कांद्याला एक रुपया अनुदानाच गाजर !:
हि तर शेतकऱ्यांची क्रूर चेष्टा!
डॉ.आदिनाथ ताकटे,९४०४०३२३८९,
मृद पदार्थविज्ञानवेत्ता
विभागीय कृषि संशोधन केंद्र,सोलापूर

कांदा उत्पादक शेतकरी अडचणीत येण्यामागे गतवर्षीचा दुष्काळ आणि यंदाच्या पुरासारखे अस्मानी संकट तुलनेने कमी आणि सरकारचा बाजारातील हस्तक्षेप व धोरणातील धरसोडपणाच कारणीभूत ठरला आहे.मोठ्या प्रमाणातील उत्पादनामुळे कांद्याच्या भावात घसरण झाल्याने अडचणीत आलेल्या शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी राज्यातील कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना प्रति क्विंटल शंभर रुपये म्हणजे किलोमागे फक्त एक रुपया अनुदान देण्याचा निर्णय घेऊन सरकारने कांदा उत्पादकांची क्रूर चेष्टा केली आहे.
यंदा राज्यात कांद्याच्या उत्पादनात मोठ्या प्रमाणावर वाढ झाल्याने बहुतांश बाजारसामितीमध्ये कांद्याला प्रति क्विंटल पाच रुपयांचा दर मिळाला.प्रति किलोला पाच रुपयांचा दर मिळाल्याने शेतकऱ्यांनी हा कांदा घरी आणून शेतात ओतून खत करणे पसंद केले.कृषिप्रधान अर्थव्यवस्था म्हणवल्या जाणाऱ्या आपल्या देशामध्ये अशी घटना घडणे हे अत्यंत धक्कादायक आहे.कांद्याच्या दरामधील अनैसर्गिक चढ-उतार हे आता आता ऋतुचक्राप्रमाणे झाले आहेत.
खर तर गतवर्षीच्या दुष्काळात बहुतांश उसाखालील क्षेत्र कांदा पिकाकडे वळले.कमी पाण्यात आणि कमी कालावधीत लहान शेतकऱ्यांच्या हातात हक्काच पैसा देणार पीक म्हणून शेतकऱ्यांची कांद्याला मोठी पसंती असते.त्यामुळे गतवर्षी उन्हाल कांद्याची तिप्पट लागवड झाल्याने बंपर पीक येईल हे सांगण्याची कोणा भविष्यकाराची आवश्यकता नक्कीच नव्हती.त्याचे वेळीच योग्य नियोजन केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालय ,कृषि मंत्रालय आणि राज्य शासनाने करावयास हवे होते.परंतु याकडे कोणी गांभीर्याने लक्ष दिले नाही.ऑगस्ट महिन्यात मा. नितीन गाड्कारीच्या कार्यालयात बैठक झाली तोपर्यंत सहा महिने उलटून गेले होते.चाळीतला कांदा तब्बल ५० टक्के सडून गेला.गतवर्षी २०१५-१६ मध्ये देशात २५ लाख मेट्रिक टन कांद्याचे अतिरिक्त ऊत्पादन झाले आहे.
शेतकऱ्यांना त्यांचा शेतमाल कुठेही विकायचा बाजारसमिती नियमन मुक्तीचा कायदा जुलै मध्ये लागू केला.या नियमनमुक्ती विरोधात ताज्यातील व्यापारयांनी बंद पुकारल्याने महिनाभर मार्केट बंद राहिल्याने तसेच भरीत भर म्हणून व्यापारयांनी खरेदीपूर्वी कांदा गोणीत भरून आणण्याचा धरलेला आग्रह यामुळे काही काळ कांद्याचे लिलाव बंद पडल्याने शेतकऱ्यांचा कांदा चाळीत पडून राहिला. त्यानंतर आलेल्या पावसाने हवेतील आर्द्रता ८० टक्क्याच्या वर गेली.यामुळे नाशिक जिल्ह्यातील ५० टक्के कांदा सडला आहे.परिणामी चाळीत १०० क्विंटल ठेवलेल्या कांद्यातून अवघा ५० क्विंटल कांदा हाती लागतोय.त्यालाही भाव नसल्याने शेतकऱ्याचे चौपट नुकसान होत आहे.
