'शेतकरी संप' बोथट केलेले एक प्रभावी हत्यार
- अनिल घनवट
देशातील १३० की १९० संघटनांनी एकत्र येऊन किसान महा संघ स्थापन केला व १ जून ते १० जून २०१८ पर्यंत 'शेतकरी संप' करणार असल्याचे जाहीर केले. शरद जोशींची मूळ संघटना वगळता जवळपास सर्व शेतकरी संघटना व शेतकरी नेते या संपात सामील झाले. संपातील मागण्या पाहिल्या नंतर संपात सामील न होण्याचा निर्णय मूळ शेतकरी संघटनेने घेतला. आज न झालेल्या संपाचा शेवटचा दिवस आहे. संपाचे फलित काय? सरकारवर दबाव निर्माण झाला का? शेतकऱ्यांच्या पदरात काही पडले का? या प्रश्नांची उत्तरे नकारार्थीच आहेत. संप शेतकऱ्यांना काहीच का देऊ शकला नाही याची चर्चा होणे आवश्यक आहे.
२०१७ चा संप :-
महाराष्ट्रात जून २०१७ मध्ये पहिला संप झाला. त्याही वेळेला, कर्जमाफ करा, वीज फुकट द्या, बिन व्याजी कर्ज द्या, पेन्शन द्या व स्वामिनाथन आयोग लागू करा ( उत्पादन खर्च अधिक ५०% हमी भाव द्या.) अशा मागण्या पाहून संपात जाण्याची इच्छा होत नव्हती. पण कधी नाही तो शेतकरी स्वत: लढायला तयार झाला आहे तर त्याला योग्य दिशेने घेऊन जावे यासाठी आम्ही स्वत:हून पुणतांब्यात दाखल झालो. एव्हाना संपाला माध्यमां मध्ये चांगलीच प्रसिद्धी मिळाली होती.
संपाच्या मागण्या दुरुस्त करू असा आम्ही आग्रह धरला पण अचानक मिळालेल्या प्रसिद्धीची हवा डोक्यात गेलेले नवीन शेतकरी नेते ऐकण्याच्या मन:स्थितीत नव्हते. तरी संपूर्ण कर्जमुक्तीसाठी संपात सामील झालो व मूळ शेतकरी संघटनेच्या सहभागामुळे संपाची व्याप्ती राज्यभर पसरली. रस्त्यावर प्रामुख्याने मूळ संघटनेचे कार्यकर्ते होते. आमच्यावर दरोड्याचे गुन्हे दाखल झाले. बाकी नवे जुने नेते टी. व्ही. वहिन्यांच्या कॅमेऱ्या समोर मुलाखती देण्यात दंग होते. दोनच दिवसात झालेला उठाव पाहून सरकार हादरले होते. दूध- भाजीपाल्याची भीषण टंचाई होण्याचे चिन्ह दिसू लागले होते.
संप फडणवीस सरकारने गुंडाळला, माध्यमांनी जयाजीचा सूर्याजी केला व तडजोड अमान्य करून बाहेर पडलेले डॉ. अजित नवले हीरो बनले. संप काळात फक्त शरद जोशींची मूळ संघटनाच सक्रिय होती पण किसान क्रांतीचा पाडाव होऊन सुकाणू समितीचा उदय होताच अनेक छोटे मोठे शेतकरी नेते उदयाला आले व त्याच मागण्या घेऊन ३५ संघटनांनी संप सुरू ठेवण्याची घोषणा केली.
सुकाणू समितीने मागण्या दुरुस्त कराव्यात अशी अपेक्षा होती पण याच 'लोकप्रिय' झालेल्या मागण्या घेऊन जाण्याचा समितीने निर्णय घेतल्यामुळे संघटना सुकाणू समितीतून बाहेर पडली.
सुकाणू समितीची बोळवण, फडणवीस सरकार कडूनं तत्त्वतः, निकषासह करण्यात आली. सुकाणू समितीत सरकारचे हस्तकच नेते बनले होते. त्यामुळे ही समिती सुद्धा सरकार गुंडाळणार हे लक्षात येत होते. दीड लाखाच्या कर्ज माफीच्या घोषणे नंतर फटाके फोडणाऱ्या, गुलाल उधळणाऱ्यांवर पुन्हा आंदोलन जाहीर करण्याची वेळ आली. त्या नंतर त्यांनी पुकारलेले एकही आंदोलन यशस्वी झाले नाही. शेतकऱ्यांच्या पदरात काहीच पडले नाही.
