नमस्कार ! बळीराजावर आपले स्वागत आहे.


   पाचवे अ.भा.मराठी शेतकरी साहित्य संमेलन, पैठण

    दिनांक : शनिवार, रविवार, २ व ३ फेब्रुवारी २०१९  
    स्थळ : संत एकनाथ ज्ञानपीठ, माहेश्वरी जनकल्याण सभागृह, पैठण, जि. औरंगाबाद

    अग्रिम प्रतिनिधी नोंदणीसाठी येथे क्लिक करा. 
    अधिक माहितीसाठी येथे क्लिक करा.

शेतकर्यांनी मताचा हिसका दाखवण्याची संधी

Anil Ghanwat's picture

२०१९ ची निवडणुक कृषि धोरणाच्या मुद्यावरच ब्हावी.
-------------------------------------------------------------

देश स्वतंत्र झाला, प्रजासत्ताक झाला, लोकांनी लोकांसाठी लोकांचे सरकार निवडुन देण्याची प्रक्रिया निवडणुकीच्या माध्यमातुन सुरु झाली. सुरुवातीची काही वर्ष कॉंग्रेसच्या त्यागाला भारावुन जनतेने कॉंग्रेसची सरकारे निवडुन दिली. गांधीजींनी सांगितलेले ग्राम स्वराज्य येइल या आशेने जनता कॉंग्रेसच्या मागे खंबीरपणे उभी राहिली.
पंचवार्षिक मागे पंचवार्षिक निघुन जात होती मात्र कुठेही सुराज्य दिसेना. पंडीत नेहरुंच्या नेतृत्वाखाली देशाने समाजवादी अर्थव्यवस्था स्विकारली व सरकारी नियोजनाने देशाचे भले करण्यचे प्रयत्न झाले. देश समृद्ध होण्या ऐवजी भ्रष्टाचारात बुडाला, गरिबी, बेकारी, कुपोषण, दहशतवाद, गुन्हेगारी सारखे प्रश्न सुटता सुटेनात. ठराविक घराण्यांनी देशाच्या राजकारणाचा ताबा घेतला. प्रामाणिक सामान्य माणुस अपवादानेच राजकारणात यशस्वी होताना दिसू लागला.
भारत हा कृषि प्रधान देश पण या देशाची एकही निवडणुक कृषि धोरणाच्या मुद्यावर झाली नाही. सुरुवातीच्या काही निवडणुका गरिबी हटावच्या मुद्यात वाहुन गेल्या. अडाणी जनतेने आशेने श्रिमंतीची स्वप्ने पहात मतदान केले.
इंदिरा गांधीच्या काळात कॉंग्रेसने देशातील राजकारणाची जबरदस्त पकड घेतली होती. आणीबाणी लादल्या नंतरची निवडणुक दडपशाहीच्या मुद्यावर झाली. निवडुन आलेल्या जनता पक्षाचे सरकार देशाला अनेक पंतप्रधान देउन गेले. अस्थिर सरकारमुळे विकास खुंटला. मग स्थिर सरकारच्या मुद्यावर निवडणुक झाली.
पुन्हा कॉंग्रेसच्या सरकारातुन बाहेर पडलेल्या व्हि. पी. सिंगांनी पाणबुडी घोटाळा बोफोर्सचा मुद्दा दिला व कॉंग्रेसला पराभुत करुन विश्वनाथ प्रतापसिंग पंतप्रधान झाले. मंडल आयोगाने त्यांचा घात केला व पुढील निवडणुक मंडल आयोगाच्या मुद्दयावर. लालकृष्ण अडवाणींची रथयात्रा, बाबरी मशिद कांडाने पुढील निवडणुका हिंदुत्व व राम मंदिराच्या मुद्द्यावर नेल्या.