अशा प्रकारे झाले शेतकऱ्यांचे नुकसान
 मार्च,एप्रिल,मे मध्ये उन्हामुळे १५ ते २० टक्के घट
 आडत्यांनी संप पुकारल्यामुळे महिनाभर मार्केट बंद राहिल्याने कांदा चाळीत पडून राहिला.
 व्यापाऱ्यांनी कांदा खरेदीपूर्वी कांदा गोणीत भरून आणण्याचा धरलेल्या आग्रहामुळे मार्केट बंद राहिल्याने कंद चाळीत पडून राहीला.
 पावसाने हवेतील आर्द्रता ८० टक्क्यावर गेल्याने ५० टक्के कांदा सडला.
 साठवणुकीतील १०० क्विंटल ठेवलेल्या कांद्यातून अवघा ५० टक्के कांदा हाती लागतोय त्यालाही भाव नाही,त्यामुळे शेतकऱ्यांचे चौपट नुकसान.
 शिल्लक असलेल्या कांद्याला कोंब फुटले असून त्याचा उग्र वास येत आहे.
उन्हाळ कांद्याचा क्विंटलचा ९०० रुपयांचा ऊत्पादन खर्च सहा महिने चाळीत ठेवल्याने वजनातील घट,सडणे,भावातील घसरण,मजुरी,वाहतुकीवर वाढलेल्या खर्चामुळे दुप्पट झाला आहे.प्रत्यक्षात मात्र आता ४०० रुपये भाव शेतकऱ्यांच्या हातात पडत आहेत. या पार्श्वभूमीवर शिल्लक असलेल्या पाच लाख टन कांद्याचा विचार करता ७०० कोटींचा दणका शेतकऱ्यांना बसल्याचे स्पष्ट होते.या ७०० कोटींची बोळवण जेमतेम ६५ कोटी रुपये खर्चाचा किलो मागे एक रुपया अनुदानाच गाजर देणारा प्रस्ताव राज्य सरकारन मंजूर केला आहे.त्यातही राज्यातील कृषि उत्पन्न बाजारसामिती मध्ये जुलै व ऑगस्ट या कालावधीत कांद्याची विक्री केलेला शेतकरी या मदतीस पात्र ठरणार आहे.प्रति क्विंटल १०० रुपये याप्रमाणे एका शेतकऱ्याला जास्तीत जास्त २०० क्विंटल मर्यादेत हे अनुदान देण्यात येणार आहे.मुंबई बाजारसामिती वगळता राज्यातील सर्व बाजारसामित्यासाठी हे अनुदान लागू राहील.कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांनी या योजनेच्या अनुदानासाठी कांदा विक्रीपट्टी,सातबारा उतारा,बँक बचत खते क्रमांक आदि तपशिलासह संबंधित बाजार समितीकडे अर्ज करणे आवश्यक आहे. परराज्यातील आवक झालेल्या व व्यापारांच्या कांद्याला हि योजना लागू नाही.
केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालयाने कांदा निर्यातीसाठी ५ टक्के अनुदान जाहीर करूनही कांद्याच्या किमतीमधील घसरण सुरूच आहे.कांद्याचे बंपर पीक आल्याने घसरणारया किमती स्थिर करण्यासाठी केंद्रीय वाणिज्यमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी २५ ऑगस्ट रोजी कांद्याच्या निर्यातीस ५ टक्के अनुदान जाहीर केल्यानंतरही कांद्याच्या भावातील घसरण सुरूच आहे.सप्टेंबर महिना सुरु झाल्यापासून लासलगाव बाजारसमितीत कांद्याचे किमान भाव १०० रुपये क्विंटल म्हणजे १ रुपया किलो एवढे घसरले आहेत.दरम्यान कर्नाटकच्या लाल कांद्याचीही आवक सुरु झाली आहे.त्यामुळे महाराष्ट्रातील कांद्याला दक्षिणेत मागणी नाही. उत्तरेतील राज्ये महाराष्ट्रापेक्षा मध्य प्रदेश,राजस्थान आणि गुजरातचा कांदा घेतात त्यामुळे नाशिक मधल्या कांद्याला काहीच भाव नाही.
शासनाच्या सांगण्यावरून नाफेडने दोनच महिन्यापूर्वी लासलगाव बाजार समितीच्या आवारत पाच हजार मे. टनाची प्रति क्विंटल ८०० ते ८५० रुपयाने खरेदी करून गोदामात साठवण्यात आला होता,मात्रा हाच कांदा खराब होत असल्याने लासलगावच्या बाजार समितीत तो ११५ ते १२५ प्रति क्विंटलने विकावा लागला.
“कांदा विक्रीतून कमी वजा ११६रुपये ”
शेतमाल निच्चांकी विकल्या जाण्याच्या बातम्याही आता जुन्या,गुळगुळीत झाल्या आहेत.कांदा विकून हाती पैसे येणे तर दूरच, उलटीपट्टी येण्याचे प्रसंग वैजापूर तालुक्यातील,मानूर गावच्या संदीप दवंगे या शेतकऱ्यावर गुजरला.
 सात नाग गोणीत ३८२ किलो कांदा विकला १०० रुपये दराने हाती आले ३८२ रुपये.
कमालपट्टी  उरले ३४४ रुपये
तोलाई-१०.५०
हमाली-१७.६२  भाडे उचल ४६० रुपये
वाराई-७.००
भराई- ३.५०  हाती वजा ११६ रुपये
मालपट्टीत एकूण कपात- रु.३९/-
कांद्याच्या भावावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी नाफेड(५ हजार टन )एसएफएसी या संस्थे अंतर्गत (१२ हजार मे.टन) कांदा महाराष्ट्रातून खरेदी करण्याचा निर्णय झाला. शेतकऱ्यांसह नाफेडनही कांदा चाळीत साठवून ठेवला. ४० लाख मेट्रिक टन कांद्यातून ४०- ४५ टक्के कांदा घट व सडल्याने कोट्यावधींचे नुकसान झाले आहे. उन्हाळ कांद्यात पाच ते सहा महिने टिकण्याची क्षमता असल्याने शेतकऱ्यांसह नाफेडने खरेदी केलेला कांदा साठवला मात्र झाले उलटे.कांद्याचे बाजारभाव काही वाढले नाहीत. त्यात फळे भाजीपाला नियंत्रण मुक्तीच्या प्रश्नावरून बाजारसमितीत एक महिना कांदा लिलाव बंद राहिल्याने शेतकऱ्यांनी बाजारात कांदा विक्रीसाठी आणलाच नाही.
कांदा निर्यातीसाठी पाच टक्के प्रोत्साहनपर मदतीची घोषणा झाली परंतु त्यास फार उशीर झाला आहे.उन्हाळ कांद्याचे आयुष्य या महिन्यात(सप्टेंबरअखेर) संपत असल्याने निर्यातदारांकडून कांदा विकत घेतलं जात नाही,त्यामुळे स्थानिक बाजार पेठेत मातीमोल भावाने कांद्याची विक्री करण्याखेरीज शेतकऱ्यांपुढे पर्याय नाही.मा. नितीनजी गडकरींच्या पुढाकाराने झालेल्या निर्णयानुसार केंद्र आणि राज्य सरकारच्या प्रत्येकी ५० टक्के हिश्यातून कांद्याची खरेदी करणार होते,प्रत्यक्षात महिना उलटला तरी कांद्याची खरेदी सुरु झालेली नाही.दरम्यान कर्नाटक आणि आंध्रप्रदेशातील कांद्याची आवक सुरु झाली आहे.

