Skip to main content Skip to footer
मुखपृष्ठ

शोध

Main menu

  • ताजे अद्यतन
  • लेखनस्पर्धा-२६
    • समग्र लेखनस्पर्धा 2014 ते 2025
    • Index लेखनस्पर्धा-२०२६
  • साहित्य संमेलन
  • नवे लेखन
  • वाङ्मयशेती
  • लोकप्रिय लेखन
  • शेतकरी गीत
  • संक्षिप्त परिचय

Welcome User Block

🙏 नमस्कार पाहुणे ! शेतकरी, शेती अभ्यासक, रसिक आणि सारस्वतांच्या दुनियेत आपले स्वागत आहे. 🙏

१६ वे मराठी शेतकरी साहित्य संमेलन (वर्धा जिल्हा) - २०२६ 
दिनांक : शुक्रवार दि. २५ , शनिवार, दि. २६ आणि रविवार, दि. २७, डिसेंबर २०२६
स्थळ : अ‍ॅग्रीसन FPC परीसर, आर्वी छोटी ता. हिंगणघाट जि. वर्धा

संमेलनाविषयी अधिक माहिती खालील लिंकवर उपलब्ध आहे.
कार्यक्रमपत्रिका 👉  https://baliraja.com/kp16
नियोजन👉  https://baliraja.com/16-Ni
प्रतिनिधी नोंदणी 👉  https://baliraja.com/rep-regd

अ.भा. मराठी शेतकरी साहित्य चळवळीचा उपक्रम
विश्वस्तरीय Online लेखनस्पर्धा-२०२६ 
लेखनाचा विषय : शेती/महिला/ग्रामीण जीवन 
प्रवेशिका दाखल करण्याची अंतिम मुदत : २५ नोव्हेंबर २०२६
  • स्पर्धेचे स्वरूप, पारितोषिकाचे स्वरूप, प्रवेशिका सादर करण्याची पद्धत, नियम व शर्ती, याविषयी सविस्तर माहिती येथे >> https://baliraja.com/node/3379 उपलब्ध आहे.
  • सादर झालेल्या प्रवेशिका येथे >> https://baliraja.com/spardha-2026 पाहता येतील.

आता गरज पाचव्या स्तंभाची

Main page content

गंगाधर मुटे
By गंगाधर मुटे | 7:32 PM IST, मंगळ June 28, 2011
(वांगे अमर रहे पुस्तकात प्रकाशित)