२०१८ चा संप:-
मागील वर्षाच्या संपात शेतकऱ्यांना काही मिळाले नसले तरी नेत्यांना प्रचंड प्रसिद्धी मिळाली होती. हे हेरून या वर्षी नेतृत्व करून प्रसिद्धीच्या झोतात येण्याच्या लालसेने पुन्हा काही मंडळींनी संपाची आवई उठवली. शेतकऱ्यांचा पाठिंबा नसलेले, कधीकाळी संघटनेचा बिल्ला मिरवणारे, शेती व शेतकऱ्याशी नाळ तुटलेले लोक या संपाचे नेते बनले. ज्यांचा शेतीशी व शेतकरी चळवळीशी कोणत्याही प्रकारे संबंध नाही असे राज्य समन्वयक बनले. इतर राज्यातून ही, काही अपवाद वगळता असेच लोक एकत्र आले व संपाची घोषणा झाली. राजू शेट्टी पहिल्या पासूनच बाजूला होते. आम्ही सामील नसल्याचे प्रसिद्धी पत्रक जाहीर केले. रघुनाथ दादा पाटलांनी ताकदीचा अंदाज घेऊन संपातून काढता पाय घेतला. त्याच अव्यवहारी मागण्या असल्यामुळे शेतकऱ्यांना संपात जाण्यात रस वाटेना.
संप सुरू होण्याच्या अगोदर दोन दिवस सर्व मराठी दूर चित्र वहिन्यांनी मागील वर्षीच्या आंदोलनाच्या क्लिप व फोटो दाखवून वातावरण निर्मिती करण्याचा प्रयत्न केला पण काही उपयोग झाला नाही. काही तुरळक प्रकार वगळता संप असा कुठे झालाच नाही. संप कर्त्यांनी तारीखवार जाहीर केले कार्यक्रम सुद्धा झाले नाहीत. संप झालाच नाही.
आंदोलनात्मक ताकद हवी. शेतकऱ्यांचा संप इतर कामगारां सारखा करता येत नाही. काम बंद राहिले तर कामगारांचे काही नुकसान होत नाही पण शेतकऱ्यांचा माल फेकून देणे म्हणजे आज मिळणारे पैसे फेकून देण्यासारखे आहे. शेतकरी इतका सहजा सहजी त्याला तयार होत नाही. ऊस शेतात १०-१५ दिवस जास्त राहिला तर फार फरक पडत नाही तरी ऊस तोड बंद आंदोलन जाहीर झाले की शेतकरी ऊस तोडून कारखान्याला घालतात.कारखाने बंद पाडण्यासाठी तोड फोड करावी लागते या वरून शेतकऱ्यांची मानसिकता लक्षात घ्यावी. ऊस आंदोलनाने अनेक वेळा शेतकऱ्यांच्या अपेक्षे पेक्षा जास्त पैसे मिळवून दिले तरी मानसिकतेत फार फरक पडलेला नाही. शेतकरी स्वतःहून थांबण्याची काही शक्यता नाही व या नवीन, तथाकथित शेतकरी संघटनांकडे ही ताकद असणे शक्य नाही. गरीब अदिवास्यांना खोटी आश्वासने देऊन, हातात झेंडे देऊन रस्त्यावर उतरविण्या इतके हे सोपे नाही हे आता अजित नवलेंच्या लक्षात आले असेल. शेतकरी संघटनांची ताकद क्षीण झाली आहे, अगोदर ती वाढवण्यासाठी काही काळ प्रयास करावे लागतील व नंतरच देशव्यापी आंदोलनाचे स्वप्न पाहता येईल.
संपात राजकारण्यांचा शिरकाव संपाच्या आंदोलन नेतृत्वहीन व भरकटलेले दिसताच राजकीय विरोधी पक्ष आंदोलनाचा ताबा घेऊन प्रसिद्धीच्या झोतात येण्याचा प्रयत्न करतात. अनेक वेळा हिंसक घटनाही घडतात. मागील वर्षी किसान क्रांतीचा संप मोडीत काढल्या नंतर राजकीय पक्ष आंदोलनात उतरले होते व या वर्षी सुद्धा नंतर पक्षाच्या मफलरी गळ्यात अडकवून दूध अोतण्याचे प्रकार पाहायला मिळाले. शरद पवारांनी तर थेट टोकाचे आंदोलन करण्याचे आदेश दिले. या राजकीय पक्षांना, तापलेल्या तव्यावर पोळी भाजून घेण्यात रस असतो, शेतकरी हितात नाही.
शेतकरी संपाचे खरे स्वरूप कसे असावे?:-
पुणतांब्याची पहिली संपा बाबत ग्रामसभा झाल्या नंतर संपातील काही प्रमुख कार्यकर्त्या बरोबर चर्चा सुरू होती. संप म्हणजे पेरणी बंद, विक्री बंद असा माझा समज होता. मी नेत्यांना विचारले संपाचे स्वरूप कसे असेल? तो म्हणाला " ७ जून पर्यंत आपल्याकडे पाऊस पडतच नाही, वापसा व्हायला आणखी काही दिवस गेले तो पर्यंत पेरणी नाही झाली की झाला आपला संप यशस्वी". हे उत्तर ऐकल्यावर, संपा बाबत व शेतकऱ्यांच्या प्रश्ना बाबत या नेत्यांना किती गांभीर्यं आहे हे लक्षात आले.
