*जिस खेत से दहकॉं को मयस्सर नही रोजी .......*
- *_अनिल घनवट_*
दुसरे महायुद्ध सुरु झाले व सैन्याला अन्नधान्य व इतर साहित्य हक्काने उपलब्ध व्हावे यासाठी इंग्रजांनी आवश्यक वस्तू कायद्याची निर्मिती केली. महायुद्ध संपल्या नंतर आवश्यक वस्तू कायदा रद्द करण्या बाबत मागणी पुढे येऊ लागली. शेतकर्यांचा माल मातिमोल भावाने विकू लागला. सर छोटूराम या शेतकरी नेत्याने तेव्हा अावश्यक वस्तू कायदा हटविण्यासाठी चळवळ उभी केली. तेव्हा एक
नामांकित शायर *अल्लामा इक़बाल* यांनी लिहिलेल्या एका गझल मधील हा शेर आहे. " *जिस खेत से दहक़ाँ को मयस्सर नहीं रोज़ी उस ख़ेत के हर ख़ोशा-ए-गुन्दम को जला दो* . ज्या शेतातुन शेतकर्‍याला (दहकॉं) रोजी उपलब्ध (मयस्सर) होत नाही अशा शेतातील पिकाची प्रत्येक आोंबी ( खोशा-ए-गुन्दम) जाळुन टाका. सर छोटूराम यांच्या नेतृत्वाखाली अनेक शेतकर्यांनी आपली पिके जाळुन टाकली होती.
इंग्रज गेले पण त्यांचा आवश्यक वस्तू कायदा काही गेला नाही. आज ही अनेक वेळा शेतकर्‍यांना आपल्या पिकाला काडी लावावी वाटते. १ जुन २०१७ सालचा शेतकरी संप हा अशाच एका उद्रेकाचा नमुना होता. कोरोनाच्या काळात न विकणार्‍या पिकात नांगर घातलेले आपण पहातो, अनेक वर्ष लेकरा सारखी जपलेली द्राक्षाची, डाळिंबा‍च्या बागेवर कुर्‍हाड चालवताना काय वेदना होतात याची जाणीव फक्त ज्याने शेतात काही वर्ष घाम गाळला असेल त्यालाच येऊ शकते.
शेतकरी असे पाउल का उचलतो हे पाहणे आवश्यक आहे. शेती धंदा पुर्ण निसर्गावर अवलंबुन आहे. कधी दुष्काळ, कधी अतिवृष्टी कधी गारपीट, कधी एखादी लष्करी अऴी बोंडअळी सारखी कीड, अशा अनेक संकटांना तोंड देत शेतकरी माल पिकवतो अन् निसर्गाची कृपा झाली तर उत्पादन जास्त झाले म्हणुन पुन्हा कवडीमोल भावाने माल विकावा लागतो. म्हणजे उन्हाळी पडो की पावसाळी शेतकर्‍याचे मरण ठरलेले. शेती म्हणजे हमखास तोट्याचा धंदा. केलेला खर्च भागुन शंभर रुपये शिल्लक रहातील याची शास्वती असलेले एक ही पिक नाही, मग आम्ही शेती करतो म्हणजे काय करतो? शेती करणे म्हणजे मुर्खपणा ठरत आहे. ज्या धंद्यात घातलेले पैसे निघण्याची काहीच शास्वती नाही तो धंदा पिढ्यापिढ्या करत राहण्यात कोणता शहाणपणा आहे?
१९८४ साली, शेतकरी संघटनेचे परभणी येथे झालेल्या अधिवेशनात शरद जोशी यांनी शेतकर्‍यांना पोटा पुरते पिकवण्याचे आवाहन केले होते. शेतकर्‍यांनी काही ऐकले नाही व त्याचे परिणाम ते आज भोगत आहेत. नंतरच्या काळात शरद जोशींना एका पत्रकाराने विचारले की शेतकरी पोटा पुरते पिकवुन उत्पादन का कमी करत नाही? तेव्हा शरद जोशी म्हणाले होते, " जो पर्यंत शेतकर्‍याला असे वाटत नाही की आपण कितीही पिकवले तरी आपल्याला फायदा होणार नाही, आपण कोंडीत सापडलो आहोत तो पर्यंत शेतकरी शेती पिकवीतच राहणार आहे." कोरोनाच्या निमित्ताने अनेक शेतकर्‍यांना कोंडीत सापडल्या सारखे वाटत आहे कदाचित काही प्रम‍णात शेती न पिकवणे किंवा कमी पिकवणे याकडे शेतकरी वळण्याची शक्यता आहे.