आता गरज पाचव्या स्तंभाची
         सन २००९ मध्ये केंद्र सरकारने देशातील शेतकर्‍यांसाठी सुमारे ७० हजार कोटीची कर्जमाफी जाहीर केली तेव्हा बुद्धिजीवी अर्थतज्ज्ञांनी एकच गलका केला होता. त्यांच्या मतानुसार ७० हजार कोटी एवढी प्रचंड रक्कम शेतकर्‍यांचे कर्ज माफ करण्यात घालवली तर हा देश बुडणार होता. दोन वर्षापेक्षा जास्त काळ उलटला पण अजून देश काही बुडला नाही. समुद्राच्या पाण्याखाली दक्षिण भारताचा काही भाग बुडण्याची शक्यता निर्माण झाली होती पण ती त्सुनामीमुळे; कर्जमाफीमुळे नाही. बुद्धिप्रामाण्यवादी अर्थतज्ज्ञांच्या मतानुसार ७० हजार कोटी एवढी प्रचंड रक्कम शेतकर्‍यांचे कर्ज माफ करण्यात घालवली तर या देशाची अर्थव्यवस्था कोलमडणार होती किंवा कोसळणार होती, नाहीतर ढासळणार तर नक्कीच होती. पण अर्थव्यवस्था कोसळून त्याखाली गुदमरून काही जीवितहानी किंवा कोणी दगावल्याची खबर निदान माझ्यापर्यंत तरी अजून पोचलेली नाही.
         खरं तर एकदा काहीतरी कोसळायलाच हवे. काहीच कोसळायला तयार नसेल तर निदान अर्थव्यवस्था तरी कोसळायला हवी आणि त्या ओझ्याखाली दबून व चेंगरून या देशातले भ्रष्टाचारी शासनकर्ते, संवेदनाहीन प्रशासनकर्ते व त्यांचे सल्लागार अर्थतज्ज्ञ नियोजनकर्ते नाहीच दगावले तरी हरकत नाही; पण निदान काही काळ तरी यांचे श्वास नक्कीच गुदमरायला हवे, असे आता मला मनोमन वाटायला लागले आहे. कारण अर्थव्यवस्था बळकट असल्याचा नियोजनकर्त्यांनी कितीही आव आणला तरी आवश्यक त्या बिंदूवर ही अर्थव्यवस्था अत्यंत दुर्बल आहे, याची आता माझ्यासारख्या अर्थशास्त्र विषयाचा लवलेशही नसलेल्यांना खात्री पटू लागली आहे. देशाच्या आरोग्याच्या सुदृढ आणि निकोप वाढीसाठी ही अर्थव्यवस्था कुचकामी व अत्यंत निरुपयोगी आहे. सर्वांना मोफत शिक्षण पुरविण्याची, सर्वांना आरोग्य पुरविण्याची, बेरोजगारीच्या समस्येवर मात करण्याची, हाताला काम मिळण्यासाठी नवनवे पर्याय उपलब्ध करून देण्याची, दारिद्र्यरेषेखालील जनतेला दारिद्र्यरेषेच्यावर आणण्याची, शेतीची दुर्दशा घालविण्याची या अर्थव्यवस्थेत अजिबात इच्छाशक्ती उरलेली नाही. यापैकी एकही प्रश्न मार्गी लावायचा म्हटले तर त्यासाठी या अर्थव्यवस्थेच्या तिजोरीत ठणठणाट आहे आणि तसा प्रयत्न करायची भाषा केल्याबरोबरच अर्थव्यवस्था कोसळायची भिती उत्पन्न व्हायला लागते, हेही नित्याचेच झाले आहे. 
