*शेतकरी संघटनांना "संघटित" कसे करावे?*
- अनिल घनवट

शेतकर्‍यां समोर एखादी समस्या निर्माण झाली व आंदोलन करण्या सारखी परिस्थिती निर्माण झाली की वेगवेगळ्या शेतकरी संघटना वेगवेगळी भुमिका घेतात, वेगवेगळी आंदोलने जाहीर होतात. शेतकर्‍यांचा प्रश्न काही प्रमाणात सुटतो किंवा सुटत ही नाही. पण एक गोष्ट नक्की होते ती म्हणजे समाज माध्यमांवर " सर्व शेतकरी संघटना एकत्र का येत नाही?" असा प्रश्न विचारणार्‍यांना ऊत येतो. फेसबुक वॉलवर लिहितात, वॉट्स अॅप ग्रुपवर चर्चा करतात, काही तर संघटनेच्या नेत्यांच्या वैयक्तिक खात्यावरही एकत्रीकरणाचा उपदेश करण्यास कचरत नाहीत. विशेष म्हणजे हा प्रश्न विचारणारे बहुदा कोणत्याच शेतकरी संघटनेशी जोडलेले नसतात. शेतकर्‍यांचे प्रश्न सोडवायचे असतील तर हे सर्व शेतकरी नेते एकत्र अाल्या शिवाय पर्याय नाही अशी त्यांची प्रामाणिक इच्छा असावी.
*कशासाठी एकत्र यायचे?*
एकत्रीकरणाचा अंतिम हेतू काय असावा? ढोबळ मनाने शेतकर्‍यांचे प्रश्न, समस्य़ा सोडवुन शेतीमालाला भाव मिळावा, शेतकरी सुखी व्हावा, कर्जमुक्त व्हावा हीच अपेक्षा सर्वांची असते. मग त्यासाठी काय करावे? कसे हे उद्दिष्ठ गाठावे इथे मतभेद सुरु होतात. या मतभेदांना इतके पैलू असतात की ते पुर्णपणे सोडवणे अशक्य वाटते.
*एकत्रीकरणाचा लाभ काय?*
सर्व मतभेद बाजुला सारुन जर सर्व शेतकरी संघटना एकत्र झाल्या तर शेतकर्‍यांचा खरच फायदा होइल का? तर माझे उत्तर आहे, हो. आपल्या देशात लोकशाही आहे व लोकशाहीत कोणत्या मागणीच्या मागे किती लोक आहेत याचा विचार केला जातो. कायदा सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण झाला तर सत्ताधारी पक्ष बदनाम होतो. खुप मोठ्या संख्येने लोक विरोधात गेले तर मत परिवर्तन होउन सत्ता जाऊ शकते अशी भिती सत्ताधारी पक्षाच्या मनात तयार झाली तर मागणीचा गांभिर्याने विचार केला जातो. १९८०-९० च्या दशकात शरद जोशींच्या नेतृत्वाखाली झालेल्या आंदोलनाचा रेटा इतका मोठा असे की सरकारला शेतकरी हिताचे निर्णय घ्यावे लागले. कांदा, ऊस, कापुस, वगैरे आंदोलनाला मिळालेले यश हे शरद जोशींची तर्कसंगत मांडणी व त्या आंदोलनात सहभागी होणार्‍या शेतकर्‍यांची प्रचंड संख्या असे. दुधाचे दर पडले तेव्हा शेतकरी संघटनेने पुकारलेल्या आंदोलनाला प्रचंड प्रतिसाद मिळाला होता पण वारणा सहकारी उद्योग समुहाने आंदोलन फोडण्यासाठी मुंबईला दुध पुरवठा सुरु ठेवला. आंदोलन यशस्वी होणार नाही हे पहाता शरद जोशींनी आंदोलन बिनशर्त मागे घेतले पण शेतकर्‍यांच्या मनात तयार झालेली नाराजी लक्षात येताच तत्कालीन सरकारने दुधाला एक रुपया वाढ जाहीर केली होती. शेतकरी संघटना एक झाल्या तर असे परिणाम आज ही पहायला मिळू शकतील.
दुसरा भाग राजकीय यशाचा. रस्त्यावरची आंदोलने करुन शेतकर्‍यांचा एक एक प्रश्न सोडवता येतो. मग असे किती वर्ष रसत्या‍वरचीच आंदोलने करणार? धोरण बदलायचे असेल तर सत्तेत जावे लागेल. संघटना विखुरल्या की संघटनेचे बिल्ल्यावालेच एकमेकां विरुद्ध उमेदवारी करताना आपण पाहिले आहे. यांच्यातच मेळ नाही, असा विचार करुन मतदार काय, शेतकरीच मतदान करत नाहीत. संघटनेच्या विचारांना राजकीय यश मिळायचे असेल तर सर्व शेतकरी संघटना एकत्र झाल्या तर नक्कीच फायदा होइल पण त्यासाठी अतिउच्च प्रामाणिकपणाची गरज आहे. सर्व शेतकरी संघटना एकत्र झाल्या तर ही दोन उद्दिष्टे साध्य होऊ शकतात.
