नमस्कार ! बळीराजावर आपले स्वागत आहे.


   पाचवे अ.भा.मराठी शेतकरी साहित्य संमेलन, पैठण

    दिनांक : शनिवार, रविवार, २ व ३ फेब्रुवारी २०१९  
    स्थळ : संत एकनाथ ज्ञानपीठ, माहेश्वरी जनकल्याण सभागृह, पैठण, जि. औरंगाबाद

    अग्रिम प्रतिनिधी नोंदणीसाठी येथे क्लिक करा. 
    अधिक माहितीसाठी येथे क्लिक करा.

स्वतंत्र भारत पक्ष - जाहीरनामा - VDO

admin's picture
लेखनप्रकार : 
चित्रफ़ित Vdo

पोशिंद्याची लोकशाही आणि समर्थ भारत

यासाठी

स्वतंत्र भारत पक्ष - जाहीरनामा भाग - १

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

पोशिंद्याची लोकशाही आणि समर्थ भारत


यासाठी

स्वतंत्र भारत पक्ष - जाहीरनामा भाग - २

-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Share

प्रतिक्रिया

  • गंगाधर मुटे's picture
    गंगाधर मुटे
    शनी, 23/03/2019 - 14:05. वाजता प्रकाशित केले.

    महाराष्ट्र राज्य विधानसभा निवडणूक 2009
    स्वतंत्र भारत पक्ष़ जाहिरनामा (मसुदा)

