नागपूर येथील रामनगर मैदानावर दि. १० व ११ डिसेंबर रोजी शेतकरी संघटनेद्वारा प्रतिविधानसभा आयोजित करण्यात आली होती. या प्रतिविधान सभेच्या पहिल्या दिवसाच्या कामकाजात राज्यातील शेतकऱ्यांना वीजबिलाची ९ हजार कोटींची थकबाकी माफ करण्यात आली. याशिवाय, शेतमालाचा उत्पादन खर्च भरून निघणार नाही, असेच हमी भाव देण्याचे धोरण आजवर शासनाने राबविले असल्याने शेतकर्‍यावरील सर्व कर्जे अनैतिक आहेत हे लक्षात घेऊन शेतकर्‍यांना संपूर्ण कर्जातून कर्जमुक्त करण्याचे संकेत देण्यात आले. केंद्र सरकार शेतकऱ्यांच्या प्रश्‍नावर राज्य सरकारने सुचविलेली कुठलीही मागणी मान्य करीत नसल्याने सभागृहाने केंद्राचा निषेधाचा ठराव पारित करीत, प्रसंगी दिलेला पाठिंबाही मागे घेण्याचा इशारा देण्यात आला.

                              शेतकऱ्यांच्या प्रश्‍नांवर अवघे राज्य ढवळून निघत असताना उपराजधानीतील हिवाळी अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येच्या पार्श्‍वभूमीवर शेतकरी संघटनेने प्रतिविधानसभेचे आयोजन केले होते. रामनगर मैदानावर दिवसभर सभागृहाचे कामकाज चालले. माजी आमदार सरोज काशीकर यांची विधानसभेचे प्रतिअध्यक्ष म्हणून निवड करण्यात आली. प्रतिमुख्यमंत्री म्हणून ऍड. वामनराव चटप यांनी तर प्रतिउपमुख्यमंत्री म्हणून श्री रवि देवांग यांनी भूमिका बजावली.

                            प्रारंभी प्रतिअध्यक्षा सरोज काशीकर यांनी ध्वजारोहन केले. १० डिसेंबर १९८६ च्या सुरेगाव येथील गोळीबारात शहीद झालेल्या तसेच आजवर वेगवेगळ्या शेतकरी आंदोलनातील हुतात्म्यांना श्रद्धांजली अर्पण करण्यात आल्यानंतर कामकाजाला रितसर सुरूवात झाली. मा. प्रतिमुख्यमंत्र्यांनी त्यांच्या मंडळातील सर्व प्रतिमंत्र्यांचा परिचय करून दिला. त्यानंतर प्रश्‍नोत्तराने सभागृहाच्या कामकाजास सुरवात झाली. प्रश्‍नावलीतील दहाही प्रश्‍न कृषी, वीज, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, शालेय व उच्चशिक्षण, सार्वजनिक आरोग्य, गृहविभाग, नगरविकास, विधी व न्याय या खात्याशी संबंधित होते. प्रश्‍नोत्तराच्या प्रारंभी प्रतिविरोधी पक्षनेते राम नेवले यांनी शेतकऱ्यांच्या शेतमाल व उत्पादन खर्चासंबंधी प्रश्‍न विचारून सरकारची परीक्षा घेतली. हेमंत ठाकरे यांनी कापसाच्या आधारभावाबाबत व्यापाऱ्यांकडून होत असलेली लूट तसेच सरकारच्या याबाबतच्या बोटचेपे धोरणाबद्दल नाराजी व्यक्‍त केली. देवीप्रसाद ढोबळे यांनी शेतकऱ्यांच्या वीजबिल माफीची मागणी केली. भारनियमन आणि वीजसंकटावर सरकारला दोषी धरले. अनिल चव्हाण यांनी उस उत्पादकांना भाव न देणाऱ्या कारखानदारांवर टीकेची झोड उठविली.

