*महाआघाडी सरकारची कर्जमाफी अन्यायकारी*
महाराष्ट्रात सत्तेत आलेल्या महाआघाडी सरकारने शेतकर्यांसाठी जाहीर केलेली कर्जमाफी अपुरी तर आहेच पण अनेक शेतकर्यांवर अन्याय करणारी आहे असे मत शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष अनिल घनवट यांनी प्रसिद्धी पत्रकाद्वारे जाहीर केले आहे.
महाराष्ट्रातील महाआघाडी सरकारमधील तिनही प्रमुख पक्षांनी निवडणुक जाहीरनाम्यात शेतकर्यांना संपुर्ण कर्जमुक्ती व सात बारा कोरा करण्याचे अश्वासन दिले होते मात्र सरकार स्थापन होताच शेतकर्यांना तुटपुंजी कर्जमाफी जाहीर करुन शेतकर्यांना नाराज केले आहे. तसेच कर्जमाफी योजनेतील अटी अनेक शेतकर्यांवरअन्याय करणार्या आहेत.
*कर्जमाफी योजनेतील त्रुटी*
महात्मा ज्योतिराव फुले यांच्या नावाने जाहीर केलेल्या या कर्ज माफीचा लाभ अत्याल्प शेतकर्यांना होणार आहे. या योजनेत फक्त थकित पिक कर्जाचा समावेश असल्यामुळे मध्यमुदत व दीर्घ मुदत कर्जदारांना या योजनेचा अजिबात लाभ मिळणार नाही. विशेषत: अधुनिक शेती करणार्या प्रगतशील शेतकर्यांनी मोठी कर्जे घेतली व तोट्यात गेले आहेत, त्यांना या योजनेचा फायदा मिळणार नाही. २०१५ च्या आगोदरचे थकबाकीदार असलेल्या शेतकरी सुद्धा लाभा पासुन वंचित राहणार आहेत. अनेक शेतकरी या पुर्वी जाहीर केलेल्या कर्जमाफी योजनेत बहुभूधारक असल्यामुळे किंवा बॅंकेच्या चुकीमुळे कर्जमाफीस पात्र ठरू शकले नाहीत त्यांना लाभ मिळणार नाही. एकुण थकित कर्ज दोन लाख रुपया पेक्षा जास्त असेल तर लाभ मिळणार नसल्यामुळे बरेच शेतकरी दोन लाखा पेक्षा थोडेफार पैसे जास्त थकित असले तरी पात्र ठरणार नाहीत. अनेक वेळा पुनर्गठन केल्यामुळे शेतकर्यांच्या कर्जाच्या रकमा दोन लाखाच्या पुढे गेल्या आहेत त्यांना या योजनेचा फायदा होणार नाही.
*अन्यायकारक निकष*
२०१९च्या कर्जमाफी योजनेतील निकष अन्याकारी असुन शेतकर्यांमध्ये भेदभाव करणारे आहेत. मुळात शेतकरी तोट्यात नाही शेती तोट्यात अाहे हे लक्षात घेणे गरजेचे आहे. शेती कोण करतो हे महत्वाचे नाही एकुणच शेती धंदा तोट्यात आहे म्हणुन वारंवार कर्जमाफी देण्याची वेळ येते.
*पगारदार व पेंशनधारक शेतकर्यांवर अन्यायच*
अनेक शेतकरी कुटुंबातील मुले नोकर्या करतात व नोकरीतले पेसे शेतीत टाकतात. शेतावरिल आपले कुटुंबाला हातभार लावतात. त्यांची पण शेती तोट्यातच असते त्यांनी नोकरीतले पैसे शेतीत घालुन अन्नधान्य निर्माण केले हा त्यांचा दोष आहे का? नैसर्गिक आपत्तीत त्यांनाही आर्थिक फटका बसतो. मालाला भाव नाही मिळाला तर त्यांचे नुकसान होउन कर्ज थकू शकते त्यांना योजनेतुन वगळणे अन्यायकारक आहे.