*एकत्रीकरणात आडचणी काय आहेत?*
सर्वात महत्वाचा भाग म्हणजे *विचारधारा*. कोणती विचारधारा घेउन काम करायचे यावर एकमत होणे आवश्यक आहे. पहिली, खुल्या व्यवस्थेचा पुरस्कार करणारी शरद जोशींची एकच संघटना होती. नंतर काही मंडळी संघटना सोडुन दुसर्‍या पक्षात गेले त्याने फारसा फरक पडला नाही पण २००४ नंतर संघटना सोडलेल्यांनी वेगळ्या संघटना स्थापन केल्या. काहींनी वेगळ्या नावाने संघटना काढल्या तर काही शरद जोशींचे नाव, बिल्ला, झेंडा सर्व वापरत वेगळे काम करू लागले. नंतर तर शेतकरी संघटनांचे पेवच फुटले. तत्त्व नाही, धेय्य धोरण नाही, संघटन ही नाही, एकट्याचीच संघटना. १ जून २०१७ च्या संपाच्या काळात व नंतर सुकाणू समितीच्या कार्यक्रमात, जाहीर सभा असो की मुख्यमंत्र्यांच्या दालनात बैठक असो, एसटीत जागा धरल्या सारख्या जागा धराव्या लागत होत्या. ज्यांचे काहीच योदान नाही तेच पुढे दिसायचे. चळवळीत हयात घालवलेले कार्यकर्ते कुठेतरी कोपर्‍यात फेकले जायचे. एका लेखात डॉ. गिरधर पाटील म्हणतात तसे, आंदोलन झाल्यास तडजोड करण्यासाठी वापरता याव्यात अशाही सराकार पुरस्कृत शेतकरी संघटना तयार झाल्या आहेत. तसेच सर्व पक्षांच्या शेतकरी सघटना ( विंग/सेल) आहेतच. भाजपाची भारतीय किसान संघ, कॉंग्रेसचे किसान सेल, राष्ट्रवादीची किसान भारती, कम्युनिस्टंची किसान सभा वगैरे वगैरे. या सर्वाची विचारधारा भिन्न, उद्दिष्ट भिन्न, नेते भिन्न हे कसे एकत्र राहू शकतात. शरद जोशींनी स्थापन केलेली मुळ शेतकरी संघटना शेतकरी स्वातंत्र्याच्या दिशेने जाण्याचा प्रयत्न करेल, किसान सभा सरकारी अनुदानाचा आग्रह धरेल, भा. कि. संघ जिएम बियाण्यांना विरोध करेल, किसान भारती सोयीचे राजकारण बघेल मग कसे एकत्र काम करायचे?
दुसरा महत्वाचा भाग म्हणजे *नेतृत्व* कोणी करायचे? प्रत्येक संघटनेच्या कार्यकर्त्यांना वाटते की नेतृत्व आपल्याच नेत्या कडे असले पाहिजे. एक वेळ नेते मन मोठे करुन एकत्रित संघटनेचे नेतेपदावर पाणी सोडायला तयार होतील पण कार्यकर्ते नाही होणार. संघटना एकत्रीकरणातील ही सर्वात मोठी अडचण आहे. संघटना एकत्र येण्या आगोदरच कुरघोड्यांना सुरुवात होइल व एकत्रीकरणाला खीळ बसेल.
तिसरी अडचण आहे ती *राजकीय लाभ*. संघटनेचा दबाव वाढला की हा समुह आपल्या गटात असावा असा प्रमुख पक्षांना वाटते. त्यासाठी राजकीय पदांचे आमिष दाखवले जाते. राज्य सभा देतो, विधान परिषदेवर घेतो, राज्यपाल नियुक्त आमदार करतो अशी आॅफर दिली जाते मग कोणाची वर्णी लावायची यावर वादंग , मतभेद होतात. अगदी जवळचे कार्यकर्ते वेगळी चुल मांडायची भाषा करतात मग फुटाफुटिला सुरुवात होते. राजकीय पक्षांचा हेतू मात्र सफल होतो. पद दिले तर संघटना गळाला लागते, नाहीतर संघटनेत फूट पडुन कमजोर होते. एखादे मंत्रीपद, खासदारकी, आमदारकी, महामंडळांवर नियुक्त्यांची हत्यारे वापरुन संघटना दुबळ्या करण्याचे सत्ताधारी करतच असतात.
