दि. १५ जुलै २०१९

केंद्र सरकारने फेब्रुवारी २०१९ मध्ये सुरु केलेल्या प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजनेमध्ये बदल करून योजनेची व्याप्ती वाढवण्याच्या दृष्टीने दोन हेक्टर पेक्षा अधिक जमीन असणाऱ्या शेतकऱ्यांना देखील प्रतिशेतकरी रुपये ६००० तीन टप्प्यांमध्ये थेट शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यांमध्ये जमा करणार असल्याची घोषणा केली असून नुकत्याच सादर केलेल्या अर्थसंकल्पामध्ये या योजनेसाठी रुपये ७५००० कोटींचा निधीदेखील राखीव ठेवण्यात आला आहे. या निर्णायामुळे लाभार्थी शेतकऱ्यांची संख्या वाढेल असे सांगितले जात असले तरी एका कृषिप्रधान देशातील शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत देण्याची वेळ येणं म्हणजे देशातील सरकार किंवा सरकारांना शेतकऱ्यांच्या मूळ अडचणी समजण्यास आणि त्या सोडवण्यात आलेले अपयश कारणीभूत आहे. शेतकरी हिताची धोरणे राबवून शेतकऱ्यांना घामाचे दाम मिळवून देण्यात अपयशी ठरलेले सरकार शेतकऱ्यांप्रती सहानुभूतीचे ढोंग घेऊन देऊ करत असलेल्या आर्थिक मदतीने शेतकऱ्यांचे प्रश्न सुटतील का? शेतकरी सन्मान होईल का? हा नकरार्थी उत्तर असलेला प्रश्न आहे,असे मला वाटते.
देशातील महागाई, जीवनावश्यक वस्तु कायदा किंवा देशाचे शेतमाल आयात निर्यात धोरण ठरवताना सरकार प्रामुख्याने शहरी मध्यमवर्गाचा विचार करते. शहरी वर्गाला उदरनिर्वाहासाठी अन्नधान्य, भाजीपाला कमी दरात मिळाला पाहिजे याकडेच सरकारचा कल असतो. महागाई ठरवण्याच्या निकषांमध्ये प्रामुख्याने शेतमालाचा समावेश असल्यामुळे शेतमालाचे दर नियंत्रणात ठेवले जातात त्यासाठी अन्नधान्य डाळी विदेशी शेतमाल आयात केला जातो. ही सर्व धोरणे ठरवताना शेतकऱ्यांचा विचार केला जात नाही. कमी उत्पादन आल्यास मागणी जास्त राहून आहे त्या शेतमालाला चांगला भाव मिळेल व चांगले उत्पन्न मिळेल या आशेवर असणाऱ्या शेतकऱ्यांना शेतमाल आयात केल्यामुळे योग्य बाजारभाव मिळत नाही, हे आर्थिक शोषण नव्हे काय? आणि अशा प्रकारे आर्थिक शोषण करून केवळ सहानुभूति मिळवणे या हेतुने दिली जाणारी आर्थिक मदत म्हणजे सरकार शेतकऱ्यांचा अपमान करते आहे असे म्हणणे वावगे ठरणार नाही.
केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालयाच्या आर्थिक पाहणी अहवालात देशाची शेतमाल आयात-निर्यातीची घड़ी पूर्णपणे विस्कटली असल्याचे समोर आले असून शेतमाल मागणी पुरवठयाचे गणित बिघडल्यामुळे त्याचा सर्वाधिक फटका शेतकऱ्यांना सोसावा लागला आहे. पिकवलेल्या शेतमालाला योग्य दर मिळत नसल्यामुळे शेतकरी खचुन चालला आहे. यातून मानसिक खच्चीकरण होऊन शेतकऱ्यांमध्ये नैराश्याची भावना निर्माण होत आहे, ही चिंतेची बाब आहे. उत्पादन चांगले येऊनही अयोग्य व केवळ शहरीवर्ग धार्जिने आयात-निर्यात धोरण सरकार राबवत असल्यामुळे शेतकऱ्याने कष्टाने पिकवलेल्या शेतमालाला अपेक्षित किंवा हमीभावाइतकादेखील बाजारभाव मिळत नाही. उत्पन्न घटते व परिणामी पिकासाठी भांडवल म्हणून व्याजावर उसनवारीवर आणलेले पैसे,घेतलेले कर्ज थकते. त्यातूनच कर्जबाजारीपणातून पुढे नाइलाजाने शेतकऱ्यांद्वारे आत्महत्येसारखे टोकाचे पाऊल उचलले जाते. ही वस्तुस्थिती सरकारला ठावुक असेलही, परंतु यावर उपाय म्हणुन शेतकऱ्यांना त्यांच्या कष्टाचे दाम मिळवून देणं अपेक्षित असताना तसे न करता आर्थिक मदतीच्या रूपाने शेतकऱ्यांची बोळवण करुन सरकार शेतकऱ्यांचा अपमान करत आहे, असे म्हणणे वावगे ठरणार नाही.
आजघडीला देशातील शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांमध्ये वाढ झाली आहे. महाराष्ट्रात शेतकरी आत्महत्यांचा आकड़ा सर्वाधिक आहे. शेतकरी आत्महत्या हा चिंतेचा आणि दुःखद विषय आहे. सरकारने शेतकरी आत्महत्यांचा आकड़ा जाहिर करणारा अहवाल गेल्या दोन वर्षांपासून प्रदर्शित केलेला नाही. शेतमाल योग्य रीतीने मेहनतीने पिकवूनही अपेक्षित बाजारभाव मिळत नसल्यामुळेच शेतकरी आत्महत्या करतात हे वास्तव लपवून ठेवल्याने शेतकऱ्यांचे प्रश्न सुटतील किंवा आत्महत्या थांबतील, असेही नाही. त्यामुळे असे अहवाल लपवून ठेवण्यापेक्षा शेतकऱ्यांच्या शेतमालाला चांगला बाजारभाव मिळेल अशी धोरणे सरकारने राबवावीत.
'आमचे प्रश्न वार्षिक ठराविक मदत देऊन सुटणारे नाहीत. आमची अशी मागणीही नाही आणि अशा आर्थिक सहनुभूतिची आम्हाला आवश्यकता नाही. आम्ही आमचा शेतमाल निसर्गाशी दोन हात करून, मेहनतीने, तूटपूंजे भांडवल असूनही त्याचे योग्य व्यवस्थापन करून पिकवत असतो. तुम्ही तुमची शेतकऱ्यांसाठी असलेली धोरणे योग्य रीतीने राबवून आम्हाला आमच्या घामाचे दाम मिळू दया' , असा सूर शेतकऱ्यांमधून उमटला जातो आहे. पिकवलेल्या शेतमालाला योग्य भाव मिळाला तरच शेतकऱ्यांचा प्रामुख्याने शेतकऱ्यांच्या मेहनतीचा खऱ्या अर्थाने सन्मान होईल, असे मला वाटते.

- ऍड. अभिजीत बोरस्ते
निफाड, जि- नाशिक
मो- ९४०४३५०००१