बुद्धिबळ व भुजबळाची लढाई : भाग-६

 

नवीन कायद्याच्या निमित्ताने करार शेती हा विषय खूप चर्चिल्या जात आहे आणि त्याचे विपर्यास करून लोकांना भ्रमित करण्याचे प्रयत्नही जोरदारपणे सुरु आहेत. बड्या कंपन्या शेतकऱ्यांशी करार करून हळूहळू शेतकऱ्याला कर्जबाजारी करतील आणि एक दिवस शेती हडपतील हा प्रचारकांचा मुख्य मुद्दा आहे. कोणताही करार करणे अजिबात अनिवार्य किंवा बंधनकारक नसते. दोन किंवा जास्त व्यक्ती/संस्था एकत्र येऊन स्वेच्छेने आपसी समझोता करतात म्हणूनच त्याला करार म्हणतात. त्यामुळे ज्यांना करार करायचा असेल तेच करतील. ज्यांना नाही करायचा ते नाही करणार. शेतकऱ्याला हवा तसा करार करण्याचे किंवा न करण्याचे स्वातंत्र्य आहे. कराराचा नमुना त्याला हवा तसा तयार करून त्यानुसार करार करण्याचे स्वातंत्र्यही शेतकऱ्याला आहेच.

 

दुसरे असे कि, बड्या कंपन्या शेतकऱ्यांशी करार करून हळूहळू शेतकऱ्याला कर्जबाजारी करतील आणि एक दिवस शेती हडपतील हा मुद्दा हिरीरीने रेटणाऱ्यानी आजची सद्यस्थिती काय आहे, याचाही विचार करायला नको का? आजच्या क्षणी संपूर्ण शेती आणि तिचे सातबारे आधीच बँकांना गहाण आहेत. सातबाऱ्यावर कर्जाचा बोजा चढलेलाच आहे. सक्तीची वसुली बंद आहे म्हणून शेती शेतकऱ्यांच्या ताब्यात आहे. उद्या जर सर्व बँकांनी सक्तीची कर्जवसुली करायचे ठरवले तर शेतकऱ्यांकडे कर्जफेडीसाठी काहीही भांडवल शिल्लक नसल्यामुळे शेतजमीन लिलाव केल्याशिवाय बँकांना दुसरा पर्याय उपलब्ध नाही. उद्याच जर सर्व बँकांनी सक्तीची कर्जवसुली करायचे ठरवले तर परवा सकाळच्या रामप्रहरापर्यंत ९० टक्के शेतकरी भूमिहीन झालेले आपल्याला बघायला मिळतील. ज्या शेतीची आजच्या क्षणीची आर्थिक स्थिती इतकी बिकट डबघाईस आलेली आहे त्या शेतीच्या समस्येबद्दल मात्र अवाक्षरही न बोलणारे भविष्यात शेती हडपली जाईल, याबद्दल आक्रोश करत असतील आणि सद्यस्थितीकडे पूर्णपणे डोळेझाक करत असतील तर, हे चक्क ढोंगी आणि पाखंडीपणाचेच लक्षण नाही का?

 

तिसरे असे कि, बड्या कंपन्या शेतकऱ्यांशी करार करून हळूहळू शेतकऱ्याला कर्जबाजारी करतील आणि एक दिवस शेती हडपतील हा मुद्दा हिरीरीने रेटणाऱ्यानी नकळतपणे मान्य करून टाकलेले आहे कि, शेती हा कर्जबाजारी होण्याचा व्यवसाय आजही आहे आणि भविष्यातही कर्जबाजारी होण्याचाच व्यवसाय राहणार आहे. शेतीच काय, कोणताही व्यवसाय तोट्याचा असेल तरच कर्जबाजारी होतो. नफ्याचा व्यवसाय असेल तर भांडवल संचय वाढतो हे अगदीच साधेसुधे समीकरण आहे. त्याला अर्थशास्त्र वगैरे कळण्याची अजिबात गरज नसते. ज्याअर्थी या मंडळींना भविष्यातही शेती कर्जबाजारीच राहणार आहे, अशी स्वप्न आजच पडत असतील त्याअर्थी शेती पुढील अनंत काळापर्यंत तोट्याचीच असणार आहे असे त्यांनी गृहीत धरलेले असते. शेती तोट्याचीच राहून स्वस्तात शेतमाल उपलब्ध होत राहावा, अशीच त्यांची सुप्त सद्भावना असते. ही मंडळी शेतीशी थोडी जरी प्रामाणिक असती तरी आजच शेती व्यवसाय तोट्याऐवजी फायद्याचा व्हावा म्हणून निदान दोनचार शब्द तरी लिहू-बोलू शकलेच असते ना? पण आजच्या शेतीच्या दुर्दशेऐवजी केवळ उद्याचीच त्यांना चिंता पडली असेल तर सद्यस्थितीकडे पूर्णपणे डोळेझाक करून उद्याचीच भाषा बोलणे म्हणजे चक्क ढोंगी आणि पाखंडीपणाचेच लक्षण नाही का? 