        मात्र ही अर्थव्यवस्था नको तिथे आणि चुकीच्या बिंदूवर अत्यंत बळकट आहे. शासनाचे आणि प्रशासनाचे ऐषोआराम पूर्ण करायचे म्हटले की ही अर्थव्यवस्था अत्यंत दणकट वाटायला लागते. आमदार-खासदार-मंत्र्यांची पगारवाढ किंवा भत्तेवाढ करताना किंवा सहावा-सातवा-आठवा वेतन आयोग लागू करताना अर्थव्यवस्था कोसळायचे बुजगावणेही कधीच उभे केले जात नाही आणि ते खरेही आहे कारण अर्थव्यवस्था बळकट केवळ याच बिंदूवर आहे. शिवाय सरकारी तिजोरीच्या चाब्याही नेमक्या अर्थव्यवस्थेच्या ह्याच बळकट बिंदूवर ज्यांची वर्दळ आहे, त्यांच्याच हातात आहे. त्यामुळे साहजिकच आर्थिक भ्रष्टाचाराच्या गंगोत्रीचा उगमही याच बिंदूपासून होतो, हे समजून घेणे गरजेचे आहे. बहुतांश बुद्धिजीवी, विचारवंत, अर्थतज्ज्ञ, शासक आणि प्रशासक हे या गंगोत्रीचे लाभधारक असल्याने ही व्यवस्था टिकवून ठेवण्यासाठी जिवाचा आटापिटा करीत असतात. यांचे चालणे, बोलणे, वागणे आणि लिहिणे प्रस्थापित व्यवस्थेला पूरक असेच असते. यांचे खायचे दात वेगळे आणि दाखवायचे दात वेगळे असतात. त्यामुळे सत्य कधीच बाहेर येत नाही. याचा अर्थ एवढाच की शेतकर्‍यांच्या कर्जमाफीसाठी ७० हजार करोड खर्च केल्याने देश बुडला नाही, अर्थव्यवस्था कोसळली नाही किंवा याच कारणामुळे महागाईही वाढली नाही. पण खरेखुरे वास्तव जाणिवपूर्वक दडवून ठेवले जाते.                
         स्वातंत्र्यानंतरच्या संपूर्ण काळात केंद्रशासनाने शेतकर्‍यांच्या कर्जमाफीसाठी खर्च केलेल्या रकमांची एकत्रित बेरीज केली आणि या रकमेला शेतीवर जगणार्‍या लोकसंख्येच्या संख्येने भागीतले तर ही रक्कम काही केल्या दरडोई हजार-दीड हजार रुपयाच्यावर जात नाही. याचा स्पष्ट अर्थ एवढाच होतो की स्वातंत्र्यानंतरच्या प्रदीर्घ काळात शेतकर्‍यांना कर्जमाफ़ म्हणून केवळ दरडोई हजार-दीड हजार रुपयेच मिळालेत. मग प्रश्न उरतो हजार-दीड हजार रुपयाचे मोल किती? ही रक्कम आमदार, खासदार यांच्या एका दिवसाच्या दरडोई भत्त्यापेक्षा कमी आहे. प्रथमश्रेणी कर्मचार्‍याच्या एका दिवसाच्या दरडोई पगारापेक्षा कमी आहे, चतुर्थश्रेणी कर्मचार्‍याच्या दरडोई दिवाळी बोनसपेक्षा कमी आहे आणि महत्त्वाचे म्हणजे वाममार्गाने सरकारी तिजोरीतून पैसे उकळून एक मंत्री दोन तासामध्ये पिण्यासाठी जेवढी रक्कम खर्च करतो, त्यापेक्षातर फारच कमी आहे. म्हणजे दरडोई मंत्र्याच्या पिण्यावर दोन तासासाठी सरकारी तिजोरीतून जेवढा खर्च होतो, त्यापेक्षाही कमी दरडोई खर्च शेतकर्‍यांच्या कर्जमाफी साठी गेल्या साठ वर्षातही झालेला नाही. पण हे कोणी विचारात घ्यायलाच तयार नाही.