                           प्रतिमुख्यमंत्र्यांनी आधारभूत किमतीपेक्षाही कमी दर देणाऱ्या व्यापाऱ्यांवर कारवाईचा बडगा उगारण्याचा इशारा देत पर्यायी व्यवस्था निर्माण करण्याचे संकेत दिले. शेतकऱ्यांची फसवणूक करणाऱ्यांना तुरुंगात टाकण्याचे आश्‍वासन सभागृहाला दिले. प्रतिउपमुख्यमंत्री व कृषिमंत्री रवी देवांग यांनी निर्यात धोरण नेहमीच खुले असावे असे मान्य करीत, केंद्राकडे बोट दाखवत महागाईच्या नावावर केंद्र सरकार शेतकरी विरोधी धोरणे राबवत असल्याची टीका केली. चर्चेमध्ये देविप्रसाद ढोबळे, अनिल चव्हाण, शरद गदरे, विष्णु वानखेडे, जी.पी.कदम, सतिश दाणी, संतोष तांदळे, शेख रशीद, दिलीप भोयर, बाबुराव हाडोळे, मुरलीधर ठाकरे, निवृत्ती शेवाळे, माणिक कांबळे, तुळशिराम कोठेकर, भगवान शिंदे, निळकंठ घवघवे, गजानन भांडवले, शिवाजी राजोळे, विक्रम शेळके, सुनिल शेरेवार, जीवन गुरनुले, धोंडिबा पवार, गजानन बंगाळे, बैजीनाथ ढोरकुले, अण्णाजी राजेघर, ज्ञानेश्वर गादे, किशोर ढगे, घनश्याम पुरोहीत, जालिंदर देशमुख, उल्हास कोटमकर, जयंत बापट, सौ. रेखा हरणे, अजय बसेर, जे.डी.देशमुख, प्रभाकर माळवे, सुरेश आगलावे, गुलाबसिंह रघुवंशी, प्रवीण देशमुख यांनी भाग घेतला तर गुणवंत पाटील हंगरगेकर, ललित बहाळे, रवी देवांग, वामनराव चटप यांनी चर्चेला उत्तर दिले.

                       प्रतिवस्त्रोद्योग व पणनमंत्री विजय नवल यांनी कापूस उत्पादकांना प्रति क्विंटल २००० रुपये अनुदान देण्याची घोषणा करताच सभागृहात गदारोळ झाला. भीक नको, घामाचे दाम हवे, अशी मागणी केली. यात हस्तक्षेप करीत मुख्यमंत्र्यांनी हे अनुदान नसून आजवर शासनकर्त्यांनी केलेल्या पापाचे प्रायचित्त म्हणून शेतकर्‍यांना सन्मानजनक मदत देत असल्याची घोषणा करीत वादावर पडदा टाकला. त्यासोबतच कापसाला ६ हजार रूपये, सोयाबीनला ३००० रुपये, धानाला २६०० रुपये व तुरीला ५००० रुपये प्रति क्विंटल हमीभाव जाहीर करण्याची शिफारस केंद्राकडे लावून धरण्यात येईल, अशी ग्वाहीही दिली. प्रतिउर्जामंत्री मधुसूदन हरणे यांनी आजवर शासनाकडून अनेक चुका झाल्याचे सभागृहात कबूल केले. प्रतिसहकार मंत्री अनिल घनवट यांनी सहकारी लॉबीवर नाराजी व्यक्‍त करीत प्रसंगी शेतकऱ्यांचे पैसे हडपणाऱ्या कारखान्यांचे संचालक मंडळ बरखास्त करण्याचा इशारा दिला.

                     प्रश्‍नोत्तरानंतर लक्षवेधी झाल्या. शेतकरी वीजबिल भरू शकत नाहीत. भारनियमनाचा नेहमीचाच विषय आहे. शेतमालाला भाव नाही, उलटपक्षी कर्जाचा डोंगर आहे. ही परिस्थिती उद्भवण्याला शासन आणि वीज नियामक मंडळातील अधिकार्‍यांचा भ्रष्टाचार कारणीभूत आहे, याकडे लक्ष वेधत प्रतिऊर्जामंत्री मधुसूदन हरणे यांनी १५ दिवसांत अधिकाऱ्यांनी संपत्ती जाहीर करावी, असे निर्देश देत, असे न केल्यास आयकर विभागाकडून छापे टाकण्यात येतील व थकबाकीच्या मुक्तीपोटी येणारे तुट भरून काढण्यासाठी अधिकाऱ्यांची संपत्ती जप्त करण्यात येईल, असा इशारा दिला. त्यानंतर दिवसभर अशासकीय विधेयकावर चर्चा होऊन दिवसभराचे कामकाज करण्यात आले.

