पाकिस्तानी साखरेचे वास्तव
- अनिल घनवट

नगर: साखर आयाती बाबत अपुऱ्या माहितीमुळे काही राजकीय पक्षांच्या नेत्यांनी संताप व्यक्त केला असला तरी साखर उद्योगाची अवस्था सुधारण्यासाठी ऊस उत्पादक शेतकरी व साखर कारखानदारांनी मिळून सरकारवर दबाव निर्माण करावा लागेल असे मत शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष अनिल घनवट यांनी प्रसिद्धी पत्रकाद्वारे व्यक्त केले आहे.
मुंबईत पाकिस्तानी साखर आल्याच्या बातम्या वर्तमान पत्रात झळकल्या नंतर अनेक राजकीय पक्षांनी संधीचा फायदा घेत निदर्शने केली, गोडाउन फोडले व साखरेची नासधूस केली. शेतकरी संघटनेने सतत शेतीमालाची अनावश्यक आयातीला विरोध केला आहे. शेती व्यापारातील व साखर उद्योगातील सरकारी हस्तक्षेप कायम स्वरुपी संपावा ही शेतकरी संघटनेची सुरुवाती पासूनची मागणी आहे.
ठाण्यातील डायघर परिसरात सापडलेेल्या साखरेचे खरे वास्तव काय आहे हे तपासले पाहिजे. १ मे २००६ रोजी तत्कालीन सरकारने , ड्यूटी फ्री इंपोर्ट अॉथोरायझेशन स्कीम, Duty free import authorisation scheme (DFIA) या नावाने एक योजना अमलात आणली. या योजने अंतर्गत भारतातील एखाद्या निर्यातदाराने, दुसऱ्या देशात एखादा माल निर्यात केला तर तो माल तयार करण्यासाठी लागणारा कच्चा माल आयात केल्यास त्याला आयात शुल्क लागणार नाही. या योजने अंतर्गत मिळणारा आयात परवाना हस्तांतरणीय असतो. प्रत्येक होणाऱ्या आयात परवान्यातील माल कमी असल्यामुळे अनेक परवाने विकत घेऊन एकच कंपनी अशी आयात करते. या योजनेचा लाभ साखरे सहीत अनेक वस्तूच्या निर्यातदारांना घेता येत आहे. निर्यातीला चालना मिळवी या हेतूने ही योजना अमलात आणली गेली. पाकिस्तानातून साखरेची आयात होण्याची ही पहिली घटना नाही तर २००६ पासून दर वर्षी अशी आयांत होत आहे. या पूर्वी वाघा बॉर्डर वरून ट्रकने साखर पंजाब मध्ये येत होती. या वेळे मुंबईत आली म्हणून जास्त बोभाटा झाला. ही आयात सरकारने केलेली नसून सकुमा एक्स्पोर्ट्स लि. या कंपनीने केली आहे. व यात काही बेकायदेशीर आहे असे नाही. सरकारने मोझॅंबिक मधून आयात केलेल्या कडधान्या प्रमाणे ही सरकारी आयात नाही. केंद्र शासनाच्या नवीनं धोरणानुसार साखर आयातीवर १००% आयात कर आकारण्यात येणार आहे. निर्यात न करता कोणी साखर आयात केली तर त्याला १००%आयात कर भरावा लागेल व त्याला ते परवडणार नाही.