*आयकर भरणारे,व्यवसाय करणारे शेतकरी वंचित*
शेती परवडत नाही म्हणुन शेतकर्यांच्या मुलांनी कृषि सेवा केंद्र, हॉटेल, ट्रांन्सपोर्ट सारख्या व्यवसायात पदार्पण केले. त्यांना आयकर भरणे अनिवार्य असते. अशा व्यवसाइकांना वगळणे चुकिचे आहे. तिकडे कर भरायचा, उरलेला पैसा शेतीत टाकायचा अन् तोटा झाला तर सहन करायचा. व्यवसाइकांची शेती सुद्धा फायद्यात नसते म्हणुन ही कर्जमाफी अन्यायकारी आहे.
*सहकारी संस्थांचे पदाधिकारी वगळण्याचे काय कारण?*

महात्मा ज्योतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेतुन आमदार - खासदारां बरोबरच सर्व सहकारी संस्थांचे पदाधिकारी, संचलक योजनेचा लाभ घेण्यास अपात्र ठरविण्यात आले आहेत. याचा अर्थ असा की या मंडळींना संस्थेत खुप पैसे मिळतात व त्यांची शेती फायद्यात आहे म्हणुन कर्जमाफी योजनेचा लाभ दिला जात नाही. असा भेदभाव पदाधिकार्यांना भ्रष्ट होण्यास प्रोत्साहन देणारा ठरेल. अनेक पदाधिकारी व संचालक प्रामाणिक असतात. त्यांना संस्थेतुन काहीच कमाई नसते त्यांना वगळणे अन्याकारी आहे. असे निकष केवळ योजनेसाठी लागणार्या रकमेत कपात करण्यासाठी आहेत.
*सरसकट संपुर्ण कर्जमुक्तीच अपेक्षित*
सराकर शेतकर्यांना कर्जामाफी देते म्हणजे काही उपकार करत नाही. शेती व्यवसायावरील शासनाच्या निर्बंधांमुळे शेतीत कर्ज फेडण्या इतपत नफा होत नाही. त्यामुळे शेतकरी कर्जबाजारी झाला आहे. हे सरकारचे पाप आहे. शेतकरी सरकारचे देणे लागत नाही हे सिद्ध झालेले आहे म्हणुन सातबारा कोरा करण्याची मागणी शेतकरी संघटना करते. यात कोणत्याही प्रकारचा भेदभाव नसावा.
शासनाची सातबारा कोरा करण्या इतपत आर्थिक परिस्तथिती नसेल तर सर्व शेतकर्यांना एक सारखी आर्थिक सवलत जाहीर करावी. नियमित कर्जफेड करणार्यांनाही तो लाभ देण्यात यावा. हा तात्पुरता उपाय आहे. खरोखर जर शेतकरी कर्जमुक्त व्हायचा असेल, म्हणजे शेतकर्याला कर्ज घेण्याची वेळ येऊ नये किंवा त्यांची कर्ज फेडण्याची ऐपत व्हावी यासाठी शेती व्यवसायाला स्वातंत्र्य देण्याची गरज आहे. निर्यातबंदी, राज्यबंदी, साठ्यांवरील बंधणे, चढ्या दराने सरकारने केलेल्या शेतीमालाच्या आयाती असे शेतीमालाचे भाव पाडण्याचे उपाय कायमस्वरुपी बंद केले पाहिजेत. असे न केल्यास प्रत्येक पंचवार्षिकला शेतकर्यांना कर्जमाफीचा तुकडा टाकावा लागत राहील.
सरकारने शेतकर्यांना कर्जमुक्त करावे यासाठी शेतकरी संघटनेचा लढा अधिक तिव्र करण्यात येईल. शेतकर्यांनी सुद्धा या लढ्यामध्ये मोठ्या संख्येने सामील होणे गरजेचे आहे. शेतकर्याच्या संख्येचा रेटा असला तरच सरकार आपल्या बाजुने विचार करेल असे मत शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष अनिल घनवट यांनी प्रसिद्धी पत्रकाद्वारे व्यक्त केले आहे.
३१/१२/२०१९
अनिल घनवट
अध्यक्ष, शेतकरी संघटना.