       शेतकर्‍याला सरकारकडून अनुदान किंवा कर्जमाफीच्या स्वरूपात खूपच काही दिले जाते, असा एक भारतीय जनमानसात गैरसमज पोसला गेला आहे. काय दिले जाते? असा जर उलट सवाल केला तर वारंवार रासायनिक खतावर भरमसाठ सबसिडी दिली जाते, याचाच उद्‍घोष जाणकारांकडून केला जातो. एवढ्या एका उदाहरणाच्यापुढे त्यांच्याही मेंदूला पंख फुटत नाहीत आणि बुद्धीही फारशी फडफड करीत नाही.  ही रक्कम पन्नास हजार कोटीच्या आसपास असल्याचे सांगितले जाते. पण ही रक्कम थेट शेतकर्‍यांना दिली जात नाही, खते उत्पादक कंपन्यांना दिली जाते. संधी मिळेल तेथे-तेथे पार मुळासकट खाऊन टाकणार्‍यांच्या देशात पन्नास हजार कोटीपैकी बनावट कागदपत्रांच्या आधारे परस्पर किती रक्कम हडप केली जाते आणि शेतीतल्या मातीपर्यंत किती रक्कम पोचते, हा एक संशोधनाचा विषय ठरावा. या देशातल्या रासायनीक खते उत्पादन करणार्‍या कंपन्या आणि कंपन्यांना अनुदान वाटप करणारी प्रशासकीय यंत्रणा अत्यंत सज्जन, शीलवान व चारित्र्यवान आहेत. तेथे आर्थिक भ्रष्टाचाराला अजिबात थारा नाही, असे जरी गृहीत धरले तरी रक्कमही शेतकर्‍यासाठी दरडोई शे-पाचशे पेक्षा अधिक दिसत नाही. शिवाय ही रक्कम म्हणजे निलंबित केलेल्या कर्मचार्‍याला काहीच काम न करता निलंबन काळात फक्त रजिस्टरवर सही करण्यासाठी एक दिवसाच्या पगारावर शासकीय तिजोरीतून जेवढी रक्कम खर्च होते त्यापेक्षा कमीच आहे.
      या प्रचलित अर्थव्यवस्थेचे खेळच न्यारे आहेत. रासायनिक खतांच्या सबसिडीच्या नावाखाली कंपन्या आणि संबंधित शासक-प्रशासकांचे उखळ पांढरे होते. शेतकर्‍यांच्या कर्जमाफीच्या नावाखाली बॅंकाची कधीच वसूल होऊ शकणार नव्हती अशी बुडीत निघालेली कर्जे वसूल होतात. शेतीविषयक वेगवेगळ्या अनुदानावर राजकारणी डल्ला मारून जातात. नाव शेतकर्‍यांचे आणि चंगळ करतात इतरच. शेतकर्‍याची ओंजळ रिकामीच्या रिकामीच राहते. 
      हे खरे आहे की, स्वातंत्र्यपूर्व काळातही शेतकर्‍याला काहीच मिळत नव्हते. पण शेतकर्‍याचे नाव घेऊन हजारो कोटी रुपये शासकीय तिजोरीतून उकळून त्यावर अवांतर बांडगुळे नक्कीच पोसली जात नव्हती. स्वातंत्र्य असो की पारतंत्र्य, राजेशाही असो की लोकशाही, व्यवस्था कोणतीही असो शेतकरी उपेक्षितच राहिला आहे. स्वातंत्र्य मिळूनही आणि लोकशाही शासनव्यवस्था येऊनही शेतकरी दुर्लक्षितच का राहिला, याची काही कारणे आहेत.  
     विधिमंडळ, न्यायपालिका, प्रशासन आणि प्रसारमाध्यमे हे लोकशाहीचे चार प्रमुख आधारस्तंभ मानले जातात. पण शेतकर्‍यावाचून या चारही आधारस्तंभांचे काहीच अडत नाही. शेतकर्‍यांकडे अशी कोणतीच शक्ती वा अधिकार नाहीत की या चारही स्तंभांना शेतकर्‍यांची काही ना काही गरज पडावी आणि ज्याची कुठेच, काहीच गरज पडत नाही, तो अडगळीत जाणार हे उघड आहे. नाही म्हणायला शेतकर्‍याकडे काही अस्त्रे आहेत, पण ती त्याला वापरण्याइतपत त्याच्यात पक्वता आलेली नाही.
  