स्व. अटल बिहारींच्या नेतृत्वाखाली कडबोळ्याचे सरकार दहा वर्ष चालले. देशाचा विकास केल्याचा आव आणत इंडिया शायनिंग व फील गुडच्या घोषणा कुचकामी ठरवीत पुन्हा कॉंग्रेसचे सरकार देशात रुळले.
हजारे आणा, केजरीवाल, रामदेव बाबांच्या उठावा नंतर भ्रष्टाचाराच्या मुद्यावर निवडणुका झाली.
स्वातंत्र्याच्या ७० वर्षात या कृषिप्रधान देशाची एकही निवडणुक शेती धोरणाच्या मुद्यावर झाली नाही. असे का व्हावे? शेतकरी या देशाचा नागरीक नाही का? का देशाचे कृषि धोरण बदलण्याची गरज का भासली नाही?
देशातील शेतकरी मुळातच पिचलेला. राजकारणाने काय फरक पडायाचा? अशी मानसिकता. सर्व राजकीय पक्षांनी त्याला गृहित धरलेला असतो. हा नाहीतर तो पक्ष सत्तेत आल्यावर आपले कल्याण होइल ही भोळी आशा. आपण एकटे काहीच करू शकत नाही हा न्युनगंड आहेच. आणि धोरण कसे असावे, या धोरणात काय तृटी आहेत या बद्दल काहीच माहिती नाही. शरद जोशींनी संघटना उभी केल्या नंतर प्रश्नांची उकल होऊ लागली व शेतीचा मुद्दा चर्चेत येऊ लागला. १९८० पुर्वी कोणत्याही पक्षाच्या जाहिरनाम्यात शेतीला स्थान नव्हते पण त्या नंतर सर्वच पक्षांच्या जाहिरनाम्यातील पहिले कलम झाले ' शेतीमालाला रास्त भाव देऊ' हा बदल क्रांतीकारी होता पण लोकसभा निवडनुकीतील प्रमुख मुद्दा होऊ शकला नाही. १९८५ च्या कर्जमुक्ती आंदोलना नंतर कर्जमुक्तीचा मुद्याला सुद्धा जाहिरनाम्यात स्थान मिळाले पण प्रमुख मुद्दा झाला नाही.
२०१० नंतर जातीच्या आरक्षणाची आंदोलने जोर धरू लागली. गुर्जर, पाटिदार, पटेल, जाट, मराठा अशा जाती आपली संघटित ताकद दाखवू लागले. या प्रामुख्याने त्या त्या प्रदेशातल्या शेती करणार्या जाती. हार्दिक पटेल यांनी पटेल आरक्षणाचा मुद्दा घेउन रान उठवले. त्या नंतर झालेल्या गुजरात विधानसभेच्या निवडणुकीत ग्रामिण भागात भा. ज. पा. सरकारला मोठा फटका सहन करावा लागला. मोदी कसे बसे गुरात मधील सरकार वाचवू शकले. २०१८च्या शेवटी झालेल्या पाच राज्यात ग्रामिण भागाने तीन राज्यातली भा. ज. पा. ची सरकारे घालवली. इतिहासात पहिल्यांदा ग्रामिण भागाने आपल्या मतांचा हिसका दाखवला आहे. मोदी सरकाने ही परिस्थिती गांभिर्याने घेत शेतकर्यांसाठी काही कल्याणकारी वाटणार्या योजना जाहीर केल्या. शेतकर्याच्या मातांनी थोडी चुनुक दाखवली तर राज्यकर्ते आपला विचार करतात हे दिसले.