 

चवथे असे कि, बड्या कंपन्या शेतकऱ्यांशी करार करून हळूहळू शेतकऱ्याला कर्जबाजारी करतील आणि एक दिवस शेती हडपतील हा मुद्दा हिरीरीने रेटणारी ही मंडळी कर्मदरिद्री तर आहेतच पण विचारदरिद्री सुद्धा का असावी? निदान शेतीविषयी चांगला, उन्नतीचा, शेतीच्या भरभराटीचा विचार यांच्या डोक्यात का बरे येत नसेल? शेती व्यवसाय इतका भरभक्कम व आर्थिकदृष्ट्या बलशाली व्हावा कि एक दिवस शेतकरी बड्या कंपन्यांशी करार करून हळूहळू कंपन्यांना कर्जबाजारी करून त्या कंपन्याच शेतकरी हडपतील असा दिवस शेतीच्या नशिबात का उजाडू नये? उजाडणारच नाही, हे तरी कशावरून? भिकारचोटांनी विचार तरी भिकारचोटासारखे न करता व्यवसायधार्जिणे विचार करणे सुरु केले तर एक दिवस शेतीचाही नक्कीच उजाडू शकेल ना?

 

करारामध्ये जोखीम असतेच मग तो कोणताही करार असो. करार लिखितच असतो असेही नाही अनेक करार अलिखीतही असतात. लग्न हा सुद्धा अलिखित करार नाही का? आयुष्यभराची बंधने स्वेच्छेने स्वीकारून स्वतःच स्वतःला बंधनात टाकण्यासाठी लग्नाचा करार स्वीकारला जातोच ना? करारात जोखीमेसोबतच बरे-वाईट परिणामही असतातच ना? कधी करार सोयीचा आणि फायद्याचा तर कधी गैरसोयीचा आणि नुकसानीचा ठरत असतो. पण ज्यांना जोखीम उचलण्याची हौस असते ते जोखीम उचलतात. ज्यांची जोखीम उचलण्याची तयारी नसते ते जोखीम उचलत नाही. जोखीम उचलण्याची ज्याची इच्छा आहे त्याला जोखीम उचलण्याचे आणि ज्यांना जोखीम उचलण्याची इच्छा नाही त्यांना जोखीम न उचलण्याचे स्वातंत्र्य असणे, हीच तर आदर्श सामाजिक व आर्थिक स्थिती म्हणता येईल. ज्यांना लग्न करावेसे वाटते त्यांना लग्न करण्याचे स्वातंत्र्य आणि ज्यांना संन्याशी व्हायचे असेल त्यांना संन्यास स्वीकारण्याचे स्वातंत्र्य हीच आपली पूर्वापार चालत आलेली रूढी-परंपरा आहे ना? ज्यांना परंपरागत मार्गावर कायम राहून शेती करायची असेल त्यांना या नव्या कायद्याने काहीही आडकाठी येणार नाही. ते स्वतःची शेती स्वतः करण्यास मोकळे आहेतच फक्त ज्यांना करारशेती करायची असेल त्यांचे मार्ग खुले होतील.