विधिमंडळ : लोकशाहीमध्ये मतपेटीच्या माध्यमातून विधिमंडळ अस्तित्वात येते. तेथे मताचा योग्य तर्‍हेने वापर करणे गरजेचे असते. पण दुर्दैवाने आपल्या देशात उमेदवाराच्या योग्य-अयोग्यतेच्या आधारावर,  विकासकामांच्या आधारावर, अर्थविषयक धोरणांच्या आधारावर, प्रश्न सोडविण्याच्या पात्रतेच्या आधारावर मतदान करायचे असते, ही भावनाच अजूनपर्यंत रुजलेली नाही किंवा तसा कोणी प्रयत्नही करत नाही. या देशातला किमान सत्तर-अंशी टक्के मतदार तरी निव्वळ जाती-पाती, धर्म-पंथाच्या आधारावरच मतदान करतो, ही वास्तविकता आहे. जेथे सुसंस्कृत-असंस्कृत, सुशिक्षित-अशिक्षित, सुजाण-अजाण झाडून सर्वच वर्गातील माणसे मतदान करताना धर्मासाठी कर्म विकतात आणि जातीसाठी माती खातात, तेथे शेतकरी आपला हक्क मिळविण्यासाठी मतदानाच्या अधिकाराचा शस्त्रासारखा वापर करतील, हे कदापि घडणे शक्य नाही. कारण समाज हा नेहमीच अनुकरणप्रिय असतो. एकमेकांचे अनुकरण करीतच वाटचाल करीत असतो. त्यामुळे शेतकरी जात-पात-धर्म-पंथ सोडून न्याय्य हक्क मिळविण्याच्या आधारावर योग्य त्या व्यक्तीला किंवा पक्षालाच मतदान करेल, अशी शक्यता निर्माण होण्याचीही शक्यता नाही आणि त्यामुळे शेतकरी वर्गाची मते गमावण्याच्या भितीने विधिमंडळ धोरणात्मक निर्णय घेताना शेतकरीहीत प्रथमस्थानी ठेवतील, अशी दुरवरपर्यंत संभाव्यता दिसत नाही. 
        विधिमंडळात जायचे असेल तर निवडून यावे लागते आणि निवडून यायला प्रचंड प्रमाणावर पैसा लागतो, पक्षाचा आशीर्वाद लागतो. ज्याचा खर्च जास्त तो उमेदवार स्पर्धेत टिकतो. निवडणुका जिंकण्यासाठी वापरला जाणारा पैसा उमेदवाराने किंवा त्याच्या पक्षाने कुदळ-फावडे हातात घेऊन रोजगार हमीची कामे करून मिळवलेला नसतोच त्यामुळे सढळ हस्ते दान करणार्‍या दानशुरांची सर्व उमेदवारांना व राजकीय पक्षांना गरज भासते. परिणामत: जिंकून येणार्‍या उमेदवारावर आणि पक्षावर निधी पुरविणार्‍यांचाच दरारा असतो. शेतकरी मात्र मुळातच कंगालपती असल्याने उमेदवारांना किंवा राजकीय पक्षांना आर्थिकदान देऊन त्यांच्यावर वचक ठेवण्याची संधी गमावून बसतो.  
शेतकरी म्हणून शेतकरी या लोकशाहीच्या पहिल्या “स्तंभाला” काहीच देऊ शकत नसल्याने, त्याच्या पदरातही मग काहीच पडत नाही.
 न्यायपालिका : स्वमर्जीने किंवा सत्य-असत्याच्या बळावर न्यायपालिका न्याय देऊ शकत नाही. विधिमंडळाने केलेले कायदे हाच न्यायपालिकेच्या न्यायदानाचा प्रमुख आधार असतो. संविधानातील परिशिष्ट नऊ हे शेतकर्‍यांचे मूलभूत हक्क पायदळी तुडविणारे कलम आहे, अशी न्यायपालिकेची खात्री झाली तरी काहीच उपयोग नाही. न्यायपालिका संविधानाशी बांधील असल्याने शेतकरी हीत जोपासण्यात हतबल आणि असमर्थ ठरत आहेत. शेतकर्‍यांना चक्रवाढ पद्धतीने व्याज आकारणी करू नये किंवा मुद्दलाच्या रकमेपेक्षा व्याजाची रक्कम अधिक असू नये, असा दामदुपटीविषयीचा आदेश असूनही, कोणत्याही बॅंकेने आजपर्यंत त्याची अंमलबजावणी केली नाही. तरीही असा आदेश पायदळी तुडविणार्‍या बॅंकाना न्यायपालिका वठणीवर आणू शकल्या नाहीत.