    1. प्रास्ताविक
    महाराष्ट्र विधानसभेच्या येत्या निवडणुका देशातील एका अनन्यसाधारण परिस्थितीत होत आहेत.
    1.1 देशातील परिस्थिती
    एप्रिर्लमे 2009 मध्ये झालेल्या लोकसभा निवडणुकांचे निकाल सगळ्या लोकांचे, सगळ्या कार्यकर्त्यांचे, पत्रकारांचे, प्रसारमाध्यमांचे एवढेच नव्हे तर सर्व राजकीय पक्षांच्या नेत्यांचे आडाखे चुकविणारे लागले. कग्रेसला 206 जागा मिळाल्यामुळे त्यांनी न मागताही त्यांना पाठिंबा देणार्‍यांची रीघ लागली आणि नवीन संयुक्त पुरोगामी आघाडीचे सरकार स्थापन करणे त्यांना सहज शक्य झाले. देशाच्या उंबरठ्यावर येऊन थडकलेला आतंकवाद आणि जागतिक मंदी यांना घाबरून मतदारांनी त्यातल्या त्यात अनुभवी आणि संयत म्हणून कग्रेसला निवडले असावे.
    कग्रेसमधील लोकमात्र 206 जागा मिळाल्यामुळे ’नीवीर्यं उर्वीतलम्’ झाले आहे अशा थाटात वागत आहेत. 1984 सालच्या निवडणुकीत इंदिरा गांधींच्या हत्येचा फायदा मिळाल्यामुळे त्यांना याच्या दुप्पट म्हणजे 412 जागा मिळाल्या होत्या. पण, 5 वर्षांच्या आतच शहाबानो प्रकरण आणि बोफोर्स घोटाळा यांमुळे त्यांची सत्तेतून गच्छन्ति झाली हे मतदार विसरणार नाहीत. आर्थिक मंदीवर ’आम आदमी’ अर्थशास्त्र आणि आतंकवादावर तोडगा म्हणून बुळचट ’भार्इभार्इ’वाद ही धोरणे राहिली तर या नव्या संपुआचेही लवकरच पानीपत होर्इल. अश्या परिस्थितीत उद्योजक आणि व्यावसायिकांना प्रोत्साहन देणारी ’पोशिंद्यांची लोकशाही’ आणि ’समर्थ भारत’ या भूमिका मांडणार्‍या स्वतंत्र भारत पक्षाला राष्ट्रीय पातळीवर एक महत्त्वाची कामगिरी बजावयाची आहे.
    1.2 महाराष्ट्र राज्यातील परिस्थिती
    महाराष्ट्र हे देशातील अग्रणी राज्य समजले जाते. मात्र राजकारणी आणि गुन्हेगार यांची अभद्र युती राज्यातील कायदा व सुव्यवस्था खालावण्याला कारणीभूत झाली आहे. तसेच, सार्वजनिक मालमत्तेच्या अफरातफरीची प्रकरणे वाढीस लागली आहेत. सहकार क्षेत्रातदेखील गुन्हेगार तयार झाले आहेत.
    मुंबर्इ, चेन्नर्इ, कोलकाता आणि कराची ही इंग्रजांची भारताच्या उपखंडावरची चार प्रवेशद्वारे. तेंव्हापासून ही चार शहरे आणि त्यांचे परिसर सर्व क्षेत्रांत आघाडीवर राहिले. याच प्रदेशांनी देशाला राजकीय नेतृत्व दिले, समाजसुधारक दिले, विद्वन्मणी दिले, उद्योगमहर्षी दिले आणि धनाढ्य व्यापारीही दिले. या राज्यांतील प्रशासनव्यवस्था पहिल्यापासून आदर्श राहिली.
    स्वातंत्र्यानंतर मुंबर्इ प्रांताच्या शासनातही ही परंपरा चालू राहिली. मुंबर्इसह महाराष्ट्राची निर्मिती झाल्यापासून, म्हणजे गेल्या 50 वर्षांतमात्र हळूहळू सर्वच क्षेत्रांत अवकळा पसरत आहे. राज्याची अर्थव्यवस्था खालावली आहे, मराठी भाषेला अवकळा आली आहे, मराठी माणूस नाउमेद झाला आहे, एवढेच नव्हे तर, स्वत:ची उंची वाढविण्याचा प्रयत्न करण्याऐवजी दुसर्‍याची उंची कमी करण्याची प्रवृत्ती तयार झाली आहे. शासनप्रशासनात भ्रष्टाचार बोकाळला आहे; पोलिस खाते नागरिकांच्या जिवित आणि मालमत्ता यांचे संरक्षण करण्यापेक्षा खलरक्षणाय काम करत आहे, उद्योगधंदे महाराष्ट्र सोडून दुसर्‍या राज्यांत जाऊ पहात आहेत, सरकारचे आर्थिक दिवाळे वाजले आहे आणि त्याला रोजमर्राचा खर्च भागविणेही दुष्कर झाले आहे.
    समाजवादाच्या नावाखाली राज्यात राबवलेल्या कापूस एकाधिकार खरेदी योजना, सहकारी सूतगिरण्या, सहकारी साखर कारखाने अश्या यंत्रणांमुळे शेतकरी भिकेस लागून पोट भरण्यासाठी मोठ्या संख्येने वर्षानुवर्षे मुंबर्इसारख्या शहरांत येत आहेत. आता देशभरची मंडळी पोटापाण्यासाठी मुंबर्इत येऊन स्थायिक होऊ लागली. परिणामत:, मुंबर्इ आता बहुसंख्य बिगरमराठी लोकांची झाली आहे. अठरापगड जातींच्या, घरदार सोडून बकाल जागांत येऊन राहिलेल्या या लाखालाखांच्या वस्त्यांना काही सांस्कृतिक परंपरा राहिलेल्या नाहीत. रोजगार नसल्यामुळे गुन्हेगारी वाढत आहे. सरकारी लायसर्न्सपरमिट व्यवस्थेमुळे जागोजाग दादा आणि भार्इ यांच्या टोळ्या मजबूत झाल्या आहेत. राजकारणी नेत्यांत या दादांची आणि भाईंची राजरोस ऊठबस असल्यामुळे त्यांच्याविरुद्ध कारवार्इ करणे पोलिसांनाही अशक्य झाले आहे. न्यायव्यवस्था गुन्हेगारांना शासन करू शकत नाही अशी सर्वसामान्य जनतेची भावना झाली आहे. न्यायव्यवस्थेकडून अर्थव्यवस्थेचा पाया असलेले करारसुद्धा बजावून घेणे शक्य राहिलेले नाही. एका काळी लंडनच्या स्कॉटलंड यार्डबरोबर ज्याची तुलना होत असे त्या मुंबर्इच्या पोलिस खात्यातील उच्चाधिकारीच आता किरकोळ गुन्हेगारांप्रमाणे गजाआड होत आहेत.
    अश्या परिस्थितीत राज्य पातळीवरही ’पोशिंद्यांची लोकशाही’ व ’समर्थ भारत’ या तत्त्वानुसार बांधणी व्हावी या दृष्टीने स्वतंत्र भारत पक्षाने खालील कार्यक्रम आखला आहे.
    2. स्वभापचे तातडीचे कार्यक्रम
    ( 1) कायदा आणि सुव्यवस्था यंत्रणा सुधार
    2.1.1 गुंडगिरीचा बंदोबस्त