 

करार शेतीने रास्त भाव मिळणार आहे किंवा नाही हा प्रश्न गौण आहे. रास्त भाव मिळण्याचा प्रश्न शेतीला अनुकूल शासकीय धोरणे निर्माण होण्याशी आहे. प्रतिकूल शासकीय धोरणे असतील तर किंवा शासकीय निर्बंध कायम राहून शेतीव्यवसायात शासकीय लुडबुड थांबणार नसेल तर करार शेतीने सुद्धा फार काही फरक पडेल असे नाही. पण पर्यायांच्या कक्षा रुंदावल्याने पडणारा प्रभाव मात्र सकारात्मकच असेल. एक दोन वर्षापूर्वीचे उदाहरण सांगतो. बीजकंपण्या आणि बीजोत्पादक यांच्यात फार पूर्वीपासून करारशेती होत आली आहे. काही वर्षापूर्वी सरकारने बियाणांच्या किंमती निर्धारित केल्या. ठरलेल्या किंमतीपेक्षा जास्त भावाने बियाणे विकता येणार नाही असे बंधन कंपन्यांवर घातले. स्वाभाविकपणे त्याचा मार बिजोत्पादकाना बसला पण अनेक पर्याय निर्माण होण्यासाठी करारशेतीचे महत्व अनन्यसाधारण आहे. करार शेतीचा आणि शेतमालाच्या भावाचा प्रश्न सुटण्याचा परस्पर काहीही संबंध नाही. शेतीची समस्या करार शेतीने सुटेल अशीही अजिबात शक्यता नाही. पण आहे त्या बंदिस्त अवस्थेत गुदमरण्यापेक्षा नवीन पर्याय उपलब्ध होऊन थोडासा श्वास घेण्याची उसंत मिळण्याची शक्यता निर्माण होण्यासाठी करार शेतीसारखे अनेक पर्याय उपलब्ध होणे नक्कीच चांगले व हितावह आहे. बाजारपेठ स्वातंत्र्याच्या दिशेने पहिले पाऊल टाकणे तर महत्वाचे आहे ना? मग पहिलेच पाऊल टाकल्याबरोबर एकदम संपूर्ण स्वातंत्र्य मिळाल्याची किंवा मिळण्याची अपेक्षा कशी करता येईल? हे नवीन तिन्ही विधेयक म्हणजे शेतीचे संपूर्ण स्वातंत्र्य नाहीच फक्त त्या दिशेने टाकलेले एक पाऊल आहे.

 

सध्या देशात आणि सोशल मीडियात नव्या कायद्यांचा विरोध करणाऱ्यांचे प्रमाण खूपच जास्त दिसत आहे. भाजपविरोधी सर्वपक्षीय एकजुटीने या विधेयकाचा विरोध करत असताना भाजप समर्थिताना विधेयकाचे बाजूने नीट लढताच येत नाही आहे कारण या कायद्यांची बाजू घेऊन किल्ला लढवायला अर्थशास्त्रीय विचार करण्याची गरज असते. नेमकी त्यामुळे भाजप आणि त्याच्या मित्रपक्षांची प्रचंड गोची झाली आहे. भाजप आणि आरएसएसचा मूळ एजेंडा स्वदेशी हा होता. त्यात त्यांचा अभ्यासही होता. स्वदेशीला चांगले दिवस यावेत म्हणून बिचाऱ्यांनी गोमूत्राच्या शेतीचा जोरकसपणे पुरस्कारही करून पाहिला पण कोणताही विचार काळासोबत युद्ध करू शकत नाही. काळ हाच सर्वश्रेष्ठ सार्वकालीन पहिलवान असतो. काळाशी सुसंगत नसणारे विचार काळ एका झटक्यात चारी मुंड्या चीत करून टाकतो. स्वदेशीचा पुरस्कार करणाऱ्यांना खुल्याबाजारपेठेचे समर्थन करून तसे कायदे आणावे लागणे आणि "शेतकरी हाच शेतमजुरांचा शोषक आहे" असा विचार २५ पिढ्यापासून मांडणाऱ्या डाव्यांना आपल्या मार्क्सला उलटे टांगून शेतकऱ्यांचे आंदोलन करावे लागणे अशी स्थिती निर्माण करून काळाने यांचेवर सूड उगवला आहे.