शिवाय आता न्याय मिळविणे अतिमहागडे झाले असून न्याय मिळविण्यासाठी येणारा खर्च शेतकर्‍यांच्या आवाक्याबाहेर गेला आहे. 
प्रशासन : शेतकर्‍याविषयी प्रशासनाची भूमिका काय असते याविषयी न बोललेच बरे. शेतकर्‍याच्या मदतीसाठी प्रशासन कुठेच दिसत नाही. शेतीच्या भल्यासाठी प्रशासन राबताना कधीच दिसत नाही. खालच्या स्तरावरून वरच्यास्तरापर्यंत कोणत्याही कर्मचार्‍याला भेटायला जायचे असेल तर खिशात पैसे टाकल्याशिवाय घरून निघताच येत नाही, अशी परिस्थिती आहे. ही मंडळी सर्व सरकारी योजना खाऊन टाकतात. आत्महत्याग्रस्त भागासाठी दिलेले पॅकेजही या मंडळींनी पार गिळंकृत करून टाकले.
अशा परिस्थितीत प्रशासनाकडून शेतीच्या समस्या सुटतील असा आशावाद बाळगणे म्हणजे उंदराच्या विकासासाठी मांजरीची नेमणूक करण्यासारखेच ठरते.
प्रसारमाध्यमे : शेतीच्या दुर्दशेला थोडीफार वाचा फोडण्याचे नित्यनेमाने प्रयत्न प्रसारमाध्यमाकडूनच होत असतात. पण प्रसारमाध्यमांच्याही काही मर्यादा आहेच. माध्यम चालवायला आर्थिकस्त्रोत लागतात. जाहिरात आणि अंकविक्री किंवा सबस्क्रिप्शन हे माध्यमांचे प्रमुख आर्थिकस्त्रोत बनलेले आहेत. जाहिराती देणार्‍यांमध्ये खुद्द शासन, खाजगी कंपन्या, वेगवेगळ्या संस्था असतात. शेतकर्‍याला जाहिरात द्यायची गरजच नसते किंवा तसे आर्थिक पाठबळही नसते. अंक विकत घेण्यामध्ये किंवा पेड टीव्ही चॅनेल पाहण्यामध्येही शेतकरी फ़ारफ़ार मागे आहेत. स्वाभाविकपणे पेपर विकत घेऊन वाचणारा वृत्तपत्राचा वाचकवर्गही बिगरशेतकरीच असल्याने वृत्तपत्रातले शेतीचे स्थानही नगण्य होत जाते. मग कृषिप्रधान देशातल्या महत्त्वाच्या कृषिविषयक बातम्या आगपेटीच्या आकारात शेवटच्या पानावरील शेवटच्या रकान्यात आणि ऐश्वर्यारायच्या गर्भारशीपणाच्या बातम्या पहिल्या पानावर पहिल्या रकान्यात इस्टमनकलरमध्ये झळकायला लागतात.
       शेवटी हा सारा पैशाचा खेळ आहे. शेतकर्‍याकडे पैसा नाही म्हणून त्याची कोणी दखल घेत नाही. दखल घेत नाही म्हणून शेतीची दशा पालटत नाही आणि शेतीची दशा पालटत नाही म्हणून पुन्हा शेतीमध्ये पैसा येत नाही, असे दृष्टचक्र तयार होते आणि हे दृष्टचक्र एकदातरी खंडीत करून शेतीमध्ये नवचैतन्य निर्माण करण्याची ऐपत लोकशाहीच्या या चारही आधारस्तंभात किंचितही उरलेली नाही, हे पचायला जड असले तरी निर्विवाद सत्य आहे.
त्यामुळे शेतीमध्ये नवचैतन्य निर्माण करण्यासाठी आता पाचव्या स्तंभाची नितांत आवश्यकता आहे, असे म्हणावे लागते.
                                                                                                                       गंगाधर मुटे
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
लोकशाहीचे चार प्रमुख आधारस्तंभ
गद्यलेखन
ग्रामीण
शेतकरी
शेतकरी संघटक
माझी वाङ्मयशेती
मंथन
shetkari
Farmer
गंगाधर मुटे
वाङ्मयशेती
Gangadhar Mute
अगदी समर्पक शब्दात