    गुंडगिरीचा बंदोबस्त करून कायदा आणि सुव्यवस्थेचे राज्य आणणे हे महाराष्ट्र राज्यास पुन्हा एकदा भरभराटीच्या आणि सुव्यवस्थेच्या मार्गाकडे नेण्यासाठी आवश्यक आहे. हा आजार जुना आहे, त्यावर उपाययोजना तातडीने होणे कठीण आहे. प्राथमिक उपाययोजना म्हणून काही कार्यवाही करता येर्इल र्:
    " सहकारी व्यवस्था, शासनसंचालित उद्योग व शासन यांत पाच वर्षांपेक्षा जास्त काळ सत्तेवर/अधिकारावर असलेल्या सर्व पदाधिकार्‍यांच्या मालमत्तेची सार्वजनिक चौकशी होर्इल, गुन्हेगारांची सर्व मालमत्ता जप्त करण्यात येर्इल आणि सार्वजनिक क्षेत्रातील सत्तेवर राहून भ्रष्टाचार, अपहरण, बलात्कार अशा प्रकरणांत दोषी ठरलेल्यांना शारीरिक दंडाच्या शिक्षा देण्याकरिता कायद्यात बदल करण्यात येतील.
    2.1.2 कायद्यांच्या जंगलाची छाटणी
    स्वातंत्र्यानंतरच्या काळात समाजसुधारणांच्या नावाखाली केलेल्या वेगवेगळ्या कायद्यांचे जंगल माजले आहे. त्यांतील एकाही कायद्याचा लोकांना प्रत्यक्षात लाभ झालेला नाही. साध्या ’संमतीवयाच्या कायद्या’चे दर दिन उल्लंघन होत असते. गुटका किंवा इतर पदार्थांच्या सेवनावर बंदी घालणारे कायदे निष्प्रभ ठरले आहेत. हुंडाविरोधी कायद्याची तशीच अवस्था आहे. दारूबंदीच्या कायद्यानेतर सार्‍या पोलिस व अबकारी खात्यांचे वाटोळे करून टाकले. समाजातील एखाद्या घटकाविरुद्ध अन्याय होतो त्याविरुद्ध बर्‍यापैकी ओरड झाली की, कायदा करणारे उत्साहाच्या भरात अतिरेकी कायदे करतात. ’गुन्हा शाबित होर्इपर्यंत सर्व निर्दोष’ हे तत्त्व बाजूस ठेवून आरोपीवरच आपले निरपाराधित्व शाबित करण्याची जबाबदारी टाकणारे कायदे उदंड झाले आहेत. कोणीही उठावे, पोलिसांत जाऊन तक्रार गुदरावी आणि आपल्या विरोधकाला बिगरजामिनाच्या तुरुंगात पाठवावे अशा प्रकारचा हलकल्लोळ चालला आहे. पोलिस यंत्रणाही अशा ’अनुसूचित जाती व जमाती (अत्याचार प्रतिबंधक अधिनियम), 1989’, हुंडा, सासुरवासविरोधी कायदे यांच्यासारख्या कायद्यांच्या कामांमुळे बेजार झाले आहेत. सज्जनांना सतावून भ्रष्टाचारी अधिकार्‍यांना स्वत:चे उखळ पांढरे करण्याची मोठी संधी अशा कायद्यांनी मिळते.
    " सर्व सामाजिक कायद्यांची अंमलबजावणी अनिश्‍चित काळापर्यंत स्थगित करण्यात येर्इल. पोलिस व न्यायव्यवस्था खर्‍या गुन्हेगारांचा बंदोबस्त करू शकते अशी परिस्थिती आल्यानंतरच आवश्यक त्या सामाजिक कायद्यांचे पुनरुज्जीवन करण्याचा विचार करता येर्इल.
    (2) प्रशासकीय व्यवस्था सुधार
    2.2.1 घटनाबाह्य आस्थापना बंद करणे
    महाराष्ट्र शासनाचे अक्षरश: दिवाळे निघाले आहे. राजकीय पुढार्‍यांना पोसणार्‍या संस्थांची दर वर्षी शेकडो कोटी रुपयांची धन केली जाते. प्रकल्पाकरिता मंजूर झालेल्या रकमांपैकी रुपयामागे 2 पैसेसुद्धा प्रत्यक्ष कामावर खर्च होत नाहीत आणि अकार्यक्षम व भ्रष्टाचारी नोकरशाहीच्या खर्चावरच 68 टक्के अंदाजपत्रकी तरतूद खर्च होऊन जाते. या परिस्थितीत ताबडतोब सुधारणा घडवून आणणे आवश्यक आहे.
    " नियोजन मंडळ, वेगवेगळी महामंडळे, संस्कृती मंडळे ही केवळ सरकारी तट्टूंची चरावू कुरणे झाली आहेत. अश्या सर्व संस्थांना मुदतवाढ देण्यापूर्वी त्यांना स्वत:च्या कामगिरीचा ताळेबंद देण्यास सांगून त्यांतील सारी भ्रष्ट, अकार्यक्षम, आर्थिक दृष्ट्या सक्षम नसणारी व अनावश्यक मंडळे बरखास्त करण्यात येतील.
    2.2.2 सरकारी नोकर्‍यांत कपात
    सरकारच्या दिवाळखोरपणाची शेवटची कडी पाचव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशी मान्य केल्यामुळे झाली. आतातर सहाव्या वेतन आयोगामुळे सरकारचे पूर्णपणे दिवाळे निघाले आहे. भ्रष्टाचारी पुढारी आणि नोकरशहा यांचे नेहमीच संगनमत असते. दोघे एकमेकांना सांभाळून घेतात. पाचव्या वेतन आयोगाने केलेल्या, नोकरदारांवर काटा लावणार्‍या सर्व शिफारशी नामंजूर करून त्यांचे पगारभत्ते आणि सुखसोयी वाढवणार्‍या शिफारशीच तेवढ्या स्वीकारण्यात आल्या. त्यामुळे, नोकरदारांच्या कार्यक्षमतेत काही सुधारणा न होताच सरकारी तिजोरीवर हजारो कोटी रुपयांचा बोजा पडला आणि महागार्इभत्त्याच्या व्यवस्थेमुळे तो अखंडपणे चालू आहे. अगदी मंत्रालयातही गप्पाटप्पा, चहाचिवडा, भाज्या निवडणे, स्वेटर विणणे असल्या कामांत कारकून लोक गर्क दिसतात.
    " सरकारी नोकरांची संख्या आणि त्याचे पगार या दोघांवरही कडक नियंत्रण आणणे आवश्यक आहे. सरकारी अंदाजपत्रकाच्या 18 टक्क्यांपेक्षा जास्त रक्कम प्रशासकीय खर्चावर जाऊ नये अश्या तर्‍हेने नोकरकपात करण्यात येर्इल.
    2.2.3 सरकारी हस्तक्षेप बंद
    ज्या ज्या क्षेत्रात सरकार मक्तेदारी व्यवस्थेने उत्पादन किंवा वितरण करते किंवा सेवा देते ती सर्व क्षेत्रे स्पर्धेसाठी खुली करण्यात येतील. यामुळे कार्यक्षमताही वाढेल व सरकारी तिजोरीवरील बोजाही कमी होर्इल. सरकारी खात्यात होणार्‍या कामातही कंत्राटी पद्धतीचा वापर करून खर्चात काटकसर करण्यात येर्इल.