                           रामनगर येथील मैदानात प्रति विधानसभेच्या दुसऱ्या दिवशी अशासकीय विधेयकाच्या स्वरूपात स्वतंत्र विदर्भ राज्याची मागणी करणारा प्रस्ताव राजकुमार तिरपुडे यांनी मांडला. नागपूर करारानुसार दीड महिना हिवाळी अधिवेशनाचा काळ असावा असे ठरले असताना अधिवेशन ८ ते १० दिवसांवर आले आहे. विदर्भाचा सिंचन, रस्ते, पाणी, शिक्षण, उच्च तंत्रज्ञान, सामाजिक न्याय वीज, कर्जे याबाबतचा अनुशेष वाढत आहे. विदर्भाला प्रगत करण्यासाठी केलेले प्रयत्न अपुरे असून, विदर्भातील जनतेचे स्थलांतर, आदिवासींचे कुपोषण, पुरेसा कच्चा माल असता नक्षलग्रस्त जिल्ह्यात निर्माण न झालेले उद्योग, वाढती बेरोजगारी, वाढता नक्षलवाद यामुळे ११ जिल्ह्यांचे विदर्भ राज्य झाले पाहिजे, अशी मागणी श्री. तिरपुडे यांनी केली. स्वतंत्र विदर्भ राज्याच्या अशासकीय विधेयकावरील डॉ. गोविंद वर्मा, तन्हा नागपुरी, दिगंबर अकर्ते, शेषराव आटोणे, शेरखान पठाण, विक्रम शेळके, अहमद कादर, गुणवंत नागपुरे, ओमप्रकाश तापडिया, शेख बशीर, धनंजय धार्मिक, अहमद कादर, ओमप्रकाश तापडिया, राम नेवले यांनी चर्चेत भाग घेतला. उपमुख्यमंत्री रवी वेदांग यांनी विधेयकासंदर्भात निवेदन करताना वेगळा विदर्भ राज्याची मागणी मान्य केली आणि विधानसभेत हा ठाराव एकमताने मंजूर करण्यात आला. दरम्यान, "ये तो अंगडाई है, आगे घोर लडाई है' असा नारा देत ऍड. वामन चटप यांनी पुढील आंदोलनासाठी सज्ज राहण्याचे आवाहन शेतकऱ्यांना केले. प्रश्नोत्तराच्या तासात सौ. सिंधुताई इखार, सचीन डाफ़े, सौ. संध्या राऊत यांनी भाग घेतला.

                          राज्यातील ढासळत्या आर्थिक स्थिती विषयी तसेच तरुणांना रोजगार मिळावा या हेतूने करावयाची उपाययोजना यावर डॉ. गोविंद वर्मा, उत्तमराव बाभळे यांनी अशासकीय विधेयके मांडली. विष्णुजी वानखेडे यांनी रखडलेले सिंचन प्रकल्प, टोलनाके, ग्रामीण भागातील सोयी-सुविधा, कालबाह्य कायद्यांची छाटणी, आरोग्यसेवेतील रिक्त पदे यावर चर्चा केली. वर्धा आणि गडचिरोली जिल्ह्यात नगरपरिषद निवडणुकीदरम्यान पकडण्यात आलेल्या दारूसंदर्भात लक्षवेधी उपस्थित करण्यात येऊन त्यावर गंभीर चर्चा झाली. याशिवाय ग्रामीण भागातील माध्यमिक शिक्षण, शिक्षणाचा दर्जा, शिक्षकांवर सोपविण्यात आलेली शिक्षणबाह्य कामे या विषयीची लक्षवेधी चांगलीच गाजली. यावर शिक्षणमंत्री डॉ. आप्पासाहेब कदम यांनी शिक्षकांना अशैक्षणिक कामातून मुक्त करण्याचे आश्‍वासन दिले. ग्रामीण भागातील रस्ते, वीज व्यवस्थेत सुधारणा करण्याची आवश्यकता आहे. पथ कर रद्द करण्यात यावा, आदिवासींच्या विकासासाठी अर्थसंकल्पात निश्‍चित तरतूद करण्यात यावी, या मागण्याही मान्य करण्यात आल्या.

