मागील आठवड्यात केंद्र सरकारने देशातील सर्वाच क्षेत्राचा विकास दर घोषित केला. त्यामध्ये शेती क्षेत्र वगळता सर्व क्षेत्राचा विकासदर हा ऊणे वर येऊन पोहोचला. परंतु कोरोणाच्या महामारीच्या संकटाच्या काळात सुद्धा शेती क्षेत्राचा विकास हा प्लस अधिक राहिलेला आहे. म्हणजे यामधून एक सिद्ध झालेले आहे की जगावर कुठलेही संकट आले तरी शेती हे क्षेत्र एकमेव आसे आहे की या संकटात टिकून राहू शकते. आणि असे ही ऊन वारा वादळ महापुर तापमान सर्व संकटाचा सामना करण्याची शक्ती ही शेती क्षेत्रामध्ये आहे.

22 मार्च दोन 2020 रोजी केंद्र सरकारने कोरूना महामारी चा सामना करण्यासाठी अभूतपूर्व अशी देशभर टाळेबंदी घोषित केली. यामध्ये शेती क्षेत्राला किरकोळ सवलत दिली. त्यामध्ये अन्नधान्य भाजीपाला दुग्धजन्य पदार्थ यांना सूट दिली उर्वरित क्षेत्रात अत्यंत कठोरपणे टाळेबंदी राबवली यामध्ये सुरुवातीचा एक महिना व्यवस्थित गेल्याच्या नंतर लोकांचा संयम सुटायला सुरूवात झाली आणि त्या मधून पोलिसांवरती हल्ले व्हायला सुरुवात झाली यामध्ये औरंगाबाद मालेगाव मुंबई इतरही अनेक ठिकाणी पोलिसांवर हल्ले झाले जे की असे हल्ले व्हायला नको होते परंतु यामधून एक गोष्ट सिद्ध झाली की देशातील कायदा आणि सुव्यवस्था ढासळल्याचेच हे लक्षण आहे. देश अराजकाकडे गेलेला आहे वाटचाल करत आहे. शेतकरी आंदोलनामध्ये मी गेली तीस वर्षापासून पाहतोय निशस्त्र शेतकरी आपल्या घामाच्या दमासाठी रस्त्यावरची लढाई लढत असताना छातीवर हाताची घडी बांधून आंदोलन करत असताना निशस्त्र शेतकऱ्यावर वरती पोलिसांनी अनेकदा लाठीचार्ज केला अमानुषपणे मारहाण केली काही ठिकाणी गोळीबार झाला काही शेतकरी मृत्युमुखी पडले आणि दुसरी घटनाही कोरोना महामारी त्या काळामध्ये पोलिसांवर ती जनता हल्ला करत असताना सुद्धा पोलिसांनी एकाही ठिकाणी लाठीचार्ज केलेला नाही स्वसंरक्षणासाठी असो कायद्याचे काटेकोरपणे पालन करण्यासाठी असो. इडियातील लोकांनी पोलिसांना मारहाण केली तरी सुद्धा पोलीस निमूटपणे सहन करत होते हे देशातील जनतेने पाहिले या उलट ग्रामीण भागातील शेतकरी आपल्या हक्कासाठी आपल्या घामाचा दमासाठी आंदोलन करत असताना हेच पोलिस मात्र शेतकऱ्यांना अक्षरशा जनावरासारखे झोडपून काढतात असतो इंडिया आणि भारत यांमधील फरक.

मार्चपासून देशात लागू झालेल्या टाळेबंदीचा ग्रामीण भारतातील अर्थव्यवस्थेवर विपरित परिणाम झाला आहे. अनेकांच्या रोजगारावर त्यामुळे गदा आली आहे. ग्रामीण भागात ज्यांचे पोट हातावर आहे, अशा लोकांच्या हालअपेष्टांना तर पारावार उरलेला नाही. देशात सर्वाधिक रोजगार शेतीक्षेत्राशी निगडीत आहेत. म्हणजे देशात जेवढी केवढी श्रमशक्ती अस्तित्वात आहे त्याच्या निम्मी श्रमशक्ती एकट्या शेती व शेतीशी निगडीत क्षेत्रात कार्यरत आहे.
कोरोना संकटाचा मोठा फटका देशाच्या एकूण अर्थव्यवस्थेला बसणार असला तरी त्याची फारशी झळ शेती क्षेत्राला बसली नाही. राष्ट्रीय उत्पन्नात १६ टक्के हिस्सा असणारे आणि ५० टक्क्यांपेक्षा अधिक लोकसंख्येला रोजगार देणारे शेती क्षेत्र आर्थिक संकटात सु असतानाही साडलेल्या अर्थव्यवस्थेला तारून नेईल, असा विश्‍वास शेती आणि शेतकरी यांनी कोरोना माहामारीच्या काळात दाखवून दिला.
ज्याप्रमाणे कोरोना माहामारी संकटाच्या काळात भारतीय अर्थव्यवस्थेला शेती क्षेत्राने वाचविले त्याचप्रमाणे भविष्यात काळातही शेतीच अर्थव्यवस्थेला वाचवु शकते हे पुन्हा एकदा सिद्ध झाले.
कोरोना संकटाच्या संधीचा गैरफायदा घेण्याचा प्रकार बियाणे विक्रेते व बनावट बियाणे उत्पादकांकडून झाला. सरकारने शेतकऱ्यांना विश्वासार्ह आणि दर्जेदार बियाणे मिळण्यासाठी व्यवस्था केली नाही, बनावट बियाण्यांचा सुळसुळाट होणार नाही याची खबरदारी सुद्धा घेतली.

एकीकडे पेरणीचे दिवस जवळ आले असताना बियाणे खताची टंचाई निर्माण झाली तरी सुद्धा सरकारने त्याकडे दुर्लक्ष केले तर दुसरीकडे सरकारने दारू दुकानांना मोकळीक दिली टाळे बंदीच्या काळातही दारू दुकानाला पोलीस संरक्षण देऊन दारू विक्री केली परंतु शेतकऱ्यासाठी देशाच्या अर्थव्यवस्थेसाठी खत औषधाची बियाणाची टंचाई निर्माण होऊ नये याकरता सरकारने कुठल्याही प्रकारच्या उपाययोजना करण्याचे धाडस दाखवलेले नाही.