    2.2.4 जनकल्याण संस्थातून सरकार हटणे
    धर्मादाय किंवा जनकल्याण यांच्या नावाने चाललेल्या सर्व सरकारी संस्थांचे कार्य खर्‍याखुर्‍या करुणेच्या भावनेने प्रेरित संस्थांकडे देण्यात येर्इल. दारिद्य्रनिर्मूलनाचे काम इतर कोणत्याही सरकारी योजनेपेक्षा देशभरच्या गुरूद्वारांतील लंगरांनी जास्त चांगले पार पाडले आहे.
    2.2.5 दहशतवादी युद्धकैदी
    दहशतवाद पसरविणार्‍या किंवा बुद्धिपुरस्सर सशस्त्र दंगली घडविणार्‍या देशीविदेशी व्यक्तींना राजद्रोही ठरवून फार फार तर युद्धकैदी म्हणूनच वागविले जार्इल.
    2.2.6 कायद्यांच्या सुलभ ज्ञानासाठी
    सर्व कायद्यांची नागरी, गुन्हेगारी, सामाजिक व आर्थिक अशी चार संकलने नियमितपणे अद्ययावत ठेवली जातील व दर वर्षी 1 डिसेंबर रोजी प्रकाशित केली जातील. सर्वसामान्य नागरिकांचे कायद्यासंबंधीचे ज्ञान सर्वात शेवटच्या प्रकाशनातील कायद्यांपुरतेच असणे आवश्यक धरले जार्इल. कायद्याचे अज्ञान ही सबब होऊ शकत नाही असे कायद्याचे एक तत्त्व असले तरी कायद्यांच्या आजच्या जंगलात नेमक्या तरतुदी काय आहेत हे कोणीच सांगू शकत नाही. अशी ही विचित्र परिस्थिती दूर करण्यासाठी प्रत्येक नागरिकास कायद्याचे ज्ञान असले पाहिजे; पण, कायदा म्हणजे शासनाने प्रकाशित केलेल्या कायद्याच्या शेवटच्या पुस्तकात छापलेला असेल तो कायदा प्रत्येक नागरिकास माहीत असला पाहिजे एवढेच त्याच्यावर बंधन राहील.
    2.2.7 दर वर्षी 1 डिसेंबर रोजी प्रकाशित झालेल्या कायद्यांच्या संकलनांतील कायदे लगेचच्या 1 जानेवारी पासून लागू होतील.
    2.2.8 न्याययंत्रणेचे संगणकीकरण
    भारतातील न्यायव्यवस्था दाव्याप्रतिदाव्यांच्या (अदव्एरसरिाल् श्र्क्ष्एरच्स्एि) कल्पनांवर आधारलेली असून ती आपण ब्रिटिशांपाासून घेतलेली आहे. दोन पक्षांचे वकील लांबलचक युक्तिवाद/प्रतियुक्तिवाद ह्यअरग्ुम्एन्तस् ान्द छेुन्तएर अरग्ुम्एन्तस्हृ करतात; समान किंवा समांतर प्रकरणी वेगवेगळ्या न्यायालयांनी दिलेले वेगवेगळे निवाडे न्यायाधीशांपुढे ठेवतात; अनेकदा पूर्वीचे निवाडे एकमेकांना छेद देणारेही असतात; ऐकणार्‍या न्यायाधीशाने दोन्ही पक्षांचे युक्तिवाद ऐकून निर्णय द्यावा अशी अपेक्षा असते. या सर्व प्रक्रियेमुळे निवाडा होण्यात मोठी दिरंगार्इ होते. न्यायालयाचे सर्व निवाडे संगणकाच्या सहाय्याने नोंदविण्यात आले तर सर्व संदर्भांतील संबंधित निवाड्यांची यादी न्यायाधीशांपुढे सुनावणीच्या सुरुवातीसच येऊ शकेल आणि, न्यायालयातील प्रकरणे सुरू झाल्यानंतर आठवडाभरात निकालात काढता येतील. त्या दृष्टीने आवश्यक ती यंत्रणा उभी करण्यात येर्इल.
    2.2.8 पोलीसयंत्रणा सुधार
    नागरिकांच्या जिविताचे व मालमत्तेचे रक्षण करणे ही राज्यसरकारची प्रमुख जबाबदारी आहे.
    इंग्रजांच्या वसाहतवादी सत्तेने देशात पोलीस व्यवस्था अशी ठेवली की, पोलीसदलाचा स्थानिक जनतेशी कमीत कमी संपर्क रहावा. स्वातंत्र्यानंतरही तीच व्यवस्था चालू राहिली. परिणामत:, नागरिक आणि पोलीस यांच्यातील संबंध सौहार्दाचे नक्कीच नाहीत. पोलिसांना व त्यांच्या अधिकार्‍यांना स्थानिक समाजाशी काही देणे घेणे रहात नाही आणि लोकांचा पोलिसांवर विश्‍वास असत नाही. पोलीसव्यवस्था स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडे देण्यात येर्इल. त्यामुळे, पोलीस अधिकारी व शिपार्इ त्यांनी ज्या समाजाची सेवा करावयाची त्या समाजातीलच असतील आणि ते एका जबाबदारीच्या भावनेने वागतील, दहशतीचा अंमल करण्यासाठी आलेल्या परदेशी अंमलदारांसारखे नाही. उलट, लोकांच्याच सुरक्षिततेत आणि कल्याणात त्यांना स्वारस्य वाटेल; कारण, ते मुळात त्या समाजातीलच असतील. राज्य व केंद्रीय पोलिसांवरील कामाचा बोजा अश्या तर्‍हेने कमी झाला म्हणजे सरहद्दी ओलांडून होणारे आणि आंतरराज्यीय गुन्हे यांच्याकडे पुरेसे लक्ष देणे त्यांना त्यांना शक्य होर्इल.
    2.2.9 ग्रामपंचायतींना निश्‍चित दंडाधिकार देणे.
    गावपातळीवरही वसाहती राजवटीने प्रशासन लोकांपासून दूर ठेवण्याचा आग्रह धरला. अगदी किरकोळ प्रकरणेही दूर, शहरातील न्यायाधिशांसमोर जातात. या न्यायाधिशांना जेथे गुन्हा घडला किंवा वाद झाला असेल तेथील परिस्थितीची काही कल्पना नसते. न्यायाधिशांची तटस्थता आणि तथाकथित नि:पक्षपातीपणा यांचा काही मोठा चांगला परिणाम झालेला आढळून येत नाही. न्यायाधिशांना लोकांची ओळख नसते आणि लोक न्यायाधिशांना ओळखत नाहीत. कोर्टात साठलेल्या प्रकरणांची दाटी दूर करण्यासाठी जमिनींसंबंधीचे वाद आणि किरकोळ गुन्हेगारी प्रकरणे सोडविण्याचा व दंड देण्याचा अधिकार पंचायत राज्यास देण्यात येईल. त्यासाठी गावातील सर्व नागरिकांच्या सहमतीने ज्येष्ठ नागरिकांची ’न्यायपंचायत’ स्थापन करण्यास मान्यता देण्यात येर्इल. यामुळे कायद्याची दिरंगाई कमी होईल.