एफडीआयला पाठिंबा

                           अर्धा तास या सदराखाली परकीय थेट गुंतवणुकीला पाठिंबा देणारा ठराव मांडण्यात आला. यावरील चर्चेत विनय हर्डीकर, शशिकांत मदाने, बाबुराव हाडोळे यांनी भाग घेतला. हा ठराव आवाजी मतदानाने पारीत करण्यात आला. थेट परकीय गुंतवणुकीमुळे शेतकर्‍यांच्या पिकांना अधिक भाव मिळेल, त्याचप्रमाणे ग्राहकांनासुद्धा गुणवत्तापूर्ण वस्तू मिळेल, असे या ठरावात म्हटले आहे.

रामगिरीवर शेतकर्‍यांची चढाई

                      प्रति विधानसभेची सांगता झाल्यानंतर प्रतिविधानसभेत मंजूर झालेले ठराव सादर करण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांना भेटण्यासाठी वेळ मागितली होती. परंतु मुख्यमंत्री कार्यालयाने भेटीची परवानगी नाकारल्यामुळे शेतकर्‍यांनी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांना भेटून निवेदन देण्याचा प्रस्ताव रवि देवांग यांनी मांडताच उपस्थितांनी हात उंचावून जबरदस्त घोषणा त्या प्रस्तावाचे अनुमोदन केले. सायंकाळी ४ वाजता प्रतिविधानसभेतील ठराव मुख्यमंत्र्यांच्या रामगिरी या निवासस्थानी पोहचवून देण्यासाठी मिरवणूक काढण्यात आली. प्रतिविधानसभेचे मुख्यमंत्री माजी आमदार वामनराव चटप यांच्या नेतृत्वात दोन हजार शेतकरी रामगिरीकडे रवाना झाले. शेतकरी संघटनेचे कार्यकर्ते घोषणा देत पाठोपाठ मुख्यमंत्र्यांच्या निवासस्थानाकडे निघाले. पोलिसांनी त्यांना लेडीज क्लबजवळ थांबविण्याचा प्रयत्न केला. मात्र मुख्यमंत्र्यांची भेट घेतल्याशिवाय न परतण्याचा निर्धार शेतकर्‍यांनी व्यक्त केल्याने ते पोलिसांच्या सुरक्षेला भेदत रामगिरीकडे गेले. घटनेचे गांभीर्य ओळखून पोलिसांनी अतिरिक्त कुमक बोलाविली. तत्काळ पोलिसांचा ताफा तेथे पोहोचला. वनभवन परिसरात शेतकर्‍यांना पुन्हा अडविण्यात आले. शेतकरी रामगिरीकडे जाण्याचा प्रयत्न करू लागले. ते संतापले. परिस्थिती नियंत्रणात आणण्यासाठी पोलिसांनी लाठीमार केला. तणाव निर्माण झाला. पोलिसांनी केलेल्या लाठीमारात यवतमाळ जिल्ह्यातील पुंडलिकराव ठाकरे (६५) रा. आष्टोना, ता. राळेगाव या शेतकऱ्याच्या डोक्‍यावर लाठीचा प्रहार झाल्याने मुर्च्छितावस्थेत त्यास मेयो रुग्णालयात दाखल करण्यात आले.

लाठीमार

                     पोलिसांनी सौम्य बळाचा वापर केला; परंतु कार्यकर्त्यांनी या पोलिसी बळाला न जुमानता पोलिस जिमखाना क्‍लबकडे आगेकूच चालूच ठेवली. रामगिरी या मुख्यमंत्र्याच्या निवासस्थानापासून केवळ हाकेच्या अंतरावर मिरवणूक पोचल्यावर पोलिसांना मिरवणूक अडविण्यात यश मिळाले. या स्थानापर्यंत आजवर कोणतीही मिरवणूक अथवा मोर्च्या पोचलेला नाही, असे सांगण्यात येते. मात्र मुख्यमंत्र्यांनी शेतकरी संघटनेच्या शिष्टमंडळाला भेटीसाठी पाचारण केल्यानंतर कार्यकर्ते शांत झाले.

 मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांची भेट

                      माजी आमदार वामनराव चटप यांच्या नेतृत्वात मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांची भेट घेतली. यावेळी शेतकरी संघटनेचे प्रदेशाध्यक्ष रवि देवांग, गुणवंत पाटील, अनिल घनवट, राम नेवले, शैला देशपांडे, कैलास तवार, अरुण केदार, मधुसुदन हरणे, गंगाधर मुटे आदी उपस्थित होते. शेतकरी संघटनेने प्रतिअधिवेशना मंजूर झालेल्या ठरावाची प्रत मुख्यमंत्र्यांना सादर केली. कापसाला प्रति क्विंटल सहा हजार रुपये भाव देण्यात यावा, विजेचे भारनियमन बंद करावे, शेतकर्‍यांना कर्ज मुक्त करावे, या मागण्यांचा यात समावेश आहे. भेटीच्या प्रारंभीच शेतकरी संघटनेने एफ़ डी आय ला समर्थन दिल्याबद्दल मुख्यमंत्र्यांनी शेतकरी संघटनेचे आभार मानले. कोणत्याही शेतमालास निर्यातबंदी न लावण्याच्या शेतकरी संघटनेच्या भूमिकेचे मुख्यमंत्र्यांनी समर्थन केले. मात्र क्विंटल मागे न देता कापूस, सोयाबिन व धान उत्पादक शेतकर्‍यांना प्रति एकरी मदत देण्यात येईल, असे आश्‍वासन मुख्यमंत्र्यांनी दिले. मात्र यावर शिष्टमंडळाने असहमती दर्शवली आणि गरज भासल्यास संघटना पुन्हा रस्त्यावर उतरेल, असा मुख्यमंत्र्यांना इशारा देण्यात आला.

                                                                                                        - गंगाधर मुटे
                                                                                           प्रतिमुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	प्रति विधानसभा मंत्रीमंडळ
१	सौ. सरोजताई काशीकर	अध्यक्ष
२	श्री प्रभाकर दिवे	उपाध्यक्ष
१	अ‍ॅड वामनराव चटप	मुख्यमंत्री
२	श्री रविभाऊ देवांग	उपमुख्यमंत्री (कृषी)
३	श्री गुणवंत पाटील हंगरगेकर	गृह
४	अ‍ॅड दिनेश शर्मा	सांसदीय कामकाज
५	श्री ललित बहाळे	अर्थ
६	अ‍ॅड अनंत उमरीकर	विधी व न्याय
७	श्री कैलास तवार	महसुल
८	श्री पुरुषोत्तम लाहोटी	सार्वजनिक बांधकाम
९	श्री समाधान कणखर	ग्रामविकास
१०	श्री मधुसुदन हरणे	उर्जा
११	डॉ. आप्पासाहेब कदम	शिक्षण
१२	श्री नंदकिशोर काळे	समाजकल्याण
१३	श्री अजित नरदे	उद्योग
१४	श्री अनिल घनवट	सहकार
१५	श्री विजय निवल	वस्त्रोद्योग व पणन
१६	श्री राजेंद्रसिंह ठाकूर	अदिवासी विकास
१७	श्री अरुण केदार	सिंचन
१८	श्री जगदीश बोंडे	नगरविकास
१९	श्री भाष्कर महाजन	आरोग्य
२०	सौ. शैलजा देशपांडे	महिला,बालकल्याण
२१	श्री जयकिरण गावंडे	क्रिडा व युवककल्याण
२२	श्री नितीन देशमुख	दुग्ध व्यवसाय
२३	श्री विनय हर्डीकर	उच्चशिक्षण व तंत्रज्ञान
२४	श्री दगडू एकनाथ शेळके	अन्न व नागरी
२५	श्री ब.ल.तामस्कर	रोजगार हमी
२६	श्री विजय विल्हेकर	सांस्कृतिक
१	श्री राम नेवले	विरोधी पक्षनेता
१	सौ. अंजली पातुरकर	तालिका सभापती
२	श्री उत्तमराव वाबळे	तालिका सभापती
३	श्री ओमप्रकाश तापडिया	तालिका सभापती
१	श्री गंगाधर मुटे	मुख्य सचिव