*संघटना एकत्र कशा करता येतील.*
शेतकरी संघटनेतिल फुट ही शरद जोशींना नेहमीच बोचत राहिली. आंबेजोगाईला एका कार्यक्रमात त्यांनी अक्षरश: हात जोडुन, " काही चुकले असेल तर माफ करा व परत या" अशी त्यानी साद घातली होती. इतक्या मोठ्या मनाचा माणुस पण त्यांना प्रतिसाद मिळाला नाही. २०१५ मध्ये कोपरगावच्या गवारे मामा फाऊंडेशनच्या सभा गृहात शरद जोशींनी भाषण केले. हे बहुतेक त्यांचे शेवटचे जाहीर भाषण असावे. या भाषणात त्यांनी संघटना एकत्र होण्याची अपेक्षा व्यक्त करताना म्हणाले की हे तीन ठोकळे ( तेव्हा तीनच संघटना होत्या) सुतुळीने एकत्र बांधले तर ते कधी ना कधी सुटणारच आहेत. त्या ऐवजी या तिन्ही ठोकळ्यांचा भुसा करुन त्यांचा एक ठोकळा केला तरच तो कायमचा टिकू शकतो.
असे करण्यासाठी प्रथम कोणत्या विचारधारेवर काम करायचे हे निश्चित केले पाहिजे. सगळे ठोकळे लाकडाचे किंवा लोखंडाचे असले तर ते पुन्हा एकजिव होऊ शकतात. एखादा मातीचा ठोकळा त्यात मिसळायचा प्रयत्न केला तर ते होणे नाही. आता इतक्या विभिन्न विचारांच्या शेतकरी संघटना आहेत की त्या एकत्र होणे अशक्यच वाटते.
शेतकर्‍यांचा प्रश्न सोडवण्यासाठी सर्वच शेतकरी संघटना आपआपल्या परीने आंदोलने जाहीर करुन प्रसिद्धीच्या झोतात राहण्याचा प्रयत्न करतात. प्रत्येकाची मागणी वेगळी, आंदोलन वेगळे. आंदोलन दुधाचे असो, ऊसाचे असो, नुकसान भरपाईचे असो वा कोणत्य‍ा ही शेती प्रश्नावर असो हीच परिस्थिती. यातुन मार्ग काढायचे असेल तर किमान असे करता येइल, संघटना अनेक पण मागणी एक, आंदोलन एक. सर्व संघटनांच्या नेत्यांनी आपला प्रभाव व संघटन असलेल्या भागात काम करावे, शेतकर्‍यांना विषय समजुन सांगावा व आंदोलनात उतरण्यास प्रवृत्त करावे. असे केले तर आंदोलन प्रभावी होउन सरकारवर दबाव निर्माण करता येइल. आपल्या वेगळ्या मागण्यांचा फायदा घेत सरकार सोयीची मागणी मान्य करुन आंदोलन मोडुन काढण्यात यशस्वी होते. काही पेरलेल्या किंवा तडजोडखोर संघटना त्यांच्या हाताशी असतातच.
खरे तर संघटना कोणतीही असो ती शेतकर्‍यांच्या हितासाठी लढते. संघटना वाढीसाठी, आंदोलनाच्या प्रचारासाठी वेळ देणे, स्वत: साधने वापरणे, पैसा खर्च करणे इतके सोपे राहिले नाही. आंदोलन करणे ही खुप खर्चिक झाले आहे. नंतरच्या कोर्ट कचेर्‍या तर वेगळ्याच. इतके सगळे करुन ज्याचा प्रश्न आहे तो शेतकरी मात्र आंदोलनात सहभागी होत नाही. ऊसाचे आंदोलन तसे सोपे असते. भाव वाढवुन मिळण्यसाठी पंधरा दिवस जर ऊस शेतात उभा ठेवला तर काही नुकसान होत नाही तरी ऊसाचा शेतकरी ऊसाला तोड बसवुन कारखान्याला उस घालतो. आंदोलन करणे ही फक्त बिल्लेवाल्याची जवाबदारी नाही. ज्या वेळेस सर्व शेतकरी, हा माझा प्रश्न आहे, माझे आंदोलन आहे असे समजेल तेव्हाच काही पदरात पडू शकते. फक्त बिल्लेवाले एकत्र येउन किंवा इतर शेतकरी संघटना एकत्र काही साध्य होणार नाही हे तितकेच खरे आहे. शेतकर्‍यांची लूट थांबवुन, त्यांना सुखाने व सन्मानाने जगता यावे यासाठी शेतीमालाला रास्त भाव मिळायला हवा. तो मिळवण्यासाठी शेतकर्‍यांना अार्थिक स्वातंत्र्य, व्यापार स्वातंत्र्य, तंत्रज्ञान स्वातंत्र्य आसले पाहिजे हा शरद जोशींच्या विचाराचा गाभा आहे. ज्यांना ज्याना हे मान्य असेल त्यांनी सोबत यावे. शेतकर्‍यांच्या व देशाच्या अर्थिक प्रगतीचा हा एकच राजमार्ग दिसतो, या राजमार्गावर एकत्र चालू या. एक दिवस शेतकर्‍यांचा येइलच. तो आपल्या डोळ्या देखत यावा हीच अपेक्षा.
२६/०७/२०२०
अनिल घनवट
अध्यक्ष, शेतकरी सघटना.