सुधाकर जाधव

मंगळवार, June 28, 2011 - 22:13
Permalink
New

<<<<"या प्रचलित अर्थव्यवस्थेचे खेळच न्यारे आहेत. रासायनिक खतांच्या सबसिडीच्या नावाखाली कंपन्या आणि संबंधित शासक-प्रशासकांचे उखळ पांढरे होते. शेतकर्‍यांच्या कर्जमाफीच्या नावाखाली बॅंकाची बुडीत निघालेली कर्जे वसूल होतात. शेतीविषयक वेगवेगळ्या अनुदानावर राजकारणी डल्ला मारून जातात. नाव शेतकर्‍यांचे आणि चंगळ करतात इतरच. शेतकर्‍याची ओंजळ रिकामीच्या रिकामीच राहते." >>>>

अगदी समर्पक शब्दात समर्थपणे व्यथा मांडली आहे.

  • Log in or register to post comments
इमेलद्वारा आलेली

संपादक

बुधवार, June 29, 2011 - 13:51
Permalink
New

इमेलद्वारा आलेली एक प्रतिक्रिया.

Very succinctly expressed. My submission is that there is too much of government interference in all the productive fields, which leads eventually to malpractices by political bigwigs- ruling or non-ruling.

Thinkers for a productive economy could be the fifth estate.

  • Log in or register to post comments
अतिशय मुद्देसूद मांडणी

संपादक

गुरुवार, June 30, 2011 - 11:29
Permalink
New

अतिशय मुद्देसूद मांडणी !

शेतकर्यांना मिळणार्या सबसिडी वा कर्जमाफी बद्द्ल माझे सुद्धा अनेक गैरसमज होते , आता मात्र लख्ख प्रकाश डोक्यात पडला आहे !

धन्यवाद !

...... मराठे (इमेलद्वारा आलेली एक प्रतिक्रिया.)

  • Log in or register to post comments
धन्यवाद

गंगाधर मुटे

शुक्रवार, July 15, 2011 - 21:12
Permalink
New

प्रतिसादाबद्दल सर्वांना धन्यवाद. :)

  • Log in or register to post comments
  • Log in or register to post comments
  • वाचनखूण साठवा
  • Like
  • 25987 views

शोध

सदस्य प्रवेश

CAPTCHA
हे सोपे गणित सोडवा आणि त्याचे उत्तर लिहा. उदा. 1+3 साठी, 4 लिहा.
हा प्रश्न तुम्ही मानव आहात की नाही हे तपासण्यासाठी आणि मशीनद्वारे होणारे स्पॅम/फ्रॉड अटॅक रोखण्यासाठी आहे.
  • नवीन खाते बनवा
  • Reset your password

माझे खाते (current-user)

  • माझ्या वाचनखुणा
  • लॉग इन करा
वाचकांच्या भेटी

 
वाचकांनी आजपर्यंत दिलेल्या *Au* एकूण भेटी 

 

माझी वांगंमयशेती घाट्यात गेली परंतु माझ्या वाङ्मयशेतीला मात्र बरे भाव मिळत आहेत.
 

Find बळीराजा डॉट कॉम on Sharad-joshi-inFind बळीराजा डॉट कॉम on Abmssc-PageFind बळीराजा डॉट कॉम on FacebookFind बळीराजा डॉट कॉम on TwitterFind बळीराजा डॉट कॉम on Youtube

Who's online उपस्थित सदस्य

बळीराजावर सध्या 1 सदस्य उपस्थित आहेत.
  • admin

Visitors Online/उपस्थित पाहुणे

  • सध्या साईटवरील लेखन वाचण्यासाठी उपस्थित पाहुणे: 5 *
Who's new नवीन सदस्य
  • Rutuja Bane
  • कीर्ती _विजय _लंगडे
  • Madhuri_123
  • Rashin@123
  • sneha