    2.2.10 नागरी सेवांचे हस्तांतरण
    स्थानिक स्वराज्य संस्थांना आणि पंचायत राज्य संस्थांना न्यार्य आणि पोलीसव्यवस्थांची जबाबदारी आल्यामुळे पाणीपुरवठा, स्वच्छता व आरोग्य आणि रस्ते यांसारख्या नागरी सेवा किमान नफ्याच्या अटीवर बाहेरील आस्थापनांवर सोपविण्यासाठी प्रोत्साहन दिले जार्इल.

    (3)अर्थव्यवस्था व शेतीअर्थव्यवस्था
    2.3.1 करप्रणाली सुधार
    नागरिकांवरील करांचे ओझे कमी केले जार्इल. मालमत्तेवरील दुहेरी करआकारणी रद्द केली जार्इल.
    2.3.2 जकात कर
    जकात कर हा महानगरपालिकांच्या उत्पन्नाचे साधन म्हणून सुरू करण्यात आला असला तरी त्यामुळे फक्त भ्रष्टाचारच बोकाळला आहे. त्याशिवाय, लांब पल्ल्याची मालवाहतूक करणारे वाहन दरम्यानच्या एखाद्या नगरपालिकेच्या क्षेत्रातून जात असेल तर प्रवेश करतेवेळी त्याला काही रक्कम भरून ट्रझिट पास ह्यटरान्स्ति पस्स्हृ घ्यावा लागतो आणि त्या नगराच्या दुसर्‍या टोकावरून बाहेर पडताना तो पास दाखवून ती रक्कम परत मिळविता येते. या सर्व प्रक्रियेत मौल्यवान इंधन आणि वेळ वाया जातो. आतातर व्हॅट कराची अंमलबजावणी सुरू झाल्याने जकातीचे काही प्रयोजनच उरले नाही. त्यामुळे राज्यातील महानगरपालिकांमधील जकातकर रद्द करण्यात येर्इल.
    2.3.4 संपूर्ण कर्जमुक्ती
    शेतीमालाला उत्पादनखर्चावर आधारित रास्त भाव मिळण्याची व्यवस्था निर्माण करून तशी धोरणे काटेकोरपणे राबविली जातील. शेतीतून बाहेर पडण्यासाठी वा शेतकरी नसणार्‍यांना शेती घेण्यासाठी सरकारी परवानगीची गरज नसावी. राज्यात गेल्या 49 वर्षांपासून शेतकर्‍यांना उत्पादनखर्चावर आधारित रास्त भाव न दिल्यामुळे शेतीत बचत निर्माण होऊ शकली नाही. त्यामुळे, इच्छा असूनदेखील शेतकरी कर्ज फेडू शकले नाहीत. त्यामुळे, त्यांच्यावर झालेली कर्जे अनैतिक असून ती बेबाक करण्यात येतील.
    2.3.5 शेतकर्‍यांसाठी अत्याचार प्रतिबंधक अधिनियम
    सध्या कर्जवसुलीच्या नावाखाली शेतकर्‍यांना विविध मार्गांनी अपमानित केले जाते. केवळ या अपमानाच्या भीती पोटी शेतकरी आत्महत्येचा मार्ग पत्करतात. शेतकर्‍यांची स्थिती आदिवासी आणि दलित यांच्यापेक्षाही पददलित झाली आहे. हे लक्षात घेऊन ’अनुसूचित जाती व जमाती (अत्याचार प्रतिबंधक अधिनियम), 1989’ या कायद्याचे संरक्षण शेतकर्‍यांनाही मिळावे यासाठी त्या कायद्यात आवश्यक ती सुधारणा करण्यात येर्इल.
    2.3.6 जमीनधारणा व संपादन कायदे रद्द करणे
    भूसंपादन व जमीनधारणाविषयक सर्व कायदे रद्द केले जातील. ज्या शेतकर्‍याला शेती कसणे चालू ठेवायचे आहे त्याची शेतजमीन कोणालाही सक्तीने काढून घेता येणार नाही. ज्या शेतकर्‍याला शेती कसणे चालू ठेवण्याची इच्छा नसेल त्याला त्याची जमीन त्याच्या मनाला भावेल त्याला, मनाला भावेल त्या किंमतीत आणि मनाला भावेल त्या वेळी, सरकारचा हस्तक्षेप न होता विकण्याचा अधिकार राहील. या प्रकारच्या कायदेशीर तरतुदीमुळे ज्यांनी नवीन स्पर्धात्मक शेतीला सामोरे जाण्याची इच्छा नाही, दुसर्‍या एखाद्या व्यवसाय क्षेत्रात पदार्पण करावयाचे आहे त्यांना शेतीतून अनौपचारिक स्वेच्छानिवृत्ती योजनेचा लाभ होर्इल.
    (4) शासन व्यवस्था
    2.4.1 छोट्या राज्यांची निर्मिती
    स्वतंत्र भारत पक्षाने आपल्या मुंबर्इ येथील अधिवेशनात (मे 2003), कारभारासाठी सोयीस्कर म्हणून छोट्या, आटोपशीर राज्यांच्या निर्मितीचा पुरस्कार केला. कारण विस्तीर्ण महाराष्ट्रात गेल्या 50 वर्षांत एक नववसाहतवाद तयार झाला आणि विदर्भ, मराठवाडा या प्रदेशांचे शोषण सुरूच राहिले. उदाहरणार्थ, विदर्भाचा कोंडमारा फार जुना आहे. पन्नास वर्षांपूर्वी मुक्तीच्या आशेने विदर्भ महाराष्ट्रात सामील झाला. पण, ती मोठी भूल ठरली. विदर्भ हा विपुल कच्चा माल उत्पादन करणारा प्रदेश आहे. तेथील कापूस, कोळसा, मँगनीज, वीज, वनउत्पादने यांचे महाराष्ट्राच्या नववसाहतवादी धोरणाने शोषणच होत राहिले आणि हा प्रदेश गरीब गरीब होत गेला. लहान स्वतंत्र राज्ये तयार करण्याचा निर्णय अंमलात आणण्यासाठी स्वतंत्र भारत पक्ष वचनबद्ध आहे. विस्तीर्ण महाराष्ट्राच्या वेगवेगळ्या कर्तबगार विभागांना अनुशेषाच्या भरपार्इसाठी ’मुंबर्इ’कडे डोळे लावून बसवण्यापेक्षा त्यांच्या कर्तृत्वाला वाव देणार्‍या उद्योजकतेवर आधारलेले ’बळीराज्य’ या संकल्पनेनुसार छोट्या राज्यांच्या निर्मितीचा आग्रह धरण्यात येर्इल.