२०१९ ची निवडणुक ही शेती प्रश्नावर व्हावी यासाठी शेतकरी संघटना प्रयत्नशील आहे. भा. ज. पा.च्या राजवटीत शेतकर्याची दुर्दशा झाली हे मान्यच करावे लागेल. कडधान्याच्या आयातीचा २०२१ पर्यंतचा करार करुन कडधान्य उत्पादक शेतकर्याचे कंबरडे मोडले आहे. कांदा, बटाटा,टमाटा व सर्वच भाजिपाला निचांकी किमतीत विकावा लागत आहे नव्हे फेुक द्यावा लागत आहे. साखर उद्योग मेटाकुटीला आला आहे. सुधारीत बी. टी. बियाण्याला बंदी घालुन कापुस, मोहरी व भाजिपाला उत्पादक शेतकर्यांना स्पर्धा करण्यास कुचकामी केले. द्राक्ष, डाऴींब, पेरू, चिकू, अंबा या फळांचे ही शेतकरी रडत आहेत. कर्जात बुडाले आहेत. शेवटच्या दाण्या पर्यंत हमी भावाने खरेदी करण्याव्या घोषणा फोल ठरल्या व खरेदी केलेल्या मालाचे पैसे देणे सुद्धा सरकारला शक्य झाले नाही. तुटपुंजी, तत्वत: निकषासह कर्जमाफी व आता कुटुंबाला ५०० रुपये महिना अनुदान देउन केलेली टिंगल शेतकर्यांच्या जिव्हारी लागण्या सारखी आहे. भा. ज. पा. कडुन असलेल्या अपेक्षा धुळीला मिळाल्या आहेत.
कॉंग्रेसने शेती व शेतकर्यांच्या लुटीच्या धोेरणाचा पाया रचला व भा. ज. पा. सरकारने तेच समाजवादी धोरण बदलण्याच्या ऐवजी अधीक कठोरपणे राबविले. कांदा टमाट्याच्या साठ्यांवर बंदी लादली ऐवढेच नाही तर व्यापार्यांना धमकी देऊन कमी दरात खरेदी करण्यास भाग पाडले.
शेतकर्याना जर देशातील इतर नागरिकां प्रमाणे सुखाने व सन्मानाने जगायचे असेल तर त्यांनी आपल्या मतांची दहशत निर्माण करण्याची वेळ येऊन ठेपली आहे. कोणत्याही पक्षाचे सरकार असो, शहरी ग्रहकांच्या बाजुने का विचार करते? शेतीमाल स्वस्त ठेवण्याचा का प्रयत्न करते? कारण शहरी मतदार संघटीत आहेत. कांदा महाग झाला तर वाजपेयींचे सरकार पडलेले देशाने पाहिले आहे. कांदा महाग झाला तर सरकार पडत असेल तर कांदा स्वस्त केली तरी अम्ही सरकार पाडू शकतो इतकी मतांची ताकद शेतकर्यांनी दाखवण्याची आवश्यकता आहे. तरच शेतकर्य‍च्या बाजुने निर्णय होतील.
देशाच्या कृषि धोरणावर निवडणुक झाली पाहिजे म्हणजे नेमके काय झाले पाहिजे व धोरण कसे असले पाहिजे? निवडणुक कृषि धोरणावर होण्यासाठी शेतकर्यांनी, गावात आलेल्या उमेदवाराला तुमच्या पक्षाचे कृषि धोरण काय राहणार आहे? हा प्रश्न धाडसाने विचारला पाहिजे. बाकी काही बोलू नये आम्हाला ते एकायचे नाही शेती धोरणावरच बोला असे ठणकावुन विचारले पाहिजे मग तो कोणत्याही पक्षाचा असो. न बोलल्यास सभा सोडुन गेले पाहिजे, तरच ते धोरणावर बोलतील. निवडणुकीचा मुद्दा होईल.
देशाचे कृषि धोरण कसे असावे? देशाचे सध्याचे धोरण असे आहे की जनतेला स्वस्त खायला मिळावे म्हणुन शेतीमाल स्वस्त असावा. कारखानदारीला लागणारा कच्चा माल व मजुर खेड्यातुन स्वस्त मिळावा म्हणुन शेतीमाल स्वस्त असावा हे नेहरुं पासुन देशात चालत आलेले धोरण आहे. शेतीमाल महाग होऊ लागला तर निर्यातबंदी लावणे, अनावश्यक , महागड्या आयाती