदेशीर अडचणीमुळे कारखान्यांना कर्ज घेऊन पैसे द्यावे लागतात. सुमारे ३०० ते ३५० रुपये प्रती टन व्याज भरावे लागते. कर्ज घेण्याची वेळ आली नाही तर ही रक्कम ऊस उत्पादकाला देता येइल असे साखर कारखानदारांचे म्हणणे आहे. शेतकर्यांनी पहिला हप्ता कमी स्विकारावा यासाठी साखर कारखानदारांनी शेतकर्यांचा विश्वास संपादन करणे आवश्यक आहे.

*गुजरात मध्ये जास्त दर का?*
पहिला हप्ता कमी असल्यामुळे व्याजाचा भुर्दंड गुजरात मधील सक्षम कारखान्यांना नाही. पहिला हप्ता साखर उतार्यावर अवलंबुन नसल्यामुळे साखर उतारा चोरण्याचा प्रश्न नाही (आपल्याकडे कारखाने साखर उतारा चोरत असल्याच्या तक्रारी होत आहेत). राजस्थान व उत्तर भारतातील राज्यांना वाहतुकीस जवळ असल्यामुळे ५० रुपये प्रति क्विंटलच्या जवळपास साखरेला दर जास्त मिळतो. निर्यातीलाही बंदरे जवळ असल्यामुळे वाहतुक खर्च वाचतो.

सर्वात महत्वाचे म्हणजे तेथिल कारखाने एकदम व्यावसाईक पद्धतीने चालवली जातात. कारखान्यांचा राजकारणाशी संबंध नाही. कुठलेही राजकीय कार्यक्रम कारखान्याच्या खर्चाने होत नाहीत. पारदर्शक व काटकसरीचा कारभार असल्यामुळे अनाठायी खर्च नाही.

महाराष्ट्रातील साखर उद्योगाला राजकारनाचा रोग जडला आहे. साखर कारखान्याचा चेअरमन किंवा त्यांच्या कुटुंबातील सदस्य आमदार किंवा खासदार होतात. राजकारणासाठी अनावश्यक नोकरभरतीचा भार साखर कारखान्यांना सोसावा लागतो. कारखान्यासाठी लागणारे साहित्य, रसायने व मशिनरी खरेदीत अवाजवी किमती लावुन खरेदी केली जाते. कारखाना उभारणीतच कोट्य‍ावधी रुपयांचा घोळ असतो. साखर चोरी, मळी व उपपदार्थांचा हिशोबात पारदर्शकता नसते या बाबींमुळे ऊस उत्पादकांव्या हक्काचा पैसा इतरत्र खर्च केला जातो किंवा चोरला जातो. या अनिष्ठ प्रथा बंद झाल्यातर महाराष्ट्रातील साखर कारखाने गुजरातमधील कारखान्यां प्रमाणे दर देऊशकतील.

*खाजकीकरण दुषित झाले.*
१९९०च्या दशकात देशातील साखर उद्योग काही प्रमाणात खुला करण्यात आला. परंतू गुजरात मध्ये एकही खाजगी कारखाना उभा राहिला नाही. महाराष्ट्रात मात्र ज्यानी सहकारी साखर कारखानर बुडविले त्यांनीच खाजगी कारखाने काढले. नविन तयार झालेले खाजगी साखर कारखाने फायद्यात चालतात मात्र त्याच्या ताब्यातले सहकारी साखर कारखाने कधीच कर्जातुन बाहेर निघाले नाहीत.

साखर उद्योगात खुलीकरण आले असले तरी बाजाज, टाटा, रिलायन्स सारखे मोठे उद्योजक महाराष्ट्रात आले नाहीत कारण सरकार कधी धोरण बदलेल सांगता येत नाही तसेच महाराष्ट्रातील साखर कारखानदारी ही सर्व राजकीय मंडळींच्या हातात असल्यामुळे स्वच्छ सपर्धा होइल अशी खात्री केळांबा, केळ्या आंबा त्यांना वाटत नसावी.