लासलगाव सारख्या मोठ्या बाजारसामित्यांमधीलकांद्याचे बाजारभाव चार वर्षातील नीचांकी पातळीवर पोचले आहेत.कंद उत्पादकांना द्यावयाच्या अनुदानाची केंद्र व राज्य सरकारांकडून टोलवाटोलवी सुरु होती तेव्हांच नेमक्या चांगला दर्जाचा कांदा ६७० रुपये क्विंटल,तर दुय्यम दर्जाचा कांदा २०० रुपये आणि सरासरी ४२० रुपये क्विंटल अशा पातळीवर हा भावच गदा घसरला होता.ऑगस्ट अखेरीस दर घाऊक भावांनी धा वर्षापूर्वीची पातळी गाठली होती.अशी दराची घसरण होण्यास पूर्णपणे सरकारचा गलथानपणा,धरसोडपणा कारणीभूत आहे.गेक्या दोन महिन्यापासून कांद्याचा जो खेळ मांडला आहे त्यात सर्वच घटकांचं नुकसान आहे त्यात कांदा उत्पादक शेतकरी जास्तच भरडला जात आहे.कांद्याचा वांधा संपण्याची कोणतीही चिन्हे नाहीत.शेतकरी व कांद्याची बाजारपेठ दोन्ही मेटाकुटीला आल्या आहेत.कांद्या च्या या घसरण्यावर व गडगडन्यावर गेल्या कित्येक वर्षापासून या क्षेत्रातील तज्ञ मंडळी अनेक माध्यमातुन लिह्ताहेत,बोलताहेत.नव्याने पुन्हा:पुन्हा त्याची पुनरावृत्ती करून सरकारला या बाबी करायला हव्यात हे सांगणे,मूर्खपणाचे ठरेल. कारण या सर्व बाबींची सरकारला कल्पना आहे अस मुळीच नाही.प्रश्न निर्णय शेतकरी हिताचा घ्यायचा की नाही आणि सरकारची त्यासाठी इच्छाशक्ती आहे की नाही हे पुढील काळात पाहवयास मिळेलच.

राज्याच्या पणन मंत्रालयात अडीच महिन्यापूर्वी खांदेपालट झाला, मा. चंद्रकांत पाटीलंच्या जागी मा. सुभाष देशमुखांची वर्णी लागली. सहकार, उघोग,कृषि,बँक या सर्वच व्यवस्थेशी देशमूखांची ओळख आहे. त्यांनी निम्म्यातून राज्याचा कार्यभार हाकायला सुरुवात केली आहे.त्यामुळे त्यांना वेळ द्यावयास हवाच! परंतु गेल्या दोन वर्षात एकंदरच शेतकऱ्यांच्या बाबतीत घडलेल्या सर्वच बाबींवरून( उसाचा भावाचा प्रश्न,कांदा,डाळ, दुष्काळ या व इतर)मुळात या सरकारला खरेंच शेतकऱ्यांसाठी काही करायचं आहे काय या प्रश्नाचे उत्तर अद्याप मिळणे बाकी आहे,कांद्यामुळे दिल्लीतील सरकार उलथविण्याच आजही उदाहरण दिल जात आहे तेव्हा सत्ताधारी मंडळींनी काय कराचे ते एकदाच नक्की ठरविण्याची,निर्णयावर ठाम राहण्याची आणि ग्राहकांन इतकच शेतकऱ्यांनाचाही विचार करण्याची नितांत आवश्यकता आहे.

 दिवाळीनंतर कांदा ग्राहकांना रडवणार!