करणे, साठ्यांवर मर्यादा घालणे अशा उपाय योजना केल्या जातात. मात्र जास्त पिकले तर शेतकर्याला वार्यावर सोडले जाते. शेतीसाठी संरचनेचा आभाव, महागडा कर्जपुरवठा, मर्यादीत बाजाराचे पर्याय व अधुनिक तत्रज्ञान, बियाणे वापरण्यास बंदी. थोडक्यात सांगायचे झाले तर हे सरकारचे कृषि धोरण आहे. या धोरणमुळे शेतकर्यांची २००१ ते २०१७ पर्यंत शेतकर्याना उणे अनुदान देऊन ४५ लाख कोटी रुपयांना लुटले आहे असे कृषि अर्थ तज्ञ व कृषि मुल्य आयोगाचे माजी अध्यक्ष अशोक गुलाठी यांनी जाहीर सांगितले आहे. त्या मानाने शेतकर्यांकडे थकलेले कर्ज किरकोळ आहे.
देशाचे कृषि धोरण ठरवताना काही प्रमुख मुद्दे प्राधान्याने घ्यावे लागतील. शेतकर्यांना बाजारपेठेचे स्वातंत्र्य. शेतीमाल विक्री,अायात , निर्यातीवरील बंधणे कायम स्वरुपी संपवली पाहिजेत. आयात करायचीच झाली तर ती व्यापार्यांनी करावी सरकारने नव्हे.
तंत्रज्ञानाचे स्वातंत्र्य. जगभरात प्रगत शेती साधणे व बियाणे वापरले जातात. उत्पादनात वाढ होउन उत्पादन खर्च कमी करणारे बियाणे व तंत्रज्ञान भारतातल्या शेतकर्यांना उपलब्ध झाले तरच आपण जगाशी स्पर्धा करू शकतो. या विषयातील सरकारी हस्तक्षेप कायम स्वरुपी बंद झाला पाहिजे. आणि हे करण्यासाठी सरकारला काहीच खर्च नाही फक्त धोरण ठरवून जाहीर करण्याची गरज आहे.
जमीन हस्तांतरण कायद्यातील निर्बंध, सक्तीचे भुसंपादन, सुरळीत विज पुरवठा, रस्ते, पाणी या संरचना शेतकर्यांना उपलब्ध करुन दिल्य‍ पाहिजेत. शेतिमाल प्रक्रिया उद्योगांना प्रोत्साहन देणे आवश्यक आहे या धोरणात्मक बाबी सरकारकडुन करुन घ्यायच्या असतील तर शेतकर्यांनी आपली मताची ताकद दाखवणे गरजेचे आहे. हे केले नाही तर शेतकरीआपल्याला मत देणार नाहीत ही धास्ती राज्यकर्त्यांच्य‍ा मनात निर्माण झाली पाहिजे.
देशाचे कृषी धोरण बदलले तर फक्त शेतकर्यांचाच फायदा नाही तर सर्व देशाची अर्थव्यवस्था सुधारणार आहे. शेतकर्यांची क्रयशक्ती वाढली तर तो कारखानदारी उत्पादने खरेदी करेल, रोजगार वाढेल, शहरांतील गर्दी कमी होइल. भ्रष्टाचार, गुन्हेगारीला आळा बसेल असे अनेक अप्रत्यक्ष रित्या होणारे फायदे आहेत. त्यासाठी या निवडणुकीत स्तंत्रतावादी उमेदवारांनाच मतदान केले पाहिजे व योग्य उमेदवार नसेल तर NOTA ( वरील पैकी कोणीही नाही) ला मतदान करुन आपला नकार दर्शवला पाहिजे. देशाचे कृषि धोरण शेतकरी हिताचे, शेतकर्यांना स्वातंत्र्य देणारे असले पाहिजे व त्यासाठी २०१९ची निवडणुक देशाच्या कृषि धोरणावरच झाली पाहिजे, दुसरा मार्ग नाही.

अनिल घनवट
अध्यक्ष, शेतकरी संघटना.

Share