देशांतर्गत साखरेची गरज सुमारे २५० लाख टन प्रति वर्ष आहे. आता झालेली आयांत ही फक्त ३००० हजार टन आहे. त्याचा देशांतर्गत व्यापारावर फार परिणाम होणार नाही. २०१७-१८ च्या गाळप हंगामात गरजे पेक्षा १०० लाख टन साखर जास्त तयार झाली आहे व जागतिक बाजारपेठेत सुद्धा दर कोसळलेले आहेत. भारतातील साखर उद्योग सावरण्यासाठी १००% आयात कर लावून आयात रोखली, निर्यात शुल्क पूर्णपणे हटविले, साठ्या वरील निर्बंध संपविले, ऊस उत्पादकाला ५५/- रुपये प्रती टन चे अनुदान व कच्च्या साखरेच्या आयातीला बंदी घातली आहे. ही उपाय योजना करण्यास उशीर झाला आहे. निर्यातीला थोडी चालना जरूर मिळेल पण सरकारने सप्टेंबर २०१८ पर्यंत २० लाख टन साखर निर्यात करण्याचे ठेवलेले उद्दिष्ट पुरे होण्याची शक्यता दिसत नाही.
साखर उद्योग अडचणीत येण्यास केंद्र शासनाचे धरसोडींचे धोरण जवाबदार आहे. साखर उद्योगाला चालना देण्यासाठी, शासनाने आता हटविलेले निर्बंध कायम स्वरुपी नाहीत. काही महिन्या पुरते आहेत. म्हणजे तुटवडा येऊन साखरेचे दर वाढण्याची शक्यता दिसल्यास पुन्हा हे सर्व निर्बंध लादले जाणार हे निश्चित.
उसाच्या पिकाला मिळणाऱ्या भावाच्या शाश्वतीने बागायत शेतकऱ्याचा अोढा इतर पिकांपेक्षा उसाकडेच जास्त राहिला आहे. धान्य, कडधान्य व तेलबियांना बाजार भावाची शाश्वती नाही. अनावश्यक आयाती करून दर पाडले जातात त्यामुळे किमान काही हमी असेलल्या उसाच्या पिकाकडे शेतकरी वळतात व उत्पादनाचा समतोल बिघडतो. परिणामी अतिरिक्त उत्पादनामुळे उसाचा शेतकरी ही तोट्यात जातो. तेलबिया, धान्य व कडधान्याच्या आयाती कमी करून (खरे तर सरकारी हस्तक्षेप संपवून) या शेतमालांची शेती फायदेशीर झाल्यास ऊस व साखरेचे अतिरिक्त उत्पादन होणार नाही.
पाकिस्तानातील साखर उद्योगाची परिस्थिती भारता सारखीच आहे. पाकिस्तानी साखरे पेक्षा जागतिक बाजारातील साखरेचे दर कमी आहेत. ऊस उत्पादकांना किमान मूल्य देणे तेथील कारखानदारांना शक्य नाही. निर्यात अनुदान देऊन साखर उद्योग तगवण्याचे प्रयत्न तेथे ही सुरू आहेत.
भारतातील साखर उद्योगावर आज ही अनेक बांधणे आहेत. निर्यात व साठ्यांच्या बाबतीत कायमस्वरूपी धोरण नसल्यामुळे साखर कारखानदार व व्यापाऱ्यावर कायमची टांगती तलवार असते. साखर उद्योग कायमस्वरुपी पूर्णं निर्बंधमुक्त केला तरच ही समस्या सुटू शकते. देशात या वर्षी किती साखर उत्पादन होणार या बाबत निश्चित आकडेवारी सरकारकडे नसते त्यामुळे पुढील नियोजन ही ढासळते. साखर उद्योग उर्जित अवस्थेत येण्यासाठी कायमस्वरूपी धोरण तयार करणे गरजेचे आहे. ऊस उत्पादक शेतकरी व साखर कारखानदारांनी मिळून सरकारवर दबाव निर्माण केला तरच कायमस्वरूपी धोरण ठरेल. ऊस उत्पादकांनी साखर कारखानदारांना शत्रू न समजता त्यांना बरोबर घेऊन आंदोलन उभे करावे त्यातच ऊस उत्पादकांचे व साखर उद्योगाचे हित आहे असे मत शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष अनिल घनवट यांनी प्रसिद्धी पत्रकाद्वारे व्यक्त केले आहे.

अनिल घनवट.
अध्यक्ष, शेतकरी संघटना
दि. १५-५-२०१८