    (5) शेतीविकास
    वर्षानुवर्षांच्या शोषणाने दुर्बल झालेल्या शेतकर्‍यास जागतिक पातळीच्या शेतीकरता तयार करण्यासाठी राज्य पातळीवर खालील योजना राबवल्या जातील.
    2.5.1 शेतीउत्पादने व निविष्ठा यांचा दर्जा
    शेतीमालाचा देशांतर्गत व्यापार आणि वापर यासाठी वेगवेगळ्या शेतीमालांचा किमान दर्जा निश्‍चित केला जार्इल. जागतिक बाजारपेठेत मान्य झालेला शेतीमालाचा दर्जा आणि देशांतर्गत दर्जा यातील तफावत 10 वर्षांच्या काळात दूर केली जार्इल. शेतीत वापरण्यासाठी बाजारात मिळणारी रासायनिक खते, पोषणद्रव्ये, बियाणी, रसायने तसेच, शेतीत उत्पादन झालेल्या मालाची गुणवत्ता शेतकर्‍यांना तपासून पहाता यावी यासाठी लवकरात लवकर प्रत्येक बाजारपेठेच्या पातळीवर मान्यताप्राप्त प्रयोगशाळांची जाळी विणण्यात येतील.
    2.5.2 शेतीउत्पादनांचा व्यापार
    कृषि उत्पन्न बाजार समित्यांचा एकाधिकार संपवण्यात येर्इल आणि मध्यस्थदलालांचा प्रभाव कमी करणारी, विकसित देशांतील सुपर मार्केटसारखी, यंत्रणा उभी करण्यास उत्तेजन दिले जार्इल.
    2.5.3 शेतीउत्पादनांचा वायदेबाजार
    वायदेबाजारात शेतकर्‍यांना सहभाग घेणे सुकर व्हावे या दृष्टीने संगणकाधारित माहिती तंत्रज्ञान केंद्रांचे जाळे गावपातळीपर्यंत विणण्यात येर्इल, शेतकर्‍यांना त्यासंबंधी प्रशिक्षण देण्याची तसेच आवश्यक तेथे मार्गदर्शन करण्याची यंत्रणा उभारण्यात येर्इल व शेतकर्‍यांना आपले वाटतील अशा प्रकारचे ऍग्रेगेटर स्थापन होण्यास प्रोत्साहन देण्यात येर्इल. शेअरबाजारामुळे कारखानदारीमधील गुंतवणुकीचा अभाव दूर झाला त्याप्रमाणेच वायदेबाजारामुळे शेतीमधील गुंतवणुकीचा अभाव दूर होण्याला मदत मिळेल.
    2.5.4 शेतीउत्पादनांवरील निर्बंध
    शेतीमालाचे उत्पादन, पणन, प्रक्रिया, वाहतूक, निर्यात यांवरील सर्व बंधने काढून टाकण्यात येतील.
    2.5.5 ग्रामीण माहिती तंत्रज्ञान
    जागतिक बाजारपेठा, तेथील आवकजावक आणि किमती तसेच, हवामानाचा अंदाज कळण्यासाठी इंटरनेटचे जाळे गाव पातळीपर्यंत पोहोचवण्यात येर्इल आणि ’इंडिर्याभारत’ यातील गणकयंत्रतंत्र क्षेत्रातील दरी दूर करण्यात येर्इल.
    2.5.6 शेतीउत्पादनांसाठी गोदामे
    सरकारी खरेदीच्या सर्व अनावश्यक यंत्रणा बंद करण्यात येतील. याउलट, आधुनिक गोदामे बांधण्यास उत्तेजन देण्यात येर्इल व अशा गोदामांत बाजारभावाच्या 70 टक्के उचल देऊन शेतीमाल ठेवून घेतला जार्इल. मालासाठी गोदामांनी दिलेली पावती हा हस्तांतरणीय रोखा ह्यण्एग्ेतिाब्ल्ए ीन्स्तरुम्एन्तहृ समजला जार्इल.
    2.5.7 शेतीसाठी निर्गम धोरण
    शेतीमालाच्या बाजारपेठेत हस्तक्षेप करून भाव पाडण्याचे सरकारी धोरण चालूच आहे. कर्जमाफी योजना 2008 चा फायदा फक्त धनको बँकांनाच मिळाला आहे. उद्योगधंदे आणि विशेष आर्थिक क्षेत्रे ह्यश्श्र्ढहृ शेतजमिनी गिळू पहात आहेत. आणि त्यातच, जागतिक तापमान वाढ, हवामानातील बदल आणि खनिज तेलाचा तुटवडा यांमुळे अन्नधान्याची आकाशाखालील शेती, दुग्धव्यवसाय आणि पशुपालन यांच्यावर संकट ओढवणार आहे. आकाशाखालील जवळजवळ सर्वच शेती घाट्याचीच नव्हे तर अनुत्पादक होणार आहे. अश्या परिस्थितीत शेतीसाठी पद्धतशीर निर्गम धोरण ह्यश्र्क्ष्ति प्ेल्च्य्हिृ आखले जार्इल. शेतीतील भांडवली गुंतवणुकीसाठी व्यापक वायदेबाजार व माहिती तंत्रज्ञान आणि शेतीउत्पादनासाठी आच्छादित शेती, एरोपोनिक्स् यांसारखे आधुनिक तंत्रज्ञान, नवीन वातावरणास सुयोग्य बीबियाणी देणारी जैविक तंत्रज्ञानासारखी शास्त्रे तसेच यांचा अवलंब व्हावा यासाठी शासनाला सर्व साधनसामुग्री एकजुटावी लागणार आहे.
    2.5.8 कृषिपालकाची नियुक्ती