Recent comments ताजे प्रतिसाद

  • तरल आणि काळजाचा ठाव घेणारी रचना
    1 day ago
  • संवेदनशील आणि रोखठोक आविष्कार
    1 day ago
  • काळ्या आईवरची निष्ठा
    1 day ago
  • प्रभावीपणे मांडली आहे.
    1 day ago
  • अप्रतिम आणि काळजाला भिडणारी रचना!
    2 days 1 hour ago

आज सर्वाधिक वाचन

शीर्षक आजचे वाचन
स्वतंत्र भारत पक्ष कार्यकारिणी - 2023-24 354
पिकलेला काटा अन् करपलेली पिके 131
शरद जोशी आणि माझ्यातली कार्यकर्ती 129
संमेलनातील कवीची निवड : कार्यपद्धती 127
किती चाटणार भारतपुत्रा? 123
पायाखालची वीट दे : भक्तीगीत ।।७।। 123
आत्महत्या नव्हे, शेतकर्‍यांचा शासकीय खून! 114
कापला रेशमाच्या सुताने गळा 113
आजचे शेतमालाचे बाजारभाव 92
विश्वस्तरीय लेखनस्पर्धा-२०२६ : वर्ष १३ वे 74
माझे फेसबूक स्टेटस-1 35
किसान क्रांती 29
दुःख मातीतले.... 16
मातृत्वाचा शृंगाररस 15
गझल 15
कच्ची कार्यक्रमपत्रिका : १६ वे मराठी शेतकरी साहित्य संमेलन (वर्धा जिल्हा) - २०२६ 15
IT कार्यशाळा - लेखन कसे करावे? - भाग-१५ 15
कार्यक्रम पत्रिका : १५ वे अ. भा. ONLINE मराठी शेतकरी साहित्य संमेलन 14
शेतकरी संघटना लोगो, बिल्ला 13
दुष्काळ... 12

Pagination

  • Current page 1
  • पान 2
  • पान 3
  • Next page ››
  • Last page Last »
more

लोकप्रिय लेखन (वाचनसंख्या)

शीर्षक वाचनसंख्या
पोळ्याच्या झडत्या 217,978
माझे फेसबूक स्टेटस-1 180,845
शुभारंभ 134,900
रानमेवा - भूमिका 109,384
नागपुरी तडका - ई पुस्तक 107,382
आजचे शेतमालाचे बाजारभाव 92,220
सेंद्रिय शेती आणि रासायनिक शेती : संभ्रावस्था आणि वास्तविकता 87,530
कुलगुरू साहेब, आव्हान स्वीकारा....! 82,774
भोंडला, हादगा आणि भुलाबाईची गाणी : महिलांच्या व्यथा 79,576
उद्देश आणि भूमिका 77,434
विनोदी मिर्चीमसाला : दर्जेदार विनोद संग्रह 73,414
विचारपूस 71,690
गणपतीची आरती ॥३५॥ 67,709
सत्कार समारंभ : वर्धा 66,720
शेतकरी संघटना लोगो, बिल्ला 63,277
किती चाटणार भारतपुत्रा? 61,323
जात्यावरची गाणी 55,996
माझे फेसबूक स्टेटस - 2 49,366
महाराष्ट्र शासनाचे पत्र - कापूस निर्यात 47,037
हाण त्याच्या टाळक्यात पायामधला बूट : नागपुरी तडका ।।९।। 46,342

Pagination

  • Current page 1
  • पान 2
  • पान 3
  • Next page ››
  • Last page Last »
more

शुभारंभ - FT2

संकेतस्थळ शुभारंभ : मिती वैशाख कृ.६, रोज सोमवार, दिनांक २३ मे २०११, वेळ - सकाळी ८.२९    ©लेखनाचे सर्व हक्क प्रकाशकाचे स्वाधीन.   नियमावली

Copyright © Baliraja.Com - All rights reserved

Developed and Designed by : Gangadhar Mute For अ.भा.मराठी शेतकरी साहित्य चळवळ Sheti Arth Prabodhini