कांद्याच्या घसरणीमुळे मेटाकुटीला आलेला शेतकरयाचा कांदा दिवाळीनंतर म्हणजेच ऑक्टोबर नंतर ग्राहकांच्या डोळ्यात पाणी आणणार आहे.राष्ट्रीय फलोत्पादन संशोधन संस्थेच्या वतीने,केंद्रसरकारला नुकताच अहवाल सादर केला आहे. सध्याच्या कांद्याच्या भावातील घसरणीला सावरण्यात सरकारला आलेले सपशेल अपयश व यंदाचा लांबलेल्या पावसाने खरीपाच्या कांदा लागवडीत मोठी घट झाली आहे.त्याचा परिणाम म्हणून १५ ऑक्टोबर ते १५ मार्च दरम्यान देशातील बाजारपेठेत कांद्याची टंचाई जाणवण्याची शक्यता या अहवालात वर्तवण्यात आली आहे.मागील वर्षी देशात २ लाख ४५ हजार हेक्टर क्षेत्रावर खरीपाच्या कांद्याची लागवड झाली होती.परंतु यंदाच्या वर्षी अवघ्या १ लाख ७१ हजार हेक्टर क्षेत्रावर कांदा लागवड करण्यात आल्याचे केंद्रसरकारला सादर झालेल्या अहवालात नमूद करण्यात आले आहे.
कांद्याच्या भावातील घसरण,मोठ्या उत्पादनामुळे निर्माण झालेली अभूतपूर्व परिस्थिती हाताळण्यात सर्व राज्य सरकारांना आलेले अपयश आणि वरुणराजाला झालेल्या विलंबामुळे

खरीप हंगामातील कांद्याची घटलेली लागवड ( जून२०१६ अखेरपर्यंत )(आकडे हेक्टरमध्ये )
राज्ये २०१५ २०१६
महाराष्ट्र ३५००० ९०००
गुजरात ६५००० १२०००
मध्य प्रदेश २७००० ९०००
कर्नाटक ७२००० १,११०००
आंध्रप्रदेश १०००० ३५०००
राजस्थान १९००० १४०००
उत्तरप्रदेश १२००० ८०००
हरियाना ५८०० ४५००
यंदाच्या खरीपात देशभरातील कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांनी लागवडीबाबत उदासीनता दाखवली आहे.राष्ट्रीय फलोत्पादन संशोधन केंद्राने सादर केलेल्या अहवालानुसार चाळीमध्ये साठविण्यात आलेला कांदा ऑक्टोबर अखेरपर्यंत पुरेल.त्यानंतर नोव्हेंबरच्या पहिल्या आठवड्यापासून मार्च मध्यापर्यंत खरीप व रांगडा हंगामाचा कांदा बाजारात येतो.मात्र यंदा गेल्या वर्षाच्या तुलनेत खरीपाच्या कांदा लागवडीत घट झाली असल्याने १५ ऑक्टोबर ते १५ मार्च दरम्यान कांद्याच्या पुरवठ्यावर परिणाम होणार आहे असे स्पष्ट संकेत या अहवालात देण्यात आले आहे.१३ जुलै रोजी या संस्थेद्वारे सदरील अहवाल सादर करण्यात आला आहे. काही राज्यांमध्ये जुलै अखेर पर्यंत लागवड सुरु राहिल्याने या आकडेवारीत काही प्रमाणात वाढ होण्याची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे.
...................................................................................................................

कार्यालीन पत्ता:
डॉ.आदिनाथ ताकटे,
मृद शास्त्रज्ञ,
विभागीय कृषि संशोधन केंद्र,सोलापूर ४१३००२.
मो.९४०४०३२३८९
email: aditakate@gmail.com

घरचा पत्ता/पत्रव्यवहारासाठीचा पत्ता:
डॉ.आदिनाथ ताकटे,
२,अक्षत अपार्टमेंट,गरुड बंगल्यामागे,
रंगभवन-सातरस्ता मार्ग,
सोलापूर -४१३००३
मो.९४०४०३२३८९
email: aditakate@gmail.com