    अडचणीत सापडलेल्या शेतकर्‍यांच्या मदतीसाठी 10 वर्षेपर्यंत एक कृषिपालक नेमण्यात येर्इल. आर्थिक अडचणीत सापडलेला कोणीही शेतकरी आपली शेती, इतर संपत्ती आणि आर्थिक परिस्थिती यांचा पूर्ण तपशील देऊन कृषिपालकाकडे अर्ज करू शकेल. कृषिपालक अशा शेतकर्‍यांना अडचणीतून सोडवण्यासाठी आवश्यक ती कार्यवाही करेल.
    (6) प्रवाशी वाहतूक
    प्रवाशी वाहतूक क्षेत्रातील एकाधिकार संपविण्यात येर्इल. प्रवाशी वाहतुकीवरील सरकारी बंधने काढून टाकून प्रवाशांसाठी वाहतूक सुलभ व सुखकर आणि नियमित व सुरक्षित करण्यात येर्इल.
    (7) शिक्षण
    2.7.1 मोफत प्राथमिक शिक्षण
    घटनेप्रमाणे प्राथमिक शिक्षण सर्वांसाठी मोफत देणे ही राज्य सरकारची जबाबदारी आहे, ती काटेकोरपणे निभावली जार्इल.
    2.7.2 संस्थांऐवजी थेट विद्यार्थ्यांना मदत
    शिक्षण संस्थांना देण्यात येणारी सारी अनुदाने रद्द करण्यात येतील. त्याऐवजी पात्र शिक्षणार्थीना प्रत्यक्ष आर्थिक सहाय्य पोहोचविण्याची ’मदत कूपना’सारखी व्यवस्था विकसित करण्यात येर्इल.
    2.7.3 अभ्यासक्रम सुधार
    चौदाव्या वर्षापर्यंत विद्यार्थ्यांचे व्यवसायप्रवण आणि सिद्धांतप्रवण असे दोन प्रवाह करून व्यवसायप्रवण विद्यार्थ्यांना वेगवेगळ्या क्षेत्रांतील कौशल्याचे तीन ते चार वर्षांचे अभ्यासक्रम तयार करण्यात येतील. सिद्धांतप्रवण विद्यार्थ्यांसाठी महाविद्यालये, विद्यापीठे आणि संशोधनसंस्था यांचे अभ्यासक्रम उपलब्ध रहातील.
    2.7.4 शिक्षणासाठी विद्यार्थ्यांना कर्ज
    सत्पात्र विद्यार्थ्यांना शिक्षण पुरे करण्यासाठी बँकांकडून कर्जे मिळण्याची व्यवस्था करण्यात येर्इल.
    2.7.5 शिक्षणसंस्थांना स्वायत्तता
    अभ्यासक्रम, परीक्षापद्धती व शिक्षणशुल्क ठरविण्यासाठी शिक्षणसंस्थांना स्वायत्तता देण्यात येर्इल.
    (8) आरोग्य
    सर्व नागरिकांना पिण्याच्या शुद्ध पाण्याचा पुरवठा करण्याचा प्रयत्न प्राधान्याने केला जार्इल. काही काळासाठी दारिद्य्ररेषेखालील कुटुंबांच्या आरोग्याची जबाबदारी शासन घेर्इल.
    (9) ऊर्जा
    ऊर्जाक्षेत्रातील एकाधिकार संपविला जार्इल. आज वीजपुरवठ्यातील असलेली तूट भरून काढण्यासाठी उत्पादकाला वीजनिर्मिती आणि वितरण याचे स्वातंत्र्य देण्यात येर्इल. नागरिकांना पूर्ण वेळ, पूर्ण दाबाची वीज मिळणे हा नागरिकांचा हक्क समजण्यात येर्इल. वीजनिर्मिती क्षेत्रात पर्यायी स्रोत व प्रगत तंत्रज्ञानाचा वापर करण्याला प्रोत्साहन देण्यात येर्इल.
    (10) इंधन
    खनिज तेलाच्या भडकत्या किंमती वाढता तुटवडा लक्षात घेता पर्यायी इंधनाच्या निर्मितीला प्रोत्साहन दिले जार्इल. त्या दृष्टीने इथेनॉल (शेततेल) आणि बायोडिझेलच्या निर्मिती, व्यापार, वापर यांवरील सर्व निर्बंध उठवले जातील.
    (11) सिंचन
    2.11.1 पाण्याचा किफायतशीर वापर
    पाण्याचा वाढता तुटवडा लक्षात घेता शेतकर्‍यांना उसाच्या तुलनेत कमी पाण्यावर आणि कमी कालावधीत होणार्‍या शर्कराकंदाचे (बीट) उत्पादन करण्यास व त्यावर प्रक्रिया करण्यास प्रोत्साहन दिले जार्इल.
    2.11.2 पाण्याच्या वितरणासाठी मीटरपद्धती
    राज्यात अपूर्ण असलेले सिंचन प्रकल्प युद्ध पातळीवर पूर्ण करण्यात येतील. पाण्याचा वापर काटकसरीने करण्यासाठी समाजाचे प्रबोधन करण्यात येर्इल. पाण्याचे वितरण मीटरपद्धतीने नियंत्रित करण्याची यंत्रणा विकसित व लागू करण्यात येर्इल. ठिबक व तुषारसिंचन पद्धती सक्षमतेने राबविण्यासाठी किफायतशीर दरात वीज उपलब्ध करून देण्यात येर्इल. पाणीवाटपामध्ये प्रगत तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यात येर्इल.
    2.11.3 जलसंधारण
    जलसंधारणाची कामे एकात्मिक पातळीवर हाती घेण्यात येतील. ज्या उपखोर्‍यामध्ये पावसाचे प्रमाण कमी असते त्या उपखोर्‍यात जास्त पाणी असणार्‍या खोर्‍यातून पाणी टाकण्याच्या योजना आखल्या जातील. विपुल पाणी असलेल्या परिसरातून कमी पाणी असलेल्या भागात पाणी परिवहन करून नेणे आवश्यक आहे. याबाबत आंतरराज्यीय तसेच राज्यांतर्गत पाणीपरिवहनाच्या प्रकल्पांची पहाणी व अभ्यास करून शक्य असेल त्या ठिकाणी प्रकल्पाचे काम त्वरेने हाती घेतले जार्इल. उदाहरणार्थ,