या वर्षी कापसाचे उत्पादन चांगले आले. सरकारने जाहीर केलेल्या आधारभुत किमतीने विकला तरी बरे पैसे होतील अशी आपेक्षा होती पण कोरोनाने अचानक घाला घातला व कापुस उत्पादकाचे स्वप्न भंगले. संघटनेच्या पाठपुराव्यामुळे बंद पडलेली खरेदी सुरु झाली खरी पण अत्यंत धिम्या गतीने. मोजकीच खरेदी केंद्र व हजारो शेतकर्‍यांनी नोंदणी केलेली.त्यात फक्त एफए क्यू दर्जाच्या कापसातील लांब धाग्याचा कापुस खरेदी करण्याचे आदेश असल्यामुळे मध्यम व आखुड धाग्याच्या कापसाचे काय करायचे हा प्रश्न शेतकर्‍यांना पडला आहे. खरीप हंगाम डोक्यावर आला आहे. बी, बियाणे,खते , मजुरीसाठी पैसे लागतात म्हणुन नाइलाजाने व्यापार्‍याला कापुस विकावा लागतो. सरकारला विकलेल्या कापसाचे पैसे कधी याची खात्री नसते. सिसिआयचा कापुस याच जिनिंगवर घेतला जातो. सध्या जिनिंग मालक सिसिआयची खरेदी नाममात्र व खाजगी खरेदी जास्त करत आहेत. सिसिआयचे पैसे कधी मिळतील याची खात्री नसल्यामुळे, शेतकरी मिळेल त्या भ‍वात कापुस व्यापार्‍याला किंवा जिनिंग म‍ालकाला द्यावा लागत आहे. प्रति क्विंटल एक ते दीड हजार रुपये कमी दराने घेतलेलेला कापुस सिसिआय ला घातला जात असल्याच्या तक्रारी ऐकायला मिळत आहे.
भारत सरकारने कापसाची प्रतवारी करताना एफएक्यू ही मुख्य ग्रेड निर्माण केली आहे. त्यात लांब, मध्यम व आखुड धाग्याचा कापुस अशी वर्गवारी आहे. याचा अर्थ मध्यम व आखुड धाग्याचा कापुस नॉन एफएक्यू नाही फक्त खालच्या ग्रेडचा आहे. मात्र सिसिआय फक्त लांब धाग्याचा कापुस खरेदी करण्याची भुमिका घेतली आहे व इतर ग्रेडचा कापुस नॉन एफएक्यू ठरवत आहे. हे धोरण जिन मालक व व्यापार्‍यांच्या पत्थ्यावर पडले आहे व मन मानेल त्या भावात खरेदी सुरू आहे.
सर्व ग्रेडचा कापुस सिसिआयने खरेदी करावा यासाठी शेतकरी संघटना आग्रही आहे. सर्व संबंधीत मंत्री व अधिकार्‍यांशी संपर्क साधुन पाठपुरावा केला मात्र काही परिणाम नाही. अशा परिस्थितीत आंदोलन करुन दबाव निर्माण करण्या शिवाय पर्याय नसतो.
सर्व प्रतीचा सर्व कापुस सरकारने खरेदी न केल्यास शेतकर्‍यांनी एक किलो कापुस जाळण्याचे आंदोलन करावे का? अशी चर्चा संघटनेच्या सोशल मिडिया ग्रुपवर मी सुरु केली. होकारार्थी प्रतिसादा बरोबरच कापुस ही लक्ष्मी आहे, तिला जाळुन तिचा अपमान करू नये, दुसरे काही तरी आंदोलन करावे असा सूर अनेकांंनी आळवला. आपल्या पिकाला लक्ष्मीचा दर्जा देणं हे त्या पिकावरचं प्रेम दर्शवतं. नुकसान झाले तरी शेतकर्‍याला, पिकाची हेटाळणी होताना पहावत नाही. हा भावनिकपणा पण शेतकर्‍याच्या प्रगतीतला अडथळा ठरला आहे. अल्लामा इक़बाल यांचा शेर इथे प्रकर्षाने आठवतो.....हर खोशा-ए-गुन्दुम को जला दो.
कोरोना युद्धात आघाडीवर असलेले पोलिस, डॉक्टर, नर्स, सफाई कर्मचार्‍यांचे आभार मानण्यासाठी पंतप्रधानांनी रात्री नऊ वाजता नऊ मिनिट दिवे लावण्याचे आव्हन केले व देशात झालेल्या दिपोत्सवाने पुर्ण देश उजळून निघाला. कोरोना युद्धात आपण सर्व बरोबर आहोत हे दाखवुन दिले. पण त्या दिव्यात जळालेले तेल आपल्या सरकीचे होते व जळालेली वात ही आपल्याच कापसाची "लक्ष्मीची" होती याचे भान शेतकर्‍याला राहिले नाही. सरकारच्या या कापुस उत्पादक विरोधी भुमिकेचा निषेध करण्यासाठी जर शेतकर्‍यांनी मुटभर कापुस जाळण्याची मानसिकता नाही ठेवली व सरकारने कापुस उत्पादकांची ही समस्या गांभिर्याने घेतली नाही तर घरात साठवलेला अनेक गाड्या कापुस शेतात नेऊन पेटवावा लागेल यात काहीच शंका नाही.

११ मे २०२०
अनिल घनवट
अध्यक्ष,, शेतकरी संघटना.