*देशद्रोही देशभक्ती?*
- अनिल घनवट

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे अध्यक्ष मोहन भागवत यांचे विजयादशमी मेळाव्यातील भाषण यूट्यूबवर पाहण्यात आले. मी तसा कोणत्याही प्रमुख पक्षाचा कट्टर समर्थक किंवा कट्टर विरोधक नाही, पण हे भाषण ऐकल्या नंतर एक शेतकरी म्हणुन माझ्या मनात धडकीच भरली. नेहमी प्रमाणे पुढार्‍यांचे राजकीय भाषण म्हणुन दुर्लक्ष करावे असा विषय वाटला नाही. भारतात भारतीय जनता पर्टीची एकमुखी सत्ता आल्यापसून या पक्षाने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या अजेंड्यावर असलेले सर्व कार्यक्रम बिनदिक्कतपणे राबवले आहेत मग ते ३७० कलम असो, राम मंदिर असो की गोवंश हत्याबंदी असो. पंतप्रधान संघाच्या इशार्‍यानुसार काम करतात हे स्पष्ट दिसते.
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ व त्यांचे नेते, कार्यकर्ते देशप्रेमी आहेत, देशभक्ती त्याच्या रक्तात भिनलेली आहे यात वाद नाही. एक धेय्य घेउन जवळपास एका शंभर वर्ष ‍शिस्तबद्ध कार्य करत, संघटन बांधत त्यांनी राजकीय यश मिळवले त्याचे कौतुकच करायला हवे. देश संपन्न व्हावा, स्वावलंबी व्हावा हे संघाचे स्वप्न असू शकते पण हे करताना नकळत आपण देशाचा घात करत आहोत याचे भान या देशप्रेमींना राहिलेले दिसत नाही. शेतीच्या मुद्यावर हीच देशभक्ती देशद्रोही ठरू शकते हे त्यांनी वेळीच अोळखायला हवे. रा.स्व.संघाचे विद्यमान अध्यक्ष मोहन भागवत यांनी शेती विषयावर केलेल्या प्रतिपादनातील मुद्यांवर चर्चा करावी लागेल.

दत्तोपंतजी ठेंगडी यांचा दाखला देत ते म्हणाले की भारतासाठी कृषी हा "धर्म" आहे . शेतकरी जगाला खाऊ घालण्यासाठी शेती करतो, लाभ मिळवण्यासाठी नाही!! शेतकर्‍यांनी फक्त जागाला खाऊ घालण्यासाठी राबावे असे जर यांचे धोरण असेल तर या कृषीप्रधान देशाचे भविष्य अंधकारमय आहे. शेतीत लाभ किंवा नफा मिळाला नाही तर शेतकरी आपला प्रपंच कसा चालवणार? मुलांना शिक्षण कसं देणार? कर्ज कसे फेडणार? ते पुढे म्हणतात की शेतकर्‍याला बी घरचेच असते, खत घरचेच असते, किटकनाशके घरीच तयार करता येतात त्याला कुणापुढे हात पसरायची गरज नाही!! या मंडळींनी कधी शेतीचा अनुभव घेतला नाही हे त्याच्या वक्तव्यावरून उघड आहे, पण किमन ग्रामिण जीवनाचा अभ्यास तरी करावा ना. कोणत्या जमाण्यात वावरतात हे?

जैविक शेती ही भारताची परंपरा आहे व स्वदेशी कृषी ही आपली निती असली पाहिजे असे भागवतांचे म्हणणे आहे. हरितक्रांतीच्या आगोदर भारतात जैविक शेतीच होती व ४० च्या दशकात लाखो भारतीय अन्नावाचून तडफडत मेले. संपुर्ण देशाला आठवड्यातून एक दिवस उपवास करण्याचे आवाहन करावे लागले होते. जैविक शेतीमुळे. नविन बियाणे आले, रासायनिक खते आली, किटकन नाशके आली तेव्हा कुठे भारत अन्न धान्याच्या बाबतीत आत्मनिर्भर झाला नाहीतर अमेरिकेतून आयात केलेला, डुकरांना खाण्यासाठी पिकवलेला गहू, मिलो खाल्लेली आमची पिढी आजुन जिवंत आहे.

एकीकडे भारतातील कृषी स्वनिर्भर झाली पाहिजे अशी अपेक्षा करायची व दुसरीकडे गरज नसताना शेतीमालाची आयात करून शेतकर्‍यांची उमेद खच्ची करायची. स्वनिर्भर होण्यासाठी अधिक उत्पादन देणार्‍या जातीचे बियाणे पेरण्यास यांच्या सरकारची मनाई. भारतातील शेतकरी आपला माल कुठेही विकण्यास स्वतंत्र आहे असे ठणकावून ते सांगतात!! माग कांद्यावर निर्यात बंदी का? कृषी व्यापारा विषयक नविन कायदे केले त्यात, भाववाढ झाल्यास पुन्हा आवश्यक वस्तूच्या यादीत समाविष्ट करण्याची अट का? हे प्रश्न त्य‍ांना कोणीतरी विचारायला हवेत.

भारतात खुप साखर कारखाने आहेत व ते दारू ( अल्कोहल ) बनवतात. आपण जगातील सर्वात मोठे दारूचे निर्यातदार झालो आहोत, त्यातुन आपल्याला लाभही मिळतो आहे पण दारू बनवणे आपल्या मुल्यांमध्ये बसते का? असा सवाल ते करतात. एक दिवस यांनी सर्व आल्कोहल निर्मितीवर बंदी आणली नाही म्हणजे कमवले.