    वैतरणा (उत्तर कोकण) दारणा (ऊर्ध्व गोदावरी)
    ऊर्ध्व कृष्णा (पश्‍चिम) उर्वरित भीमा
    दमणगंगा ऊर्ध्व गोदावरी
    पार (नारसहित) गिरणा/ऊर्ध्व गोदावरी
    मध्य वैनगंगा गोदावरी निम्न स्रोत
    (12) महिला
    शेतीच्या मागासलेपणामुळे शेतीवरील स्त्रियांवर कामाचा अवजड बोजा लादला गेला आहे. शिक्षण, आरोग्य, रोजगार आणि मालमत्तेवरील हक्क या सर्वच बाबतीत शेतकरी स्त्रिया इतर वर्गांच्या स्त्रियांच्या तुलनेने अधिक मागासलेल्या राहिल्या आहेत. शेती व शेतजमीन यांच्या मालकीत सर्व स्त्रियांना बरोबरीचा हक्क मिळावा यासाठी चांदवड येथील शेतकरी महिला अधिवेशनाचा (नोव्हेंबर 1986) ठराव अमलात आणला जार्इल.
    (13) दारूदुकानबंदी
    आज गावातील दारूदुकान बंद करण्यासंबंधी गावातील महिलांचे मतदान घेऊन तसा निर्णय घेण्याचा कायदा अंमलात आहे. हितसंबंधी लोक गावातील महिलांवर प्रत्यक्षात किंवा त्यांच्या कुटुंबियांमार्फत दडपण आणून त्यांना मतदान न करू देण्याचा प्रयत्न करतात. असा प्रयत्न करणार्‍यांवर कठोर कारवार्इ करता यावी अशी सुधारणा त्या कायद्यात करण्यात येर्इल. तसेच, गावात नव्याने देशी किंवा विदेशी दारूचे दुकान किंवा बिअर बार उघडण्यास परवानगी देण्याआधी गावातील महिलांचे मतदान घेण्यात येऊन दुकान उघडण्याच्या बाजूला बहुमत असेल तरच ते उघडण्याची परवानगी देण्यात येर्इल.
    (14) वन आणि वन्यजीव
    2.14.1 शिकारबंदीऐवजी वन्यजीवांच्या संवर्धनाला प्रोत्साहन
    जंगलांचे संरक्षण करण्यास सरकार अपयशी झाले आहे. वातावरणाचा व पार्यावरणाचा समतोल राखण्यासाठी 1/3 जंगले राखली जातील. जिविताचे व मालमत्तेचे रक्षण करण्याचा प्रत्येक नागरिकास घटनात्मक अधिकार आहे. जिविताचे व पिकांचे नुकसान करणार्‍या वन्य प्राण्यांविरुद्धही तो अधिकार वापरण्यास मुभा दिली जार्इल. वन्य प्राण्यांच्या शिकारीवर बंदी घालण्याऐवजी वन्य प्राण्यांच्या अवयवांच्या व्यापाराची मुभा देऊन त्यांच्या संवर्धनासाठी प्रोत्साहन दिले जार्इल.
    2.14.2 वन कायदा सुधार व कार्बन क्रेडिट
    केंद्राच्या वनकायद्यान्वये 1980च्या राखीव वनक्षेत्रे ठरविताना महाराष्ट्रातील झुडपी मैदानेही त्यामध्ये धरली आहेत. तेथे पिढ्या न् पिढ्या शेती करीत असलेल्या आदिवासी शेतकर्‍यांना वनकायद्याचा सतत सामना करावा लागतो. प्रत्यक्षात वने नसलेली अशी झुडपी मैदाने वनकायद्यातून वगळण्याता यावी व त्यांवरील अतिक्रमणे नियमित करावी यासाठी केंद्र शासनाकडे पाठपुरावा करण्यात येर्इल. वृक्षांचे संवर्धन करणारांना ’कार्बन क्रेडिट’चा लाभ देणारी यंत्रणा विकसित करण्यात येर्इल व त्याच्या काही प्रमाणात झाडे तोडण्याची परवानगी देण्यात येर्इल.
    (15) रोहयोऐवजी स्वयंरोजगारासाठी भांडवल
    रोजगार हमी योजना राष्ट्रीय असो की राज्यातील असो, त्यात भ्रष्टाचारच बोकाळला. शिवाय ग्रामीण जनतेमधील, काम करून कमार्इ करण्याची प्रवृत्तीच लोप पावत चालली आहे आणि शेतीमधे मजूर मिळणे दुरापास्त झाले आहे. त्यामुळे, या योजनेऐवजी ज्या कुटुंबाला काही स्वयंरोजगार सुरू करून आपला चरितार्थ चालविण्याची तयारी असेल त्याला किमान भांडवल पुरविण्यात येर्इल.
    (16) अन्नकूपने
    दारिद्य्ररेषेखालील कुटुंबांना स्वस्त धान्य दुकानातून सवलतीच्या किंमतीत धान्य पुरविण्याची यंत्रणा अयशस्वी ठरली आहे. गरिबांच्या नावाने राखून ठेवलेले अन्नधान्य काळाबाजाराचीच वाट धरते हा आजवरचा अनुभव आहे. गरिबांना सवलतीच्या दरात अन्नधान्य देण्याऐवजी त्यांना तितक्या रकमेची ’अन्नकूपने’ देण्यात येतील. त्या कूपनांचा उपयोग करून कोणत्याही दुकानातून कूपनधारक हवे ते धान्य विकत घेऊ शकतील.
    (17) ओळखपत्रे
    सर्व नागरिकांना सर्व ठिकाणी उपयोगी पडेल असे ’पूर्णोपयोगी ओळखपत्र’ (स्मार्ट कार्ड) देण्यात येतील.
    (18) राखीव जागा
    सर्व आरक्षण व्यवस्थेची समीक्षा करण्यात येर्इल.
    (19) विशेष तातडीचा कार्यक्रम
    भंगी, वेश्या आणि भटक्या विमुक्त जमातींच्या पुनर्वसनासाठी विशेष कार्यक्रम आखला जार्इल.

    शेतकरी तितुका एक एक!