मेलेलं मढं झाकून पेरणी करणाऱ्या शेतकऱ्यांना पेरणी पासून परावृत्त करणे काही सोपी गोष्ट नाही. 29 मार्च २००० साली द हिंदू या इंग्रजी दैनिकातील लेखात शरद जोशी लिहितात, Reduction in agricultural production is a very difficult programme to implement. The farmers will consider recourse to such an extreme measure only in situations where increase in production brings lesser income. Alternatively, they could consider such a course of action justified if they feel cornered, with no escape route. अर्थात, "शेतीतील उत्पादन घटविणे ही काही सोपी गोष्ट नाही. उत्पादन वाढवून सुद्धा उत्पन्न घटत आहे व आपण बोळीत गाठलो आहोत असे वाटले तरच शेतकरी अशा टोकाच्या उपायांचा विचार करेल." सध्या ती परिस्थिती निर्माण होत आहे पण अनभ्यसत, प्रसिद्धी लोलुप शेतकरी नेत्यांनी हे प्रभावी हत्यार बोथट करून टाकले आहे. येणाऱ्या दोन पिढ्यांत शेतकरी संपाचे हत्यार वापरण्याचे कोणी धाडस करणार नाहीत इतके बाद केले आहे.
शेतकरी संघटनेची भूमिका
संपात सहभागी होणार नसल्या बाबत संघटनेचे वृत्त प्रसिद्ध होताच अनेकांनी टीकेची झोड उठविली. संघटनेचा हेतू संपकऱ्याचे मनोबल खच्ची करण्याचा नव्हता. मागण्या चुकीच्या आहेत म्हणून संपा पासून दूर राहणार आहोत व कोणाला संप करण्या पासून रोखणार नाही असेही स्पष्ट केले होते.
जर सरकारने खरंच संपकऱ्याचा मागण्या मान्य केल्या व उत्पादन खर्च अधिक ५०% हमी भाव देण्याचे धोरण अमलांत आणले तर काय परिस्थिती असेल?
१. उत्पादन खर्च किती निश्चित करायचा या वरून वाद व दर वर्षी आंदोलन ठरलेले.
२. अधिक ५०% कोणत्या फॉर्म्युल्यावर देणार?
३. शेतात पिकलेला किती टक्के माल खरेदी करणार?( एकरी किती क्विंटल)
४. कोण कोणते शेतीमाल खरेदी करणार?
५. खरेदी केंद्र किती व कुठे कुठे लावणार?
६. ७x१२ वर पिकाची नोंद आवश्यक.
७. अॉन लाईन बुकिंगसाठी लाइन.
८. नंबर आला का पाहण्यासाठी हेलपाटे.
९. केंद्रावर माल घेऊन नंबरला अनेक दिवस मुक्काम.
१०. ग्रेडर हमालां कडूनं लूट.
११. गोडाउन, बारदाना वगैरे नसल्यास खरेदी बंद.
१२. ठराविक मुदतीतच खरेदी होणार त्यामुळे नोंदवलेला माल सुद्धा खरेदी न होण्याची शक्यता.
१३. एफ. ए. क्यूच्या नावाखाली माल नाकारण्याची शक्यता.
१४. केंद्रावर घातलेल्या मालाचे पैसे खात्यावर जमा होण्यासाठी किती काळ लागेल सांगता येत नाही.
१५. केंद्र बंद असल्यास व्यापाऱ्या कडूनं गुपचुप स्वस्तात खरेदी. ( गुन्हे दाखल होण्याची भिती.)
अशा अनंत अडचणींना शेतकऱ्यांना तोंड द्यावे लागेल. रोज रस्त्यावर उतरून आंदोलनेच करीत बसावे लागेल. संपातील मागण्या शेतकऱ्यांच्या हिताच्या नसून घातक आहेत म्हणून शेतकरी संघटना संपात उतरली नाही. देशातील १९० संघटना संप करीत आहेत मग तुम्हाला सामील व्हायला काय हरकत होती असा प्रश्न विचारला जातो. हे सगळे कोरड्या विहिरीत उड्या मारीत आहेत मग तुम्हाला मारायला काय हरकत आहे असे म्हणाल्या सारखे झाले हे.
शेतकऱ्यांना संरक्षण देण्याच्या स्थितीमध्ये देशाचे व राज्याचे सरकार नाही. त्यांच्या पुढे डोके फोडले तरी ना हमी भाव मिळू शकत ना संपूर्ण कर्जमुक्ती. कर्जमुक्ती, शेतकऱ्यांनी स्वत: कर्ज फेडणे बंद करून मिळवावी लागेल व संरक्षणा ऐवजी स्वातंत्र्यांचा आग्रह धरला पाहिजे. यातच शेतकऱ्याचे व देशाचे हित आहे.