Ramram नमस्कारRamram
बळीराजावर आपले स्वागत आहे.

लेख, कविता, गझल आणि इतर अवांतर साहित्यलेखनाचे © सर्वाधिकार सुरक्षित आहेत. या साईटवरचे साहित्य इतरांना पाठवायचे असल्यास कृपया साईटचा पत्ता इतरांना कळवावा ही विनंती. येथील साहित्य copy करून इतरांना paste करून  मेल करू नका. आपण अत्यंत संवेदनशील रसिक आहात, साहित्यचोर नाहीत याची जाणीव असू द्या. संदर्भ देतांना लिंक आणि लेखक, कवीचे नांव अवश्य नमुद करा, ही विनंती. साईटवरील कोणतेही साहित्य अन्यसंकेतस्थळावर मुद्रीत करायचे झाल्यास, ई-पुस्तक स्वरूपात प्रकाशीत करायचे झाल्यास किंवा मासिक, नियतकालिक, मुद्रीत स्वरूपात प्रकाशीत करावयाचे झाल्यास तशी परवानगी घेणे आवश्यक आहे. आपला नम्र - गंगाधर मुटे ranmewa@gmail.com मु.पो. आर्वी (छोटी) ता. हिंगणघाट जि. वर्धा
बळीराजा डॉट कॉमवर वाचा
कविता * गझल * देशभक्तीगीत * नागपुरी तडका * लावणी * अंगाईगीत * शेतकरीगीत * ललीत लेख * कथा * विडंबन * हादग्याची गाणी * जात्यावरची गाणी * पोळ्याच्या झडत्या * भक्तीगीत * अभंग * महादेवाची गाणी * नाट्यगीत * गौळण * पारंपारिक गाणी * भजन * भावगीत * विनोदी गीत * भुलाबाईची गाणी *तुंबडीगीत * बडबडगीत * बालकविता * विनोदी * आणि आणखी बरेच काही ......
११ वे अ. भा. मराठी शेतकरी साहित्य संमेलन, नाशिक
नियोजित संमेलनाचे प्रारूप, उपक्रम आणि गुरुकुंजाला कसे पोचावे याबद्दल इत्यंभूत माहिती देणारा व्हीडिओ.
शेतकरी साहित्य संमेलनाचे LIVE प्रसारण "शेतकऱ्यांची चावडी" या You Tube चॅनेलवर होणार आहे.
त्यासाठी आजच चॅनेल LIKE करा, SUBSCRIBE करा आणि बेलच्या आयकॉनवर क्लिक करून नोटिफिकेशन ऍक्टिव्ह करा.
SUBSRIBE करण्यासाठी youtube.com/@chawdi किंवा www.shetkari.in या लिंकवर क्लिक करा.
***



भूमी अधिग्रहण कायदा - २०१३ व २०१४

Krishijagat: 
चर्चा
भूमी अधिग्रहण कायदा, २०१४

यूपीए सरकारनं २०१३ मध्ये मंजूर केलेला भूमी अधिग्रहण कायदा आणि एनडीए सरकारनं २०१४ मध्ये अध्यादेश काढून कायद्यात काय सुधारणा केल्या आहेत, याचा संक्षिप्त तपशिल:

भूमी अधिग्रहण कायदा, २०१३

- अनेक पिके घेतल्या जाणाऱ्या सुपिक जमिनीचे अधिग्रहण करता येणार नाही

- पब्लिक प्रायवेट प्रोजेक्टसाठी ७० टक्के शेतक-यांची सहमती आवश्यक

- खासगी प्रोजेक्टसाठी केवळ २० टक्के जमीन अधिग्रहित करता येईल

- खासगी शिक्षण संस्था तसेच खासगी रूग्णालयांसाठी जमीन अधिग्रहण करता येणार नाही

- खासगी उद्देशासाठी जमीन अधिग्रहण केवळ कंपनी एक्टमध्ये नोंदणी केलेल्या कंपन्यांपर्यंत मर्यादित होते

- गावातील पायाभूत सुविधांसाठी जमीन अधिग्रहण करता येणार नाही

- केवळ संरक्षण क्षेत्रासाठी जमीन अधिग्रहण केले जाऊ शकते

- अधिग्रहण केलेल्या जमिनीचा 5 वर्षांत वापर केला नाही तर जमीन मूळ मालकाला परत केली जाईल

- जमीन अधिनियमाचे उल्लंघन झाल्यास सरकारी अधिका-यांवर कारवाई होणार

- जमीन अधिग्रहण प्रक्रियेत उशीर झाल्यास शेतक-याला नुकसान भरपाई

भूमी अधिग्रहण कायदा, २०१४

- अनेक पिके घेतल्या जाणा-या सुपिक जमिनीचेही अधिग्रहण करता येईल

- पब्लिक प्रायवेट प्रोजेक्टसाठी ७० टक्के शेतक-यांच्या सहमतीची अट रद्द

- खासगी प्रोजेक्टसाठी पूर्ण जमीन अधिग्रहित करता येईल

- खासगी शिक्षण संस्था तसेच खासगी रूग्णालयांसाठी जमीन अधिग्रहण करता येईल

- नवीन अध्यादेशानुसार कोणतीही संस्था जमीन अधिग्रहण करू शकते

- गावातील पायाभूत सुविधांसाठी जमीन अधिग्रहण करता येईल

- संरक्षणासह औद्योगिक कॉरीडोर, पीपीपी प्रकल्प, ग्रामीण पायाभूत सुविधा, स्वस्त घरांसाठी जमीन अधिग्रहण करता येईल

- अधिग्रहण केलेल्या जमिनीचा पाच वर्षांत वापर न केल्यास जमीन मूळ मालकाला परत करण्याची कोणतीही स्पष्ट तरतूद नाही

- जमीन अधिनियमाचे उल्लंघन झाल्यास सरकारी अधिकाऱ्यांवर कारवाई होणार नाही

- शेतकऱ्यांना मिळणारे सर्व लाभ काढून टाकण्यात आले आहेत.

Share

प्रतिक्रिया