*शेतकरी संघटनेची भुमिका*
१९८० पासुन शेतकरी संघटनेने ऊस उत्पादकांना योग्य मोबदला मिळवुन देण्यासाठी प्रयत्न केलेच पण त्या बरोबर साखर उद्योग खुला करण्यासाठी जास्त प्रयत्न केले. पहिल्या हप्त्या पेक्षा, ऊसाला मिळणारा अंतिम दर जास्त असावा आणि तो साखर दराशी निगडीत असावा , अशी शेतकरी संघटनेची भुमिका आहे. गुजारात मधील गणदेवी सहकारी साखर कारखाना साधारणपणे साखरेचे १००% पैसे उस उत्पादकाला देतो. मळी व बगॅस विक्रीतुन येणार्या पैशात कारखाना चालतो. या प्रमाणेच महाराष्ट्रातील साखर कारखान्यांनी दर दिल्यास पहिला हप्ता कमी घेण्यास शेतकर्यांची हरकत नसावी. रंगराजन समितीने केलेल्या शिफारशी नुसार ७०-३० किंवा ७५ -२५ या सुत्राने दर देण्यास विरोध करत नाहीत कारण यात त्यांचा फायदा आहे. आताच गुजरात मधील साखर कारखाने साखरेची १०० टक्के रक्कम ऊस दर म्हणून देत आहेत. मग कमी रकमेची अपेक्षा का करावी.

समितीच्या शिफारशीनुसार दोन साखर कारखान्यां मधील अंतराची १५ किलोमिटरची अट रद्द करावी अशी मागणी लावुन धरली जात आहे. साखर उद्योग खुला करायचा असेल तर अशी अट असूच नये. निखळ स्पर्धा व्हायची असेल तर अशी अट असू नये . पण सध्या हा विषय अप्रस्तुत वाटतो कारण सध्या आहे त्यातील अनेक कारखाने ऊसा आभावी बंद आहेत. बेरच कारखाने पुर्ण हंगाम गाळप करतील इतका ऊस नाही. चांगला पवसाळा झाला तरी सर्व ऊस गाळप होइल इतके कारखाने सध्या राज्यात आहेत.

अंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत साखरेचे दर पडल्यामुळे साखर निर्यातीला फारसा वाव नाही पण ज्या वेळेला असेल तेव्हा निर्यातबंदीची टांगती तलावर सदैव साखर उद्योगावर आहे. मळीच्या साठवणुक व वाहतुकीवर नेहमीच नियंत्रण घातले जाते. हा सरकारी हस्तक्षेप थांबवणे आवश्यक आहे. साखरेचे दर पडलेले असतातना ३१०० रुपयावर साखरेचा दर निश्चीत करुन साखर उद्योगाला दिलासा दिला हे सरकारचे योग्य पाउल असले तरी साखर उद्योग कायमस्वरुपी नियंत्रणमुक्त झाला तरच भरभराटीला येइल.

*साखर उद्योग जगला पाहिजे व ऊसउत्पादकही जगला पाहिजे*
ऊस उत्पादकाला उसाचा जास्तित जास्त मोबदला मिळावा हे अपेक्षा ठेवणे रास्त आहे पण त्यात साखर कारखाने मोडकळीला येतील असा अट्टाहास असू नये व परवडत नाही म्हणुन ऊसाचा शेतकरी इतर पिकांकडे वळेल असे उत्पादकांचे शोषण साखर कारखानदारांनी करू नये. अशी परिस्थिती केवळ स्पर्धेतुनच निर्माण होऊ शकते.

सहकारी साखर उद्योग ही एक यशोगाथा आहे. सामान्य शेतकरी एकत्र आले, त्यांनी ऊस लावला, साखर कारखाने उभे केले व जगाच्या बाजारपेठेत साखर विकली. पण महाराष्ट्रातील साखर उद्योगात पुढारी हा फॅक्टर घुसला व साखर उद्योगाचे नुकसान झाले. राज्यातील साखर उद्योग पुन्हा भरभराटीस यायचा असेल तर राजकारण विरहीत, पारदर्शक व काटकसरीचा कारभार करणे हाच तरणोपाय आहे.

२६/१२/२०१९
अनिल घनवट
अध्यक्ष, शेतकारी संघटना.