आंतरराष्ट्रीय व्यापारात मोठ्या राष्ट्रांपुढे भारतातील शेतकरी दुर्बल आहे त्याला सुरक्षा कवच द्यावे लागेल असे सरसंघचालकांचे मत आहे. मोठे राष्ट्र सोडा, इस्राईल सारख्या लहान देशा समोर सुद्धा भारतातील शेतकरी तग धरू शकत नाही इतका शेतकरी दुर्बल करून ठेवलेला आहे. नेहरूंनी भारतावर लादलेल्या समाजवादी व्यवस्थेचे हे परिणाम आहेत. उदारमतवादी समजल्या जाणार्‍या भारतीय जनता पार्टी यात काही बदल करील अशी अपेक्षा होती मात्र त्यांनी तोच कित्ता गिरवला वर त्यात संघाचे पुराणकालीन विचाराचे दडपण म्हटल्यावर कृषी क्षेत्रात प्रगतीची अपेक्षा ठेवणे अवघड दिसते.

जैविक शेती जशी भारताची परंपरा आहे म्हणता तसे आयुर्वेद ही आपली परंपरा आहे मग अॅलोपॅथीचा स्विकार का? अत्याधुनिक रॅफेल विमानावर खर्च करण्यापेक्षा रामायण महाभारतात दाखवतात तसे अग्निबाण, वायू बाण, वाताकर्षण अस्त्र, पुष्पक विमानावर संशोधन का नाही करत? एक शेतीच पारंपारिक ठेवायची का?

सुरक्षा कवच देना पडेगा म्हणतात!! काय सुरक्षा कवच देणार? १८५० रुपये मक्याची आधारभूत किंमत आहे. १२०० ते १३०० रुपयाने शेतकरी दिवाळी साजरी करण्यासाठी नाइलाजाने विकत आहेत. केंद्र सुरु करण्याची विनंती करून निवेदने देऊन शेतकरी थकले अजुन सुरक्षा कवचाचा तपास नाही. जेनिटीकली मॉडिफाईड ( जनुक सुधारित) बियाणे वापरुन कमी खर्चात भारताच्या तिप्पट उत्पादन घेतात इतर राष्ट्रात. कसा टिकणार भारताचा शेतकरी? तुम्ही सुरक्षा कवच शेतकर्‍यांना देणार ते फक्त त्याला जिवंत ठेवण्यासाठी. तो मेला तर तुम्हाला शेती करावी लागेल म्हणुन हे सुरक्षा कवच? वेठबिगाराचं जिणं जगतोय शेतकरी. त्याच्या माथ्यावर कर्जाचा बोजा लादून बायका पोरासहीत फुकट राबवून घेताहात शेतकर्‍यांना. देश अन्नधान्याच्या बाबतीत स्वयंपुर्ण झाला असला तरी जागतिक भूक निर्देशांकात ( global hunger index),१०७ देशा पैकी भारत ९४व्या क्रमांकावर आहे हे विसरून चालणार नाही. एकीकडे धान्य साठवायला जागा नाही व दसुरीकडे भुकबळी अशी विचित्र अवस्था झाली आहे देशाची.

कृषी प्रधान देशात शेतकरी हा "देश" असतो. त्याचा विकास म्हणजे देशाचा विकास. शेतकर्‍याची समृद्धी म्हणजे देश समृद्ध. शेती ही लाभासाठी नसते असे जर तुमचे मत असेल ते चुकीचे आहे. तुमच्या देशभक्ती बाबत शंका नाही पण "देश" म्हणजे काय हे तपासुन पहावे. शेतकर्‍याला दरिद्री ठेउन देश स्वनिर्भर करत असाल तर हा देशद्रोह आहे कारण भारत हा शेतकर्‍यांचा देश आहे. अशी देशभक्ती सुद्धा देशद्रोहीच मानावी लागेल.

इंग्रज येण्यापुर्वी भारतात सोन्याचा धूर निघत असे, असं म्हणतात. तेव्हा काही कारख‍नदारी नव्हती. शेतीच्या लाभातूनच हा धूर निघत असावा. परकियांनी शेती लुटली व ते गेल्यानंतर स्वकियांनी ही लूट व लुटीची हत्या‍रे तशीच जतन करून ठेवली आहेत. संघ प्रणित भाजपा ही त्याला अपवाद नाही हे दुर्दैवाने म्हणावे लागते.

शेतकर्‍याला तुमच्या राजकारणाशी घेणे नाही तो अासमानी व सुलतानी संकटाचे वार झेलत आला आहे. पण तुम्ही खरेच देशभक्त असाल, देश संपन्न करयाचे धेय्य असेल तर शेतकर्‍यांना "लाभ" मिळू द्या. पहा पुर्ण देश कसा संपन्न होतो ते. शेतकरी सुखी तर देश सुखी हे विसरू नका. संघाच्या अजेंड्यानुसार पौराणिक शेतीचा आग्रह धरला तर शेतीचं काही खरं नाही, देशाचं काही खरं नाही आणि तुमच्या राजनितीचं ही काही खरं नाही.

११/११/२०२०

अनिल घनवट
अध्यक्ष, शेतकरी संघटना