 

शेतकरी संघटनेची शक्ती अनेकांना क्षीण दिसत असली तरी तो त्यांचा भ्रम आहे. शेतकरी संघटनेने जो विचार मांडला त्याच विचाराचा एकतर विरोध किंवा समर्थन करण्याची पाळी देशावर आली असेल तर अनेक बाबतीत शेतकरी संघटनाच केंद्रस्थानी असल्याचे नाकारून काय उपयोग? युगात्मा शरद जोशींनी १९९२ मध्ये मांडलेले विचार काळाच्या कसोटीवर बावनकशी ठरून २०२१ मध्ये तेच विचार देशाच्या मुख्य प्रवाहात आलेले आहेत. शेतकरी संघटनेचा एकही राजकीय आमदार-खासदार नसतानांही शेतकरी संघटनेच्या विचारावर आधारित निर्णय केंद्र सरकारला घ्यावे लागत असतील तर यापेक्षा एखाद्या संघटनेचे सर्वात मोठे यश काय असू शकते? 

 

आता हे शेतकरी आंदोलन संपले आहे असे मी २६ जानेवारीच्या सायंकाळीच लिहिले होते. कोणत्याही आंदोलनाने प्रभाव व परिणामकारकता टिकवून अत्यंत आवश्यक असते. प्रभाव व परिणामकारकता संपली कि आंदोलन संपल्यातच जमा असते. अनावश्यकरीत्या आंदोलन रेटल्याने हाती काहीच लागत नाही, उलटपक्षी घातच होत असतो. एक्सेलेटर आणि ब्रेकचा वापर जसा समतुल्य आणि महत्वाचा असतो तसेच आंदोलन चालवणे आणि मागे घेणेही महत्वपूर्ण असते. ब्रेकचा वापर न करता केवळ एक्सेलेटरचा वापर जसा आत्मघाताकडे जातो तसेच योग्यवेळी आंदोलन न थांबवल्यास आंदोलन आत्मघाताकडे जात असते मग आंदोलन संपवायला सरकार किंवा शत्रुपक्षाची गरजच उरत नाही. राजकीय लोकांच्या सानिध्यात येऊन आंदोलनाच्या नेतृत्वाला नेतृत्व योग्यपणे निभावता आलेले नाही. ६ फेब्रुवारीचा देशव्यापी चक्का जाम असफल झाल्याने पंजाब, उत्तरप्रदेश वगळता अन्य राज्यात शेतकरी आंदोलनाच्या बाजूने शेतकरी नसल्याचा अप्रत्यक्ष संदेश जनतेत गेलाच आहे. सव्वा लाखाची झाकलेली मूठ आपल्याच हाताने उघडी करून आंदोलक नेतृत्वाने काय साध्य केले, हे सुद्धा आकलनापलीकडील आहे.

 

मी आधी सुद्धा लिहिले आहेच कि हे सरकार बुद्धिबळाचे सरकार आहे आणि आंदोलन भुजबळांचे. बुद्धिबळ आणि भुजबळांच्या लढाईत सदैव कोण जिंकते याला सृष्टीच्या उगमापासूनचा इतिहास साक्षी आहे. तो आता आपल्याला बदलता यायचा नाही. आंदोलकांची इच्छा आहे कि सरकारने बळाचा वापर करून शेतकऱ्यांवर गोळ्या झाडाव्यात म्हणजे देशात सहानुभूतीची लाट तयार होऊन आंदोलनाला देशव्यापी आधार मिळेल आणि याच सहानुभूतीच्या लाटेवर स्वार होऊन राजकीय पक्षांना आपापल्या पोळ्या शेकून घेता येईल.

 

पण ज्या तऱ्हेने सरकार शेतकरी आंदोलन हाताळत आहे त्यावरून त्यांची बुद्धिबळाची रणनीती स्पष्ट दिसत आहे. अगदी २६ जानेवारीला आंदोलकांना अडवून लाल किल्यापर्यंत आंदोलकांना पोचू न देणे सरकारला अजिबातच अवघड नव्हते पण सरकारने अपुरा बंदोबस्त ठेऊन आंदोलकांना हवे तसे करू दिले आणि आंदोलकांच्या हातानेच आंदोलन बदनाम होईल, याची काळजी घेतली.

आंदोलनात मानवी डोक्यांची संख्या भरमसाठ असेल तर त्या आंदोलनातील सर्व डोक्यात एकविचारी एकजिनसीपणा नसतोच. त्यातही आंदोलनाचे नेतृत्व पूर्णतः बाहुबली वृत्तीचे असल्याने त्याचा फायदा सरकार पद्धतशीरपणे उचलेल असे दिसत आहे.

(क्रमशः)

 

- गंगाधर मुटे आर्वीकर

=========